केंद्र तपास यंत्रणांचा गैरवापर करतोय: भगवंत मान

स्थान: Newsroom

पंचायात आजतक पंजाब या विशेष कार्यक्रमात पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केंद्र सरकारवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत निशाणा साधला आहे. निवडणुका जवळ आल्यावर देशातील विविध राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय स्वार्थासाठी गैरवापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांचे दाखले देत त्यांनी निवडणुकांच्या काही महिने आधी ईडी आणि सीबीआयच्या कारवाया कशा अचानक वाढतात, याबद्दल सविस्तर भाष्य केले. विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी आणि त्यांना राजकारणात अडचणीत आणण्यासाठी या यंत्रणांचा वापर होत असल्याचा दावा त्यांनी या मंचावरून केला. हा सर्व घटनाक्रम अशा वेळी समोर आला आहे जेव्हा पंजाबमध्ये राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर मोठी उलथापालथ सुरू आहे. अलीकडेच पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात आणि ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन यांच्याशी जोडलेल्या मुद्यांवर चंदीगडमधील मुख्यमंत्र्यांच्या कॅम्प ऑफिससह सुमारे आठ वेगवेगळ्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. या मोठ्या कारवाईनंतर पंजाबमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आणि केंद्र सरकार आमनेसामने आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले हे स्पष्टीकरण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. या संपूर्ण वादावर आम आदमी पार्टीची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. पक्षाच्या मते केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंजाब सरकारला आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना जाणूनबुजून बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. राजकीय दबाबतंत्र म्हणून सीबीआय आणि ईडीसारख्या स्वायत्त संस्थांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप आपने केला आहे. छाप्यांच्या दरम्यान तपास यंत्रणांच्या हाती काहीही ठोस पुरावे लागले नाहीत, असा दावाही पक्षाच्या वतीने करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, या सर्व घडामोडींवर भाजप आणि तपास यंत्रणांची भूमिका वेगळी आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि उपलब्ध प्राथमिक पुराव्यांच्या आधारावरच ही कायदेशीर आणि पूर्णपणे पारदर्शक कारवाई करण्यात आली आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहे. या कारवाईचा आणि राजकीय दबावाचा कोणताही संबंध नाही, असे सांगत विरोधकांचे सर्व आरोप भाजपच्या नेत्यांनी फेटाळून लावले आहेत. देशातील विविध राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर होत असलेल्या कारवाईची मालिका पाहता, निवडणुकांच्या तोंडावर हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. झारखंडमध्ये माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर झालेली कारवाई असो, पश्चिम बंगालमधील राजकीय घडामोडी असोत किंवा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या प्रकरणात केंद्रीय यंत्रणांच्या भूमिकेवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहेत. पंजाबमध्येही आता असाच संघर्ष पाहायला मिळत असून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर झालेल्या छाप्यांनंतर कायदेशीर लढा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. आप सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, ज्यामुळे न्यायालयीन पातळीवरही हा वाद आता सुनावणीच्या टप्प्यात आला आहे. या सर्व घडामोडींमुळे पंजाबच्या राजकारणात एक अनिश्चितता आणि तणावाचे वातावरण तयार झाले आहे. एका बाजूला कायदेशीर मार्गाने पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हा राजकीय बदला घेण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाकडून होत आहे. आगामी काळात या प्रकरणाला कोणते वळण मिळते आणि न्यायालयाकडून काय निर्णय दिला जातो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. पंजाबच्या आगामी राजकारणावर आणि निवडणूक रणनीतीवर या संपूर्ण प्रकरणाचा मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.