सरोगसीसाठी वयाची अट ओलांडली तरी दिलासा; ५४ वर्षीय महिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा न्यायनिर्णय

स्थान: Mumbai

आई होण्याची इच्छा, पालकत्वाचे स्वप्न आणि त्यासाठी सुरू असलेला वैद्यकीय संघर्ष यांना केवळ वयाच्या एका अटीमुळे पूर्णविराम द्यावा का? या महत्त्वाच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिकमधील एका जोडप्याला दिलासा दिला आहे. पत्नीचे वय ५४ वर्षे असल्याने सरोगसीसाठी पात्रता प्रमाणपत्र नाकारण्याचा नाशिक महानगरपालिकेचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे सरोगसीच्या माध्यमातून पालक होऊ इच्छिणाऱ्या या जोडप्याला पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा निर्णय दिला. या प्रकरणात न्यायालयाने सरोगसी कायद्यातील वयोमर्यादेचा अर्थ लावताना जोडप्याचा एकत्रित विचार करण्याची भूमिका मांडली. मात्र, या निर्णयाचा अर्थ पन्नाशी ओलांडलेल्या प्रत्येक महिलेला सरोगसीचा आपोआप अधिकार मिळाला, असा होत नाही. हा निर्णय संबंधित जोडप्याच्या परिस्थितीच्या आधारे देण्यात आला आहे.

### नाशिक महानगरपालिकेने का नाकारले होते प्रमाणपत्र?

नाशिकमधील या जोडप्याने नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा होण्यासाठी प्रयत्न केले होते. तसेच आयव्हीएफ आणि भ्रूण हस्तांतरणाच्या अनेक प्रयत्नांनंतरही अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यानंतर वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने त्यांनी गर्भधारणेसाठी सरोगसीचा पर्याय निवडला.

या जोडप्यातील महिलेचे वय ५४ वर्षे, तर पुरुषाचे वय ५३ वर्षे होते. सरोगसी (नियमन) कायदा, २०२१ मधील तरतुदीनुसार इच्छुक जोडप्यातील महिलेचे वय २३ ते ५० वर्षे आणि पुरुषाचे वय २६ ते ५५ वर्षे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महिलेने निर्धारित कमाल वयोमर्यादा ओलांडल्याचे कारण देत नाशिक महानगरपालिकेच्या सक्षम प्राधिकरणाने १४ जुलै २०२६ रोजी पात्रता आणि आवश्यकतेचे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता.

या निर्णयाला जोडप्याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

### न्यायालयाने कोणता आधार घेतला?

न्यायालयाने या प्रकरणात इच्छुक जोडप्याकडे एकत्रित घटक म्हणून पाहण्याची गरज अधोरेखित केली. जोडप्यातील एका व्यक्तीने वयोमर्यादा ओलांडली म्हणून दुसऱ्या जोडीदाराच्या पात्रतेवरही प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, असा महत्त्वाचा दृष्टिकोन खंडपीठाने मांडला.

सरोगसी प्रक्रियेत गर्भधारणा इच्छुक महिलेच्या शरीरात होत नाही, तर सरोगेट महिलेच्या माध्यमातून केली जाते. त्यामुळे नैसर्गिक गर्भधारणेतील वैद्यकीय जोखमींचा विचार सरोगसीच्या प्रक्रियेत त्याच पद्धतीने करता येणार नाही, असेही न्यायालयाच्या विवेचनातून स्पष्ट झाले. प्रजननविषयक निवडीचा अधिकार आणि वैयक्तिक प्रतिष्ठा यांचा संबंधही न्यायालयाने विचारात घेतला.

### महानगरपालिकेचा आदेश रद्द; वैद्यकीय तपासणीची अट कायम

उच्च न्यायालयाने नाशिक महानगरपालिकेचा १४ जुलैचा नकाराचा आदेश रद्द केला. तसेच संबंधित जोडप्याला सरोगसीसाठी पात्रता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश सक्षम प्राधिकरणाला दिले. महिलेने वयाची ५० वर्षांची मर्यादा ओलांडली आहे, एवढ्याच कारणावरून या जोडप्याला सरोगसी प्रक्रियेपासून रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याशिवाय नाशिक जिल्हा वैद्यकीय मंडळालाही आवश्यक वैद्यकीय निकष पूर्ण होत असल्यास वैद्यकीय कारणांचे प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देण्यात आले. म्हणजेच पात्रता प्रमाणपत्राचा मार्ग खुला झाला असला, तरी संबंधित वैद्यकीय अटींची पूर्तता आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी स्थगिती मागण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.

### वयोमर्यादेच्या कायद्याबाबत काय स्पष्ट झाले?

या निर्णयातील महत्त्वाची बाब म्हणजे उच्च न्यायालयाने सरोगसी कायद्यातील वयोमर्यादेची घटनात्मक वैधता रद्द केलेली नाही. कायद्यातील तरतुदींचा या विशिष्ट प्रकरणात उद्देशपूर्ण अर्थ लावून जोडप्याला दिलासा देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा निर्णय सर्व वयस्कर जोडप्यांसाठी सरोगसीची वयोमर्यादा संपुष्टात आणणारा समजू नये.

तरीही प्रजननविषयक अधिकार, वैद्यकीय परिस्थिती आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील मानवी पैलू यांचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने हा निकाल महत्त्वाचा आहे. पालकत्वाचे स्वप्न पाहणाऱ्या जोडप्यांसाठी कायद्याचा अर्थ लावताना परिस्थितीचा विचार करणे किती आवश्यक आहे, हे या निर्णयाने अधोरेखित केले आहे.