पवनीमध्ये ओबीसी जनगणनेच्या मागणीसाठी तीव्र धरणे आंदोलन
स्थान: पवनी
केंद्र सरकारच्या वतीने आगामी कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या जनगणनेचा कार्यक्रम नुकताच घोषित करण्यात आला आहे. मात्र या जाहीर झालेल्या जनगणनेच्या प्रक्रियेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी कोणताही स्वतंत्र कॉलम किंवा रकाना समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर देशभरात आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील विदर्भ भागात तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भंडारा जिल्ह्यातील पवनी येथे ओबीसी समाजाची स्वतंत्र व अचूक लोकसंख्या अधिकृतपणे जाहीर करण्यात यावी, या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेत धरणे आंदोलनाची हाक देण्यात आली. पवनी येथील गांधी चौक परिसरात ओबीसी संघर्ष समिती आणि इतर विविध मागासवर्गीय संघटनांच्या वतीने हे आंदोलन पार पडले, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र समावेश न केल्यास समाजाच्या विकासाला आणि योग्य धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेला मर्यादा पडू शकतात, असा कडाडून आक्षेप या आंदोलनादरम्यान घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या या धोरणाविरोधात स्थानिक स्तरावर रोष व्यक्त करत भविष्यात आणखी तीव्र पावले उचलली जातील असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक घटकाला न्याय्य हक्क, सवलती आणि राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. यासाठी देशातील इतर मागासवर्गीय समुदायाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, हे अधिकृत आकडेवारीवरून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. परंतु आगामी जनगणनेत केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचीच स्वतंत्र वर्गवारी स्पष्ट करण्यात आली असून ओबीसींचा स्वतंत्र उल्लेख टाळण्यात आल्याचा दावा आंदोलकांकडून केला जात आहे. या त्रुटीमुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर आणि त्यांच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पवनी शहरात पार पडलेल्या या धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व तालुका अध्यक्ष उमाजी देशमुख, बाळू फुलबांधे, सुनील यांच्यासह इतर प्रमुख कार्यकर्त्यांनी केले. या आंदोलनात केवळ पवनीच नव्हे तर लगतच्या परिसरातील व ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय बांधवांनी देखील हजेरी लावून आपल्या मागण्यांना बळ दिले. गांधी चौकात शांततापूर्ण मार्गाने धरणे धरत प्रशासनाला व केंद्र सरकारला आपल्या मागण्यांचे गांभीर्य पटवून देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला. तत्पूर्वी, महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत किंवा अशाच महत्त्वाच्या दिनांकांना विदर्भ आणि राज्यभरात विविध स्तरावर सत्याग्रह व निदर्शनांचे सत्र सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, लाखांदूर आणि पवनी या भागांमध्ये ओबीसी संघटनांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलने छेडली आहेत. शासनाने यावर तातडीने विचार करावा आणि जनगणनेच्या नमुन्यामध्ये किंवा प्रश्नावलीमध्ये बदल करून ओबीसींसाठी एक स्वतंत्र कॉलम तात्काळ जोडावा, अशी आग्रही मागणी या आंदोलनादरम्यान करण्यात आली. जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर हा असंतोष अधिक व्यापक स्वरूप ধারণ करू शकतो आणि संपूर्ण राज्यभरात तीव्र मोर्चे किंवा जनआंदोलने उभारली जाऊ शकतात, असा इशाराही यावेळी उपस्थितांनी दिला. ओबीसी प्रवर्गाची जातनिहाय लोकसंख्या अधिकृतपणे समोर आल्याशिवाय समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रवास योग्य दिशेने पुढे जाऊ शकणार नाही, असा एकसुर या आंदोलनातून उमटला. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे भंडारा जिल्ह्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले असून आगामी काळात या विषयावर आणखी काय निर्णय घेतले जातात, याकडे संपूर्ण समाजाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.
