नागपूर महापालिकेत लाचखोरी; जमाबंदी रेकॉर्डसाठी एक हजारांची लाच मागणारा टॅक्स अधिकारी रंगेहात पकडला

wartaa.in
Share on

स्थान: नागपूर

नागपूर महानगरपालिकेतील लाचखोरीचा प्रकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कारवाईमुळे उघडकीस आला आहे. घराच्या जमाबंदी रेकॉर्डसंदर्भातील माहिती देण्यासाठी एक हजार रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून महापालिकेच्या एका टॅक्स अधिकाऱ्याला एसीबीच्या पथकाने रंगेहात पकडले. गौरव राजू वानखेडे असे कारवाई करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. या घटनेमुळे महापालिकेतील नागरिकांच्या दैनंदिन कामांसाठी होणाऱ्या कथित पैशांच्या मागणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

### जमाबंदी रेकॉर्डसाठी पैशांची मागणी

मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराच्या पत्नीच्या नावावर असलेल्या घराचा जमाबंदी रेकॉर्ड मिळवण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेकडे रीतसर अर्ज करण्यात आला होता. या अर्जाच्या अनुषंगाने आवश्यक कागदपत्रांची माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

मात्र, ही माहिती देण्यासाठी महापालिकेतील टॅक्स अधिकारी गौरव राजू वानखेडे याने तक्रारदाराकडे एक हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. शासकीय कामकाजासाठी नियमानुसार अर्ज करूनही पैशांची मागणी झाल्याने तक्रारदाराने या प्रकाराविरोधात आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला.

### एसीबीकडे तक्रार, सापळा रचून कारवाई

या कथित लाच मागणीसंदर्भात तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एसीबीच्या पथकाने प्रथम तक्रारीची पडताळणी केली. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याला पकडण्यासाठी सापळा रचण्यात आला.

ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराकडून एक हजार रुपये स्वीकारत असताना एसीबीच्या पथकाने गौरव वानखेडे याला रंगेहात पकडले. या कारवाईमुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या कामकाजातील पारदर्शकतेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

### सामान्य नागरिकांच्या कामात लाचखोरीचा अडथळा

महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मालमत्ता नोंदी, कर आकारणी, जमाबंदी रेकॉर्ड आणि विविध दाखल्यांसाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयात जावे लागते. अशा वेळी संबंधित कामे नियमानुसार आणि ठरलेल्या प्रक्रियेत पूर्ण होणे अपेक्षित असते. मात्र, काम करून देण्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास कमी करू शकतात.

विशेष म्हणजे, जमाबंदी रेकॉर्डसारख्या महत्त्वाच्या दस्तऐवजासाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकाला लाच मागितल्याचा हा प्रकार आहे. शासकीय सेवा मिळवण्यासाठी नागरिकांना अनधिकृत पैसे द्यावे लागणे ही केवळ आर्थिक बाब नसून प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाशी संबंधित गंभीर समस्या आहे.

### भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे आव्हान

एसीबीच्या कारवाईमुळे लाचखोरीविरोधात तक्रार करण्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. नागरिकांनी शासकीय कामासाठी कोणी अनधिकृत पैशांची मागणी केल्यास संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करण्याचे धाडस दाखवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर महापालिका प्रशासनानेही अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अंतर्गत नियंत्रण, पारदर्शक प्रक्रिया आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर प्रभावी देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे.

एक हजार रुपयांच्या कथित लाच मागणीवरून झालेली ही कारवाई रक्कम लहान असली तरी प्रश्न मोठा असल्याचे दाखवते. सामान्य नागरिकांची कामे कोणत्याही आर्थिक दबावाशिवाय आणि नियमानुसार पूर्ण होणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. आता या प्रकरणात पुढील चौकशीत काय निष्पन्न होते आणि महापालिका प्रशासन भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *