महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे १२ मोठे निर्णय; विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यात वाढ, वाहनधारकांना दंडात २० टक्के सवलत

स्थान: मुंबई

मुंबई : महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, वाहनधारक, शेतकरी, पशुपालक आणि सहकारी संस्थांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण १२ निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ आणि वाहनधारकांसाठी अभय योजना सुरू करण्याच्या निर्णयांचा समावेश आहे.

विद्यार्थ्यांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत विविध घटकांना स्पर्श करणारे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. विशेष म्हणजे नागपूरमध्ये ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राच्या उभारणीसही मंजुरी देण्यात आली आहे.

वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ

इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्या मासिक निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

नव्या निर्णयानुसार विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये, तर जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,३०० रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन खर्चाला हातभार लावण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, तसेच शेतकरी आणि पशुपालकांना पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध होण्यास मदत व्हावी, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

वाहनधारकांसाठी अभय योजना-२०२६

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे वाहनांवर आकारण्यात आलेल्या प्रलंबित दंडाच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-२०२६ राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत थकीत चलनाच्या दंडावर एकवेळच्या सवलतीच्या स्वरूपात २० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना प्रलंबित दंड भरून संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची संधी मिळणार आहे.

न्यायव्यवस्थेसाठी नवीन न्यायालये

पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे तीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येक न्यायालयासाठी पाच याप्रमाणे एकूण १५ अनुषंगिक पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित भागातील नागरिकांना न्यायालयीन सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

नागपूर आणि गोंदियासाठी महत्त्वाचे निर्णय

नागपूर जिल्ह्यातील बिडगाव-तरोडी (खुर्द) पांढुर्णा नगर पंचायतीला प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

गोंदिया शहरातील लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी दिलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित जमिनींच्या धारकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी ६४४ कोटींचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा परिसरातील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आराखड्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कृषी क्षेत्रातील सुविधा आणि संशोधनाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

अन्य महत्त्वाचे निर्णय

मुंबईतील सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटीच्या कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ आणि वयोमर्यादेची अट वगळण्यासाठी अधिसूचनेत बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कुलगुरूंच्या पुनर्नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.

दुष्काळामुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या आणि मुदत संपलेल्या १८ सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्यासाठी संबंधित नियमांत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासनाकडून पाच सदस्य नियुक्त करण्यासंदर्भातील कायद्यात बदल करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. हा नियम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही.

एकूणच, ४ नोव्हेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्षण, वाहतूक, न्यायव्यवस्था, कृषी आणि सहकार अशा विविध क्षेत्रांशी संबंधित १२ निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते आणि संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंत त्याचा फायदा कितपत पोहोचतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.