महाराष्ट्र दुष्काळ मदत: शेतकऱ्यांच्या खात्यात याच आठवड्यात ५ हजार रुपये; कोणाला मिळणार, कोण पात्रतेबाहेर?

स्थान: महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत याच आठवड्यात खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर झाल्याचे वृत्त आहे. सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ देण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी अंदाजे ७,५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, ही मदत प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट मिळणार नसून पात्रता आणि उपलब्ध नोंदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. <Cite refs={["turn899919view0","turn899919view1"]}/>

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा

राज्यात पावसाची कमतरता आणि पीक नुकसानीमुळे अनेक भागांतील शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. बियाणे, खते, मजुरी आणि इतर शेतीखर्च केल्यानंतर उत्पादन कमी मिळाल्यास शेतकऱ्यांवर कर्जाचा ताण वाढतो. अशा परिस्थितीत दिवाळीपूर्वी काही आर्थिक मदत हातात मिळावी, या उद्देशाने सरकारने पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केली होती.

केंद्र सरकारकडून दुष्काळ निवारणासाठी मिळणाऱ्या मदतीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागू शकतो. त्यामुळे केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारकडून तातडीची रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही रक्कम अग्रीम मदत म्हणून दिली जाणार आहे; पीक नुकसानीच्या अंतिम भरपाईचा स्वतंत्र निर्णय यापेक्षा वेगळा असेल. <Cite refs={["turn352718search2","turn899919view1"]}/>

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार मदत?

सरकारच्या नियोजनानुसार दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत थेट रक्कम जमा केली जाणार आहे. राज्यातील ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या भागांतील शेतकऱ्यांची नोंद, उपलब्ध शासकीय माहिती आणि पडताळणीच्या आधारे लाभार्थी निश्चित करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. <Cite refs={["turn352718search1","turn899919view0"]}/>

मागील वर्षी अतिवृष्टीच्या मदतीसाठी संकलित करण्यात आलेली शेतकरी ओळख क्रमांक, सातबारा उतारा आणि आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यांची माहिती वापरण्याचे नियोजन असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अद्ययावत असणे आवश्यक ठरू शकते. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी बाधित आणि पात्र शेतकऱ्यांना शेतकरी ओळख क्रमांक काढून ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केल्याचे लोकसत्ताने नोंदवले आहे. <Cite refs={["turn899919view1"]}/>

कोण वंचित राहू शकते?

मदतीसाठी सर्व शेतकरी आपोआप पात्र ठरतील, असे गृहीत धरता येणार नाही. दुष्काळग्रस्त क्षेत्रातील पात्रता, शेतजमिनीची नोंद, लाभार्थ्यांच्या तपशीलांची पडताळणी आणि ई-केवायसी यांसारख्या बाबींमुळे काहींची नावे यादीत येण्यास विलंब होऊ शकतो. मात्र, नेमक्या कोणत्या श्रेणीतील शेतकऱ्यांना या पाच हजार रुपयांच्या मदतीतून वगळण्यात येणार आहे, याची संपूर्ण अधिकृत यादी उपलब्ध वृत्तांत स्पष्ट झालेली नाही.

त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या शेतकऱ्याला मदत मिळणार नाही, असा ठाम दावा करण्यापूर्वी शासन निर्णय किंवा अधिकृत पात्रता निकष तपासणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते, आधार-जोडणी, शेतकरी ओळख क्रमांक आणि ई-केवायसीची स्थिती तपासावी. नाव यादीत नसल्यास संबंधित कृषी किंवा महसूल कार्यालयाकडे माहिती घेणे योग्य ठरेल.

बँकांकडून रक्कम कापण्याबाबतही निर्देश

मदतीची रक्कम खात्यात जमा झाल्यानंतर बँकांनी ती कर्जवसुलीसाठी कापू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचे टीव्ही९ मराठीच्या वृत्तात नमूद आहे. शेतकऱ्यांना तातडीच्या खर्चासाठी मिळणारी रक्कम त्यांच्या हातात राहावी, हा या निर्देशामागील उद्देश असल्याचे दिसते. <Cite refs={["turn899919view0"]}/>

निष्कर्ष

पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना तात्पुरता आर्थिक आधार देऊ शकते. मात्र, पीक नुकसानीच्या तुलनेत या मदतीची मर्यादा लक्षात घेणेही आवश्यक आहे. पात्रता निकष स्पष्टपणे जाहीर करणे, लाभार्थी यादीतील त्रुटी दूर करणे आणि रक्कम वेळेत खात्यात जमा करणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी असेल. शेतकऱ्यांसाठी निर्णायक बाब केवळ घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्ष मदत मिळण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होणे ही आहे.