भंडारा जिल्ह्यातील साकोली येथे भेलचा प्रकल्प १३ वर्षांपासून रखडला

स्थान: BHEL prakalp sakoli Bhandara

भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील मुंडीपार परिसरात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात भेल कंपनीचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मानला जाणारा प्रकल्प गेल्या तब्बल तेरा वर्षांपासून रखडल्याचे समोर आले आहे. या प्रकल्पासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांची शेकडो एकर जमीन मोठ्या अपेक्षेने शासनाने व प्रशासनाने संपादित केली होती. मात्र, अद्यापही प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे कामकाज मार्गी लागले नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांमध्ये आणि बेरोजगार युवकांमध्ये कमालीची निराशा व नाराजी पसरली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, आता ही संपादित करण्यात आलेली सर्व जमीन संबंधित मूळ शेतकऱ्यांना परत करण्याची अधिकृत मागणी पुढे आली आहे. स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधी आणि आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकृत निवेदनाद्वारे पाठपुरावा केला असून, प्रशासनाने यावर तातडीने पावले उचलून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे. मुंडीपार येथे सन २०१३ च्या सुमारास भेलचा हा मोठा प्रकल्प उभारला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून परिसराचाऔद्योगिक विकास होईल आणि स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे स्वप्न दाखवण्यात आले होते. या आशेपोटी परिसरातील सुमारे दीडशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपली शेकडो एकर जमीन या प्रकल्पासाठी सुपूर्द केली होती. या प्रकल्पाचे अत्यंत थाटात भूमिपूजन पार पडले होते आणि प्राथमिक स्वरूपाच्या बांधकामासाठी व पायाभूत सुविधांसाठी मोठा निधी खर्च झाल्याचेही सांगितले गेले. परंतु, काळाच्या ओघात केवळ काही प्राथमिक स्वरूपाची कामे आणि सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम यापलीकडे या प्रकल्पाने कोणतीही प्रगती साधलेली नाही. तब्बल तेरा वर्षांचा मोठा कालावधी उलटून गेल्यावरही प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत कोणतीही ठोस हालचाल झालेली दिसत नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी दिल्या, त्यांच्यासमोर उपजीविकेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या १३ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीमध्ये या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारातच राहिले असून, कागदावरील उद्योग प्रत्यक्षात उतरलेला नाही. या प्रकरणी आता कायदेशीर बाबींचा आधार घेत आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदे सुधारणा अधिनियमातील संबंधित तरतुदींचा हवाला दिला आहे. तसेच महसूल विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार जर प्रकल्पासाठी ठरवून दिलेल्या अटी व शर्तींचा भंग झाला असेल, तर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून संपादित जमीन मूळ शेतकऱ्यांना परत केली जावी, अशी मागणी केली जात आहे. भेल प्रशासनाने किंवा संबंधित यंत्रणेने जमिनीच्या वापराबाबतच्या अटी पूर्ण न केल्यामुळे आता कायदेशीर मार्गाने हा पेच सोडवण्याची मागणी जोर धरत आहे. या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेली जमीन ५०० एकरांपेक्षा अधिक असून, काही नोंदींनुसार ती साडेसहाशे एकरांपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. ही सर्व जमीन अनेक वर्षांपासून केवळ पडून आहे आणि तिचा कोणताही औद्योगिक किंवा शेतीचा वापर होत नाही. यामुळे एकीकडे शेतकरी आपल्या जमिनीपासून वंचित झाले आहेत तर दुसरीकडे परिसरातील तरुणांना अपेक्षेप्रमाणे रोजगार मिळालेला नाही. या संपूर्ण परिस्थितीमुळे स्थानिक जनतेमध्ये प्रशासनाबद्दल आणि उद्योगाच्या धोरणाबद्दल असंतोष निर्माण झाला आहे. यापूर्वीही या प्रकल्पावरून विविध प्रकारची आंदोलने आणि निदर्शने स्थानिक स्तरावर झाली आहेत. विशेषतः प्रकल्पाला १३ वर्षे पूर्ण होत असताना नागरिकांनी अनोख्या पद्धतीने आपला निषेध नोंदवला होता. उद्योगाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या भागात आता जमीन परत मिळण्याची मागणी तीव्र होत असली, तरी प्रशासकीय पातळीवर यावर नेमकी काय कारवाई होणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. काही अहवालांनुसार या जमिनीच्या लीजबाबत आणि उपलब्धतेबाबत प्रशासकीय पातळीवर विविध चर्चा सुरू असल्या तरी, कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्र शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणी लवकारच योग्य तो हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे. जर प्रकल्प उभा राहत नसेल, तर शेतकऱ्यांची जमीन त्यांना परत मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर व नैतिक अधिकार असल्याचे मत अनेक ठिकाणी व्यक्त होत आहे. आगामी काळात जिल्हा प्रशासन या निवेदनावर काय भूमिका घेते आणि भेल प्रकल्पाच्या जमिनीबाबत नेमका काय अंतिम निर्णय होतो, यावरच या संपूर्ण प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.