मुंबई कचरा व्यवस्थापन शुल्क : ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणाऱ्या सोसायट्यांना दरमहा २३५ रुपयांचा भुर्दंड?
स्थान: मुंबई
मुंबईतील कचऱ्याची वाढती समस्या हाताळण्यासाठी महापालिका आता मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांवर आर्थिक जबाबदारी टाकण्याच्या तयारीत आहे. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या आणि ओल्या कचऱ्यावर स्वतः प्रक्रिया न करणाऱ्या पात्र सोसायट्यांसाठी मुंबई महापालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन विभागाने प्रति निवासी सदनिका दरमहा २३५ रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव लागू झाल्यास संबंधित गृहसंकुलांमधील रहिवाशांच्या मासिक खर्चात वाढ होऊ शकते.
मुंबई महापालिकेचा प्रस्ताव नेमका काय?
महापालिकेच्या नियमानुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांनी ओल्या कचऱ्यावर स्वतःच्या आवारात प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. यासाठी सोसायट्यांनी आवश्यक जागा उपलब्ध करून कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक पात्र गृहसंकुलांकडून ही जबाबदारी पार पाडली जात नसल्याचे लक्षात घेऊन महापालिकेने शुल्क आकारण्याचा पर्याय पुढे आणला आहे.
प्रस्तावानुसार, ज्या पात्र सोसायट्यांमध्ये ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात नाही आणि त्या महापालिकेची कचरा व्यवस्थापन सेवा घेतात, अशा सोसायट्यांना प्रत्येक निवासी सदनिकेमागे दरमहा २३५ रुपये शुल्क भरावे लागू शकते. म्हणजेच हे शुल्क संपूर्ण सोसायटीवर एकत्रित न आकारता सदनिकांच्या संख्येनुसार निश्चित केले जाणार आहे.
जागेअभावी अडचण असलेल्या सोसायट्यांना पर्याय
मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या सर्व सोसायट्यांना स्वतःची प्रक्रिया यंत्रणा उभारणे शक्य होईलच असे नाही. काही गृहसंकुलांमध्ये जागेची मर्यादा असू शकते, तर काही ठिकाणी अन्य कारणांमुळे प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात अडचणी येऊ शकतात. अशा पात्र सोसायट्यांना महापालिकेची सेवा घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
मात्र, या सेवेसाठी प्रस्तावित शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे स्वतःच्या आवारात ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था उभारणे आणि महापालिकेची सेवा घेणे, यापैकी कोणता पर्याय आर्थिकदृष्ट्या योग्य ठरेल, याचा विचार सोसायट्यांना करावा लागणार आहे.
रहिवाशांच्या खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता
प्रति सदनिका २३५ रुपये दरमहा शुल्क आकारले गेल्यास त्याचा भार संबंधित सोसायट्यांमधील रहिवाशांवर पडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मोठ्या गृहसंकुलांमध्ये सदनिकांची संख्या अधिक असल्याने एकूण मासिक शुल्काची रक्कमही मोठी होऊ शकते. त्यामुळे सोसायट्यांच्या व्यवस्थापन समित्यांना कचरा प्रक्रिया व्यवस्थेचा खर्च आणि महापालिकेच्या प्रस्तावित शुल्काची तुलना करावी लागेल.
कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी केवळ महापालिकेची नसून कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्थांनीही त्यात सहभाग घेणे आवश्यक आहे, हा या प्रस्तावामागील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मात्र, शुल्काची अंमलबजावणी, पात्र सोसायट्यांचे निकष आणि प्रत्यक्ष आकारणीची पद्धत याबाबत अधिकृत अंतिम निर्णयाची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही.
एकीकडे शहरातील कचऱ्याचे प्रमाण कमी करणे आणि ओल्या कचऱ्यावर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करण्यास प्रोत्साहन देणे, तर दुसरीकडे महापालिकेवरील कचरा व्यवस्थापनाचा ताण कमी करणे, हा या प्रस्तावाचा उद्देश असल्याचे दिसते. मात्र, नियमांची अंमलबजावणी करताना जागेची कमतरता आणि प्रत्यक्ष अडचणींचाही विचार होणे गरजेचे आहे. प्रस्तावित शुल्क लागू झाल्यास मुंबईतील पात्र गृहनिर्माण संस्थांच्या कचरा व्यवस्थापन पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.

