महाराष्ट्र FDA विरुद्ध केंद्राचा अधिकारवाद? अन्नसुरक्षा कारवाईच्या अधिकारांवरून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

स्थान: महाराष्ट्र

**मुंबई :** अन्नपदार्थांची सुरक्षितता तपासणे, खाद्य व्यवसायांची पाहणी करणे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करणे या अधिकारांवरून महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केंद्र सरकार आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाविरोधात (FSSAI) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्याच्या अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत, केंद्राच्या नियामक यंत्रणेमुळे राज्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. <Cite refs={["turn889310search4","turn889310search5"]}/>

## वाद नेमका कशावरून?

महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेनुसार, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ चा उद्देश अन्नसुरक्षेचे नियमन विकेंद्रित पद्धतीने करणे हा होता. या व्यवस्थेत राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि नियुक्त अधिकारी यांना अन्न व्यवसायांची तपासणी व कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली होती.

मात्र, कालांतराने केंद्र सरकार आणि FSSAI यांनी केलेल्या नियमांमधील बदलांमुळे राज्याच्या अंमलबजावणी अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. FSSAI ने केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि केंद्रीय परवाना प्राधिकरणासारखी पदे निर्माण करून समांतर यंत्रणा उभी केल्याचा आक्षेपही महाराष्ट्र FDA ने घेतला आहे. या पदांना कायद्यातील मूळ वैधानिक चौकटीचा पुरेसा आधार नसल्याचे राज्याचे म्हणणे आहे. <Cite refs={["turn889310search3","turn889310search4"]}/>

## मे २०२३ चा आदेश वादाच्या केंद्रस्थानी

FSSAI ने १२ मे २०२३ रोजी जारी केलेला आदेश या प्रकरणातील प्रमुख मुद्दा आहे. राज्याच्या याचिकेनुसार, केंद्रीय परवाना असलेल्या अन्न व्यवसायांची तपासणी किंवा त्यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणीची कारवाई करण्यावर राज्यातील अधिकाऱ्यांना या आदेशामुळे निर्बंध आले.

मोठ्या खाद्य व्यवसायांची, हॉटेल्सची किंवा केंद्रीय परवानाधारक आस्थापनांची तपासणी करताना राज्याच्या अधिकाऱ्यांना कोणत्या अधिकारांतर्गत कारवाई करता येईल, हा प्रश्न त्यामुळे ऐरणीवर आला आहे. स्थानिक पातळीवर अन्नसुरक्षेचे नियम पाळले जात आहेत की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी राज्य यंत्रणेला स्वतंत्र अधिकार असावेत, अशी महाराष्ट्राची भूमिका आहे.

मात्र, या निर्बंधांची वैधता आणि संबंधित नियमांचा कायदेशीर अर्थ याबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयाकडूनच अपेक्षित आहे. याचिकेतील आरोप हे महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहेत; त्यांना न्यायालयाने मान्यता दिली आहे, असे समजता येणार नाही. <Cite refs={["turn889310search0","turn889310search6"]}/>

## FoSCoS प्रणालीवरही आक्षेप

अन्न व्यवसायांच्या परवान्यांसाठी आणि नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फूड सेफ्टी कम्प्लायन्स सिस्टीम (FoSCoS) या ऑनलाइन प्रणालीवरही महाराष्ट्र FDA ने आक्षेप घेतला आहे. या व्यवस्थेमुळे अधिकाधिक खाद्य व्यवसाय केंद्रीय परवाना यंत्रणेच्या अखत्यारीत येत असल्याचा दावा राज्याने केला आहे.

याचिकेत काही केंद्रीय नियम आणि परवाना व्यवस्थेतील बदलांच्या वैधतेलाही आव्हान देण्यात आले आहे. मार्च २०२६ मधील परवाना निकषांशी संबंधित बदल करण्यापूर्वी पुरेशी सार्वजनिक सूचना आणि हरकती मागवण्याची प्रक्रिया पाळली गेली नाही, असा राज्याचा आक्षेप आहे. संबंधित नियम रद्द करण्याबरोबरच FoSCoS मधील परवाना आणि नोंदणीविषयक माहिती राज्याच्या अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. <Cite refs={["turn889310search1","turn889310search4"]}/>

## अन्नसुरक्षा व्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो?

या वादाचा परिणाम केवळ सरकारी विभागांच्या अधिकारवाटपापुरता मर्यादित नाही. अन्नपदार्थांची गुणवत्ता, स्वच्छता, परवाना नियमांचे पालन आणि नियमभंग करणाऱ्या व्यवसायांवर कारवाई या बाबींशीही तो संबंधित आहे. तपासणीची जबाबदारी कोणाकडे असेल आणि केंद्रीय व राज्य यंत्रणांमध्ये समन्वय कसा राखला जाईल, यावर अंमलबजावणीची कार्यक्षमता अवलंबून राहू शकते.

राज्याला तपासणीचे अधिकार परत मिळावेत, ही महाराष्ट्र सरकारची मागणी आहे. दुसरीकडे, अन्नसुरक्षेच्या नियमांमध्ये देशभर एकसमान मानके राखण्याची जबाबदारी केंद्रीय नियामक यंत्रणेची आहे. त्यामुळे अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन, कायदेशीर तरतुदींचे पालन आणि तपासणीतील समन्वय या बाबींना महत्त्व आहे.

## पुढील सुनावणीकडे लक्ष

मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार असल्याचे वृत्त आहे. राज्याने वादग्रस्त नियम रद्द करण्याची आणि २०२३ च्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालय या मुद्द्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे अन्नसुरक्षा प्रशासनाचे लक्ष असेल. <Cite refs={["turn889310search3","turn889310search5"]}/>

या प्रकरणातून केंद्र आणि राज्य यांच्यातील नियामक अधिकारांचे संतुलन, अन्नसुरक्षेच्या कायद्याची अंमलबजावणी आणि नागरिकांना सुरक्षित अन्न उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी हे मुद्दे समोर आले आहेत. अंतिम न्यायालयीन निर्णयानंतरच राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारांबाबतची कायदेशीर स्थिती अधिक स्पष्ट होईल.