निवडणूक आयोगाविरुद्ध देशभरात इंडिया आघाडीची निदर्शने

स्थान: Newsroom

देशभरात सध्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीवरून आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापल्याचे दिसून येत आहे. दिल्लीपासून ते बिहारची राजधानी पटनापर्यंत आणि लखनौ, बेंगळुरू तसेच तेलंगणासारख्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांत निवडणूक आयोगाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष कसून पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून हा वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी देशभरात विविध विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी रस्तాలపై उतरून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असणाऱ्या इंडिया आघाडीच्या नेतृत्वात हे आंदोलन तीव्र करण्यात आले असून, निवडणुकांच्या पारदर्शकतेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये संसदेच्या परिसरापासून सुरू झालेला हा विरोध मार्च मुख्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत आणि राष्ट्रपती भवनाच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या आंदोलनात काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीचे अनेक खासदार आणि प्रमुख नेते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात राष्ट्रपतींकडे निवेदन देण्याच्या तयारीत असलेल्या या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात आली होती. केवळ दिल्लीतच नव्हे, तर देशाच्या इतर राज्यांमध्येही या आंदोलनाची व्याप्ती वाढताना दिसत आहे. बिहारची राजधानी पटना येथे राष्ट्रीय जनता दल आणि महाआघाडीच्या वतीने एक मोठा आक्रोश मार्च काढण्यात आला. विधानसभा परिसराजवळ असलेल्या ऐतिहासिक शहीद स्मारकापासून सुरू झालेला हा मोर्चा लोक भवन म्हणजेच राजभवनाच्या दिशेने आगेकूच करत असताना प्रशासनाकडून तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. राष्ट्रीय जनता दल पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि बिहार विधानसभेतील नेते प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला. या निदर्शनांमध्ये विकासशील इंसान पार्टीचे प्रमुख मुकेश सहानी, डाव्या पक्षांचे नेते तसेच काँग्रेसचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. पाटण्यातील या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी मार्च काढणाऱ्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. प्रशासनाने रोखण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरही आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने काही ठिकाणी धक्काबुक्कीचे प्रसंगही घडले आणि काही नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी तात्पुरते ताब्यात घेतले. या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी मतदारयाद्यांची विशेष कसून पुनरीक्षण प्रक्रिया म्हणजेच एसआयआर प्रक्रिया आहे. विरोधी पक्षांचा असा दावा आहे की, या प्रक्रियेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळली जात आहेत किंवा नवीन नावे जोडताना त्यात मनमानी कारभार सुरू आहे. निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता राखणे ही निवडणूक आयोगाची प्राथमिक जबाबदारी असताना, आयोग एकाधिकारशाहीने वागत असल्याचा आरोप विपक्षी नेत्यांकडून केला जात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे देशातील लोकशाही धोक्यात येत असून नागरिकांच्या मताधिकारावर गदा येत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली आहे. पाटण्यातील आंदोलनादरम्यान तेजस्वी यादव यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनावर आणि सत्ताधाऱ्यांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. त्यांनी आरोप केला की, देशातील निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही नष्ट करण्यासाठी यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे. विरोधकांच्या या तीव्र आंदोलनामुळे आगामी काळातील राजकीय घडामोडी आणखी वेगवान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि निवडणूक आयोगाकडून मात्र हे सर्व आरोप फेटाळण्यात आले असून आयोगाची प्रत्येक कारवाई नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु, विरोधकांचा हा आक्रमक पवित्रा पाहता येत्या काळात राजकीय संघर्ष आणखी टोकदार होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेच्या भूमिकेबाबत देशात सुरू असलेली ही चर्चा लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, नागरिक आणि राजकीय वर्तुळाचे या संपूर्ण प्रकरणावर बारीक लक्ष लागून आहे.