राज्यात २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर, शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी सवलती

स्थान: वार्ता प्रतिनिधि अर्जुनी/मोरगांव जि.गोंदिया

महाराष्ट्रातून एक महत्त्वाची बातमी समोर येत असून राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात झालेला अपुरा पाऊस, पर्जन्यमानातील मोठी तूट आणि यामुळे उद्भवलेली गंभीर दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यातील ३५८ पैकी सुमारे ७५ टक्के भाग हा दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आला असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मदत व पुनर्गठन विभागामार्फत या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असून, या बाधित तालुक्यांमध्ये तात्काळ विविध उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागात आणि विशेषतः शेतकरी वर्गात काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी या संकटाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाला युद्धपातळीवर काम करावे लागणार आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात मान्सूनच्या लहरीपणामुळे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अपुरा पाऊस पडला. मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पिके धोक्यात आली होती. बऱ्याच ठिकाणी उगवलेली पिके पाण्याअभावी करपून गेल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला होता. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना आणि विरोधकांकडून सातत्याने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत होती. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध भागांचा दौरा करून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेकडून आलेल्या अहवालांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जाहीर करण्यात आलेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक तालुके मराठवाडा विभागातील असल्याचे सांगितले जात आहे, जिथे पर्जन्यमानाची स्थिती अत्यंत चिंताजनक होती. शासनाने जारी केलेल्या या विशेष शासन निर्णयामध्ये बाधित शेतकऱ्यांसाठी अनेक सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जमीन महसुलात सवलत देणे, चालू हंगामातील पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे आणि बँक कर्जाच्या वसुलीस तात्पुरती स्थगिती देणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागातील कृषी पंपांच्या वीज बिलातही सवलत मिळण्याची शक्यता असून, टंचाईग्रस्त गावांमधील शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचे निर्देश संबंधित वीज वितरण कंपनीला देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनेही मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, बाधित भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याची तरतूद या मदत पॅकेजमध्ये करण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत सुरू असलेल्या आणि नवीन कामांच्या निकषांमध्ये काहीशी शिथिलता आणण्यात आली आहे, जेणेकरून स्थानिक नागरिकांना हाताला काम मिळू शकेल. पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे आदेशही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, या अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार शेतकरी, शेतमजूर आणि प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील आणि कोणत्याही स्तरावर मदतीचा हात आखडता घेतला जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. राजकीय वर्तुळातूनही या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून, संकटसमयी शासनाने घेतलेला हा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे. तथापि, या कागदावरील घोषणांची आणि सवलतींची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष ग्राउंड स्तरावर किती वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने होते, यावरच दुष्काळग्रस्तांचे खरे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. कारण अनेकदा शासन निर्णय निघूनही स्थानिक पातळीवर यंत्रणेच्या दिरंगाईमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत मदतीचा लाभ उशिरा पोहोचतो, असा भूतकाळातील अनुभव आहे. त्यामुळे महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाला समन्वयाने काम करावे लागणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी पीक कर्जाचे तातडीने पुनर्गठन होणे आणि बँकांकडून नव्याने सहकार्य मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये म्हणून गोठ्यांची उभारणी आणि छावण्यांचे नियोजन वेळेत करणे आवश्यक आहे. आता प्रशासकीय यंत्रणा यावर कशा प्रकारे अंमलबजावणी करते आणि प्रत्यक्षात किती तातडीने मदत पोहोचवते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.