ज्ञानेश कुमार हटवण्याची प्रक्रिया: महाभियोग प्रस्ताव आल्यास काय करणार? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे संकेत

स्थान: national

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीवरून देशातील राजकीय वातावरण तापले असताना, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या वक्तव्यामुळे संसदीय प्रक्रियेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात नव्याने हटवण्याचा प्रस्ताव दाखल झाल्यास तो नियम आणि प्रक्रियेनुसार तपासला जाईल, असे बिर्ला यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी स्पष्ट केले. मात्र, याचा अर्थ त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय आधीच घेण्यात आला आहे, असा होत नाही. <Cite refs={["turn272610search5","turn272610search3"]}/>

## ओम बिर्ला नेमके काय म्हणाले?

संसदेत पत्रकारांशी बोलताना ओम बिर्ला यांनी, प्रस्ताव औपचारिकरीत्या मांडला गेल्यानंतर त्यावर लागू नियमांनुसार विचार केला जाईल, अशी भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्यासाठी जशी प्रक्रिया आहे, तशीच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या बाबतीतही घटनात्मक प्रक्रिया लागू होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असल्याचेही बिर्ला यांनी नमूद केले. त्यामुळे सध्या त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ संसदीय प्रक्रिया पाळण्याची तयारी असा आहे; ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यास मान्यता दिली आहे, असा नाही. <Cite refs={["turn272610search3","turn272610search10"]}/>

## ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून कसे हटवता येते?

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४(५) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लागू होणाऱ्या पद्धतीने आणि त्याच आधारांवर पदावरून हटवता येते. ही प्रक्रिया सामान्य राजीनामा मागणी किंवा राजकीय आंदोलनापेक्षा अधिक कठोर आणि औपचारिक आहे. <Cite refs={["turn272610search0","turn272610search12"]}/>

संसदेत प्रस्ताव दाखल होणे, त्याची ग्राह्यता तपासली जाणे आणि लागू कायद्यानुसार पुढील प्रक्रिया सुरू होणे हे महत्त्वाचे टप्पे आहेत. प्रस्ताव मान्य प्रक्रियेत पुढे गेल्यास आरोपांची चौकशी होऊ शकते. पदावरून हटवण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आवश्यक विशेष बहुमताने ठराव मंजूर होणे गरजेचे असते. त्यामुळे केवळ प्रस्ताव दाखल झाल्याने आयुक्तांना पद सोडावे लागते असे नाही. <Cite refs={["turn272610search7","turn272610search12"]}/>

## यापूर्वीही प्रस्तावाचे प्रयत्न

उपलब्ध वृत्तानुसार, विरोधकांनी यापूर्वीही ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याच्या मागणीसाठी संसदीय प्रस्ताव आणण्याचे प्रयत्न केले आहेत. पहिल्या प्रयत्नातील नोटिसा लोकसभा आणि राज्यसभेत नाकारण्यात आल्याचे, तर दुसऱ्या प्रयत्नातील नोटिस राज्यसभेत प्रलंबित असल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या प्रस्तावाबाबत बिर्ला यांनी दिलेली प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरते. <Cite refs={["turn272610search5","turn272610search8"]}/>

विरोधी पक्षांनी मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेत—एसआयआरमध्ये—अनियमितता झाल्याचे आरोप केले आहेत. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि आंदोलन सुरू असल्याचे वृत्त आहे. हे आरोप आहेत; त्यांना अंतिमरीत्या सिद्ध झालेली तथ्ये म्हणून मांडता येत नाही. <Cite refs={["turn272610search3","turn272610search4"]}/>

## लोकसभा अध्यक्षांनी कोणती कागदपत्रे मागितली?

उपलब्ध बातमीमध्ये लोकसभा अध्यक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील प्रस्तावासाठी कोणती विशिष्ट कागदपत्रे मागितली, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे त्यांनी एखादे ठरावीक दस्तऐवज, पुरावे किंवा स्वाक्षऱ्यांची यादी मागितली, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. सध्या पुष्टी झालेली बाब एवढीच की, नव्या प्रस्तावाची औपचारिक नोंद झाल्यास तो संसदीय नियम आणि प्रक्रियेनुसार तपासला जाईल.

## पुढे काय घडू शकते?

पुढील घडामोडी विरोधक औपचारिक प्रस्ताव सादर करतात का, तो प्रक्रियात्मक निकष पूर्ण करतो का आणि संबंधित सभागृह त्यावर काय निर्णय घेते, यावर अवलंबून असतील. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पदाची घटनात्मक स्वायत्तता आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारींची निष्पक्ष तपासणी हे दोन्ही मुद्दे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहेत.

एकूणच, ओम बिर्ला यांच्या वक्तव्याने संसदीय प्रक्रियेचा मार्ग खुला असल्याचे स्पष्ट केले आहे; परंतु ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात हटवण्याची कारवाई निश्चित झाली आहे, असे म्हणता येत नाही. अंतिम चित्र प्रस्ताव, त्याची ग्राह्यता आणि घटनात्मक प्रक्रियेतील पुढील निर्णयांनंतरच स्पष्ट होईल.