आलापल्ली वनमजुरांचे १२ दिवसांचे उपोषण मागे; दिवाळीपूर्वी थकीत वेतन खात्यात जमा
स्थान: गडचिरोली
गडचिरोली, दि. ३ नोव्हेंबर : थकीत वेतनाच्या मागणीसाठी आलापल्ली येथे गेल्या बारा दिवसांपासून सुरू असलेले वनमजुरांचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नाची दखल घेतल्यानंतर वनविभागाने प्रलंबित वेतनाची रक्कम संबंधित मजुरांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली. दिवाळीपूर्वी वेतन मिळाल्याने वनमजूर कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
वेतनासाठी बारा दिवस आंदोलन
आलापल्ली परिसरातील वनमजुरांचे वेतन दीर्घकाळ प्रलंबित होते. थकीत रक्कम तातडीने मिळावी, या मागणीसाठी त्यांनी उपोषण सुरू केले होते. सणासुदीच्या काळातही वेतन न मिळाल्याने मजुरांच्या कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागावा, या मागणीसाठी त्यांनी बारा दिवस आंदोलन सुरू ठेवले.
मुख्यमंत्र्यांच्या दखलीनंतर प्रशासनाची हालचाल
वनमजुरांच्या आंदोलनाची मुख्यमंत्री यांनी दखल घेतल्यानंतर त्यांच्या सूचनेनुसार विशेष कार्य अधिकारी अनिरुद्ध पालकर यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी उपोषणस्थळी भेट दिली. त्यांनी आंदोलनकर्त्या वनमजुरांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्या आणि अडचणी जाणून घेतल्या.
वेतनाच्या प्रश्नावर शासन वनमजुरांच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास पालकर यांनी यावेळी दिला. तसेच थकीत वेतन अदा करण्यासाठी सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती देत त्यांनी मजुरांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.
बँक खात्यांत रक्कम जमा
प्रशासकीय पाठपुराव्यानंतर वनविभागाने थकीत वेतनाची रक्कम संबंधित वनमजुरांच्या बँक खात्यांमध्ये वर्ग केली. मजुरांच्या खात्यांत पैसे जमा झाल्याची खात्री झाल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
यानंतर उपस्थित अधिकाऱ्यांच्या हस्ते पाणी पिऊन वनमजुरांनी उपोषण सोडले. बारा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाची सांगता झाल्याने परिसरातील वनमजुरांना दिलासा मिळाला.
दिवाळीपूर्वी वेतन मिळाल्याने समाधान
दिवाळीपूर्वी थकीत वेतन मिळाल्याने वनमजुरांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांच्या मागणीची दखल घेतल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
वेतन वेळेवर मिळणे हा कामगारांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा भाग आहे. विशेषतः सणासुदीच्या काळात वेतन रखडल्यास कुटुंबांच्या दैनंदिन खर्चावर आणि आवश्यक खरेदीवर परिणाम होतो. आलापल्लीतील वनमजुरांच्या आंदोलनातून प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न वेळेत सोडवण्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
