गोकुळ अध्यक्षपद निवडणूक २०२६: भाजपची मोठी रणनीती; सतेज पाटलांना रोखण्यासाठी मित्रपक्षांना संधी देण्याचे गणित?

स्थान: maharashtra

कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या संस्थांपैकी एक असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आता केवळ सहकारापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या निवडणुकीत भाजपने आखलेली राजकीय रणनीती, महायुतीतील पक्षांचे सत्तेचे गणित आणि काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांना रोखण्याचे प्रयत्न यामुळे गोकुळचा सत्तासंघर्ष राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत १३ जागा जिंकूनही सतेज पाटील यांच्या आघाडीला अध्यक्षपद मिळवण्यात अडथळे आले. त्यानंतर शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून सत्तेचे गणित बदलण्याचा मार्ग महायुती सरकारने स्वीकारला.

गोकुळच्या निवडणुकीत भाजपची पहिली खेळी

गोकुळच्या २५ संचालकांच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकल्या. तर महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. संख्याबळाच्या दृष्टीने सतेज पाटील यांच्या आघाडीला एका जागेची आघाडी मिळाली होती. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवड त्यांच्या बाजूने होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी गोकुळच्या उपविधीनुसार १४ संचालकांची गणपूर्ती आवश्यक असल्याचा मुद्दा पुढे आला. २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीला महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने आवश्यक संख्याबळ पूर्ण झाले नाही. परिणामी निवड प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली. यामुळे निवडणुकीत मिळालेल्या आघाडीचे अध्यक्षपदात रूपांतर करण्यास सतेज पाटील यांच्या गटाला अडचण निर्माण झाली.

शासननियुक्त संचालकांचा डाव कसा ठरला महत्त्वाचा?

गोकुळमधील सत्तेचे गणित बदलण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. मोठी आर्थिक उलाढाल असलेल्या पात्र सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त सदस्य नेमण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार पाच सदस्य नियुक्त करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. या चार सदस्यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार असले, तरी त्यांना स्वतः अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येणार नाही.

याच निर्णयामुळे गोकुळमधील संख्याबळाचे गणित बदलले. निवडून आलेल्या संचालकांमध्ये सतेज पाटील यांच्या आघाडीकडे १३, तर महायुतीकडे १२ मते आहेत. शासननियुक्त चार संचालकांची मते महायुतीच्या बाजूने गेल्यास महायुतीचे संख्याबळ १६ वर पोहोचू शकते. म्हणजेच १३ विरुद्ध १६ असे गणित तयार होऊ शकते. त्यामुळे भाजप आणि महायुतीला अध्यक्षपद मिळवण्याची संधी निर्माण झाली.

भाजप मित्रपक्षांना अध्यक्षपद देण्याच्या भूमिकेत का?

या संपूर्ण घडामोडीत भाजपची रणनीती केवळ अध्यक्षपद मिळवण्यापुरती मर्यादित नसल्याची राजकीय चर्चा आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदासाठी स्वतः भाजपचा उमेदवार पुढे करण्याऐवजी राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील नेत्याला संधी देण्याचा पर्याय पुढे येत आहे.

यामागे महायुतीतील समन्वयाचे गणित महत्त्वाचे ठरू शकते. गोकुळसारख्या प्रभावशाली सहकारी संस्थेवर नियंत्रण मिळवताना मित्रपक्षांना सत्तेत सहभागी करून घेतल्यास महायुतीतील अंतर्गत नाराजी कमी ठेवता येऊ शकते. त्याचबरोबर सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला अध्यक्षपद मिळण्यापासून रोखण्याचा राजकीय उद्देशही या रणनीतीमागे असल्याची चर्चा आहे. मात्र, भाजपने या कथित रणनीतीमागील हेतू अधिकृतपणे स्पष्ट केलेला नाही.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महायुतीला बळ

शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकाराला सतेज पाटील यांच्या गटाने न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, ९ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणुकीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. चार शासननियुक्त संचालकांना मतदानाची परवानगी देण्यात आली. त्यांची मते स्वतंत्र सीलबंद मतपेटीत ठेवण्याचे आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. निकालाची वैधता अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे.

गोकुळचा अध्यक्ष कोण होणार, यापेक्षाही या निवडणुकीतून महायुतीतील राजकीय संबंधांचे नवे गणित समोर येत आहे. भाजप मित्रपक्षांना संधी देऊन सत्तेचा मार्ग मोकळा करणार का, राष्ट्रवादी आणि शिंदे शिवसेनेत अध्यक्षपदावर एकमत होणार का आणि सतेज पाटील यांची आघाडी न्यायालयीन लढाईत कोणती भूमिका घेणार, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. गोकुळचा निकाल कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्राबरोबरच जिल्ह्यातील आगामी राजकीय समीकरणांवरही परिणाम करणारा ठरू शकतो.