भंडाऱ्यात पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रशासकीय दिरंगाई

स्थान: Bhandara

भंडारा जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रशासकीय दिरंगाई आणि बँकांच्या लालफितीशाहीचा मोठा फटका पारंपरिक कारागीर व बलुतेदारांना बसत असल्याचे समोर आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून समाजातील घटकांना आधुनिक साधने, कौशल्य प्रशिक्षण आणि व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले भांडवल उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही मदत मिळवण्यासाठी कारागीरांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून कर्जमंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. भंडारा जिल्ह्यातून या योजनेसाठी हजारोच्या संख्येने अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. या अर्जांची छाननी करून पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ देणे अपेक्षित होते, परंतु प्रशासकीय सुस्तपणा आणि बँकांच्या स्तरावर होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक नोंदणीकृत कारागीर अद्यापही मदतीपासून वंचित असल्याचे चित्र आहे. पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पारंपरिक व्यवसायांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सुतार, लोहार, कुंभार, चर्मकार, शिल्पकार यांसारख्या विविध बलुतेदार घटकांचा समावेश होतो. या कारागिरांना त्यांच्या हातातील कौशल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देता यावी आणि व्यवसायाचा विस्तार करता यावा, यासाठी आर्थिक मदत देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात ५० हजार रुपयांपासून ते १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणतीही हमी न देता अत्यंत सवलतीच्या व्याजदराने उपलब्ध करून दिले जाते. भंडारा जिल्ह्याचा विचार केला तर, प्रशासकीय यंत्रणेने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आतापर्यंत ३ हजारांपेक्षा अधिक कारागिरांचे अर्ज बँकांकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. या मंजूर प्रस्तावांच्या माध्यमातून संबंधित लाभार्थ्यांना त्यांच्या व्यवसायानुसार ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा लाभ मिळाला देखील आहे. यामुळे काही प्रमाणात का होईना, पण स्थानिक पातळीवर पारंपरिक उद्योगांना चालना मिळत असल्याचे दिसत आहे. असे असले तरी, दाखल झालेल्या एकूण अर्जांच्या तुलनेत हा आकडा खूपच तुटपुंजा असल्याचा सूर उमटत आहे. हजारो अर्जदारांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही त्यांच्या प्रस्तावांवर वेळेत निर्णय घेतला जात नाही. अनेकदा बँकांच्या अटी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रशासकीय समन्वय यांचा अभाव यामुळे प्रकरणे महिनोन्महिने प्रलंबित राहतात. बँकांनी काही प्रस्ताव विविध कारणांमुळे नाकारल्याचेही समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, आता जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित बँकांनी काही प्रमाणात समन्वयाची भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. बँकांनी नाकारलेल्या प्रस्तावांच्या बाबतीत फेरविचार करण्यासाठी अर्जदार आणि बँकांशी थेट संपर्क साधून ही अडकलेली प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जेणेकरून जास्तीत जास्त पात्र कारागिरांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. असे असले तरी, या सर्व प्रक्रियेचा वेग अजूनही खूप संथ आहे. कर्जमंजुरीची ही संथ गती कारागिरांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये भर घालणारी ठरत आहे. नवीन व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी किंवा चालू व्यवसाय वाढवण्यासाठी भांडवलाची तातडीची गरज असताना, प्रशासकीय प्रक्रियेतील किचकटपणा आणि विलंबामुळे कारागीरांमध्ये नाराजीचा सूर पसरला आहे. अनेकदा एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फाइल पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ आणि बँकांची टाळाटाळ करण्याची भूमिका यांमुळे योजना कागदावरच उत्तम वाटत असली तरी प्रत्यक्षात तिची अंमलबजावणी अपेक्षेप्रमाणे गतिमान होत नसल्याचे वास्तव आहे. भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनेक कारागीर आजही या योजनेच्या लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रशासनाने या प्रकरणी अधिक गांभीर्याने लक्ष घालून बँकांसोबत उच्चस्तरीय समन्वय बैठक घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून प्रलंबित अर्जांची संख्या लवकरात लवकर शून्यवर आणता येईल. कर्ज वितরণের प्रक्रियेतील जाचक अटी शिथिल करून जास्तीत जास्त हातांना काम आणि व्यवसायाला भांडवल मिळवून देण्याची खरी गरज आहे. जर ही प्रक्रिया गतिमान झाली तरच भंडारा जिल्ह्यातील हजारो पारंपरिक कारागीर आणि बलुतेदार खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होऊ शकतील आणि त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणे शक्य होईल, अन्यथा योजनेचा मूळ उद्देश कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.