भंडारा जिल्हा परिषद शाळा: स्वयंसेवकांच्या एक्झिटमुळे प्रश्न

स्थान: Bhandara

भंडारा जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून नियुक्ती प्रक्रिया सुरू असतानाच शाळा गुणवत्ता विकास कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवकांना ३० सप्टेंबरपासून सेवामुक्त करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे भंडारा तालुक्यातील तब्बल १५ शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवकांची सेवा संपली असून, ऐन परीक्षांच्या तोंडावर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सातत्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे नव्याने नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची आणि प्रामुख्याने दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी सध्या सुरू आहे. या प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे नवीन शिक्षक प्रत्यक्ष अध्यापनात पूर्णपणे रुजू होण्यास विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिक्षण विभागाच्या प्रचलित आदेशानुसार पवित्र पोर्टल पदभरती अंतर्गत शिफारस झालेल्या उमेदवारांना शिक्षक पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे. प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांची नियमित पदे भरल्याचे कारण पुढे करत, यापूर्वी शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रमासाठी वितरित करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद ३० सप्टेंबरपासून रद्द करण्यात आली. या administrative निर्णयाचे थेट परिणाम म्हणून या कार्यक्रमांतर्गत नियुक्त स्वयंसेवकांची सेवाही तात्काळ समाप्त करण्यात आली. सध्या शाळांमध्ये परीक्षा, सराव आणि अभ्यासाचा अतिशय महत्त्वाचा काळ सुरू आहे. अशा संवेदनशील टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना नियमित मार्गदर्शन करणारे स्वयंसेवक अचानक हटविल्याने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर आणि एकूणच गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची तीव्र भीती पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. नवीन शिक्षक प्रत्यक्ष शाळांमध्ये रुजू होऊन अध्यापनाची धुरा पूर्णपणे संभारेपर्यंत जी शैक्षणिक पोकळी निर्माण होणार आहे, ती भरून काढणे गरजेचे असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. जुलै महिन्यातील आदेशानुसार भंडारा तालुक्यातील पांढराबोडी, सुरेवाडा, आमगाव म्हणजेच दिघोरी, माडगी म्हणजेच टेकेपार, दवडीपार बाजार, सिरसघाट, गणेशपूर, शहापूर, कवडसी, सालेबडी पुनर्वसन, चांदोरी, करचखेडा, चोवा, पिपरी पुनर्वसन आणि बेरोडी या एकूण १५ शाळांमध्ये हे स्वयंसेवक अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. त्यांना जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून दरमहा चार हजार रुपयांचे मानधन दिले जात होते. दरम्यान, काही शाळांमध्ये पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्त शिक्षक कागदोपत्री रुजू झाले असले, तरी त्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित प्रमाणपत्रांची पडताळणी अजूनही सुरूच आहे. विशेषतः दिव्यांग उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीला कायदेशीर व तांत्रिक प्रक्रिया पाहता काहीसा वेळ लागू शकतो. त्यातच सध्या पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता लागू असल्याने प्रशासकीय हालचालींवर मर्यादा आल्या आहेत आणि त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. परिणामी, शिक्षकांची नियुक्ती जरी कागदोपत्री झाली असली तरी प्रत्यक्ष अध्यापन व्यवस्था पूर्वीसारखी सुरळीत होण्यासाठी काही कालावधी लागण्याची चिन्हे आहेत. या सर्व परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या विद्यार्जनावर आणि शैक्षणिक प्रगतीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षक प्रत्यक्ष शाळेत येऊन रुजू होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे संभाव्य शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासनाने स्वयंसेवकांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. विशेषतः चालू सत्रातील परीक्षा संपेपर्यंत किंवा नवीन शिक्षकांची कागदपत्र पडताळणी पूर्ण होऊन अध्यापन व्यवस्था पूर्णपणे रुळावर येईपर्यंत या स्वयंसेवकांना संबंधित शाळांमध्ये काम करण्याची संधी कायम ठेवावी, अशी आक्रमक भूमिका पालकांसह शाळा व्यवस्थापन समितीने घेतली आहे. सिरसघाट येथील शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष दिलीप साठवणे यांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणि भवितव्याचा गंभीरतेने विचार करून प्रशासनाने या निर्णयावर फेरविचार करावा आणि स्वयंसेवकांची सेवा पूर्ववत सुरू ठेवावी, अशी परखड मागणी केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर आता जिल्हा परिषद व शिक्षण विभाग नेमका काय निर्णय घेणार आणि विद्यार्थ्यांचे हित जोपासण्यासाठी काय पावले उचलणार, याकडे सर्व पालकांचे आणि शिक्षण क्षेत्राचे डोळे लागले आहेत.