महाराष्ट्रात दुष्काळ स्थितीवर मोठी घोषणा, शासन निर्णय जाहीर

स्थान: देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्रात दीर्घकाळ पाऊस न पडल्यामुळे निर्माण झालेली गंभीर दुष्काळ सदृश स्थिती आणि शेतकऱ्यांकडून होत असलेल्या मदतीच्या मागणीवर अखेर राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर सखोल चर्चा करण्यात आली असून, राज्यभरात अकाल घोषित करण्याबाबत आणि बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली असून, लवकरच अकालशी संबंधित पहिली औपचारिक अधिसूचना राज्य सरकारकडून जारी केली जाईल, असे संकेत दिले आहेत. यंदाच्या हंगामात पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे राज्यापुढील कृषी संकट अधिक गडद झाले आहे. विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा तसेच इतर काही भागांमध्ये अपुऱ्या आणि लहरी पावसामुळे खरिपातील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. सोयाबीन, कापूस, मक्का या प्रमुख पिकांसह इतर नगदी पिकांनाही या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा मोठा फटका बसला आहे. अनेक भागांत शेतकऱ्यांनी तोंडाशी आलेला घास हिरावल्याची भावना व्यक्त केली असून, पीक फेरबदल आणि सिंचनाचा अभाव यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून आणि शेतकरी संघटनांकडून सरकारवर सातत्याने दबाव वाढवला जात होता. राज्य सरकारने त्वरित अकाल घोषित करून भरीव आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी विरोधकांकडून जोरकसपणे केली जात होती. या सर्व राजकीय घडामोडी आणि शेतकर्‍यांच्या वाढत्या रोषाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाची बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. बैठकीनंतर घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकार स्वतःच्या स्रोतातून आणि आपत्कालीन निधीतून तातडीने मदत देणार आहे. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष मंत्रिमंडळ उप-समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही कॅबिनेट उप-समिती दर आठवड्याला राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांचा आढावा घेणार असून, स्थानिक परिस्थितीनुसार तातडीने उपाययोजना सुचवण्याचे काम करणार आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीच्या निकषांमध्ये ‘ट्रिगर वन’ या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब केला जात असून, महसूल आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेतला जात आहे. राज्यातील कोणत्याही भागातील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाला युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय मतभेद आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारणही पाहायला मिळाले. दुष्काळ जाहीर करण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी राज्य शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, सरकारने सर्व कायदेशीर बाबी आणि निकष पूर्ण करूनच अधिसूचना काढली जाईल, जेणेकरून भविष्यात मदतीची अंमलबजावणी करताना कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. आता येत्या काही दिवसांत निघणाऱ्या या अधिसूचनेमुळे बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र शासनाकडे एनडीआरएफच्या निकषांनुसार मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्याचे कामही अंतिम टप्प्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून ही मदत लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकंदरीतच, राज्यातील दुष्काळी संकटावर मात करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला असून, प्रत्यक्ष मदतीची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील बळीराजाचे लक्ष लागले आहे.