निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

स्थान: Mumbai

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात नुकत्याच झालेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडीमध्ये, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या आणि निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकतर्फी घेण्यास मज्जाव करण्याची विनंती करणाऱ्या एका याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यासंदर्भातील अर्ज न्यायालयाने फेटाळला नाही तर तो स्वीकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष खंडपीठाने यासंदर्भातील विनंती मान्य करत ही याचिका पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, देशातील सर्वोच्च घटनात्मक संस्थांपैकी एक असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावर आणि निर्णयांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, कायदेशीर व राजकीय वर्तुळात याविषयीची चर्चा तीव्र झाली आहे. नवी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात ही कायदेशीर प्रक्रिया पार पडत असून, येत्या काळात यावर काय निर्णय येतो याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी न्यायालयासमोर अत्यंत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. त्यांनी युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले की, भारत निवडणूक आयोग ही एक बहुसदस्यीय संस्था आहे आणि देशाच्या वैधानिक चौकटीनुसार तिचे कामकाज शक्यतो सर्व सदस्यांच्या एकमताने किंवा बहुमताने चालणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. जर आयोगाकडून कोणतेही निर्णय एकमताने घेतले जात नसतील आणि त्यामध्ये इतर सदस्यांचा विरोध डावलला जात असेल, तर हा एक अत्यंत गंभीर विषय असून त्यावर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंग यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची आणि निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकतर्फी घेण्यास प्रतिबंध करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेमागे मागील काही महिन्यांत निवडणूक आयोगात घडलेल्या काही अंतर्गत घडामोडी आणि मतभेद कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, मागील काही कालावधीत सुमारे चौदा मोठे प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णय हे आयोगाच्या सहमतीशिवाय किंवा इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या कथित विरोधाला न जुमानता घेतल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. आयोगातील इतर दोन निवडणूक आयुक्त असलेल्या सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी काही निर्णयांवर आपला आक्षेप किंवा लिखित विरोध नोंदवला होता, तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून निर्णय लादण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून केला जात आहे. या संदर्भातील कायदेशीर युक्तिवादात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ चा तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३ च्या कलम १८ चा प्रकर्षाने हवाला देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार आणि संविधानानुसार निवडणूक आयोगाचे कामकाज हे केवळ अध्यक्षांच्या मर्जीनुसार किंवा वैयक्तिक अधिकारांवर चालणे अपेक्षित नसून, ते सामूहिक निर्णय प्रक्रियेवर आधारित असले पाहिजे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे. सरन्याधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या सर्व युक्तिवादांची प्राथमिक दखल घेत हे प्रकरण पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी घेण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे आता पुढील आठवड्यात होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय यावर काय भूमिका घेते आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबत व सामूहिक निर्णय प्रक्रियेबाबत काय निर्देश देते, हे पाहणे अत्यंत रंजक ठरणार आहे. या प्रकरणामुळे निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजाची पद्धत पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली असून, भविष्यातील निवडणुका आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेच्या दृष्टीने या सुनावणीचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.