छगन भुजबळांचा महायुतीतील नेत्यांना इशारा; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांवर टीका करणाऱ्यांना तिन्ही पक्ष प्रत्युत्तर देणार
स्थान: MUMBAI
महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांमधील परस्पर वक्तव्यांवरून राजकीय वातावरण तापत असतानाच मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात चुकीची वक्तव्ये किंवा आरोप करणाऱ्यांचा तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन मुकाबला करतील, असा इशारा त्यांनी दिला. महायुतीतील नेते, आमदार आणि कार्यकर्त्यांनी एकमेकांविरोधात वावगे बोलू नये, असे आवाहनही भुजबळ यांनी केले. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी राजकीय समन्वयासोबतच दुष्काळ निवारण आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबतही महत्त्वाची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या समर्थनासाठी तिन्ही पक्ष एकत्र
महायुतीतील तीनही पक्षांच्या नेत्यांनी परस्परांबाबत बोलताना मर्यादा पाळणे आवश्यक आहे, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात चुकीची वक्तव्ये करणारे किंवा आरोप करणारे असतील, तर त्यांचा तिन्ही पक्ष एकवटून मुकाबला करतील, असे त्यांनी सांगितले.
मर्यादा सोडून कोणी बोलत असेल, तर त्याला प्रत्युत्तर देण्याची जबाबदारी तिन्ही पक्षांचे नेते, आमदार आणि कार्यकर्ते पार पाडतील, असेही भुजबळ म्हणाले. लोकशाहीच्या नावाखाली प्रत्येक गोष्ट खपवून घेतली जाईल असे नाही, असे सांगत त्यांनी राजकीय वक्तव्यांबाबत संयम राखण्याचा संदेश दिला.
आपापसातील मतभेद किंवा अडचणी सार्वजनिक व्यासपीठावर मांडण्याऐवजी मुख्यमंत्री किंवा संबंधित पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे मांडाव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले. महायुतीतील समन्वय टिकवण्यासाठी अंतर्गत संवाद महत्त्वाचा असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले.
दुष्काळ निवारण आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीवर चर्चा
दरम्यान, समितीच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीची माहितीही भुजबळ यांनी दिली. या बैठकीला मंत्री दादा भुसे, हसन मुश्रीफ, गिरीश महाजन आणि छगन भुजबळ उपस्थित होते. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, यावर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्व पक्षांनी दुष्काळ निवारणाच्या कामाला प्राधान्य द्यावे, तसेच जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबवावीत, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. मनरेगाच्या माध्यमातून कामे उपलब्ध करून देणे आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत पोहोचवणे यावरही चर्चा झाली.
अग्रीम मदतीतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश
शेतकऱ्यांना मिळणारी अग्रीम मदत काही तांत्रिक कारणांमुळे त्यांच्या खात्यात जमा झाली नसेल, तर अशा अडचणी तातडीने दूर करायला हव्यात, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. मदत पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत कशी पोहोचेल, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
या कामात लोकसहभाग वाढवण्यावरही भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीत केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नसून जलसंधारण, रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक पातळीवरील उपाययोजना यांचीही आवश्यकता असल्याचे या चर्चेतून अधोरेखित झाले.
जिल्हा नियोजन समित्या आणि महामंडळांच्या नियुक्त्यांवर लक्ष
जिल्हा नियोजन समित्या लवकर स्थापन करण्यासाठी संबंधितांनी नावांची यादी द्यावी, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन आणि विकासाशी संबंधित कामांना गती देण्यासाठी सर्वांनी लवकर कार्यवाही सुरू करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
याशिवाय विविध महामंडळांशी संबंधित कामे मार्गी लावण्यासाठी सभासदांच्या नियुक्त्यांचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या नियुक्त्या लवकरात लवकर करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजकीय समन्वय आणि विकासकामे दोन्ही महत्त्वाचे
भुजबळ यांच्या वक्तव्यातून महायुतीतील अंतर्गत शिस्त आणि सरकारच्या विकासकामांना गती देण्याचे दोन महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत. एका बाजूला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांविरोधातील वक्तव्यांना सामूहिक प्रत्युत्तर देण्याची भूमिका मांडण्यात आली, तर दुसऱ्या बाजूला दुष्काळ निवारण, शेतकरी मदत आणि जिल्हास्तरीय नियोजनावर भर देण्यात आला.
महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाले तरी ते चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याचा संदेश भुजबळ यांनी दिला आहे. आता या भूमिकेची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष राजकीय व्यवहारात आणि शेतकऱ्यांना मदत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेत कितपत होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

