२ ऑक्टोबर रोजी No UPI Day? काय आहे MDR विवाद

स्थान: Newsroom

डिजिटल पेमेंटच्या युगात जर तुम्ही येत्या दोन ऑक्टोबर रोजी खरेदीसाठी बाहेर पडत असाल आणि दुकानदाराने तुम्हाला युपीआयद्वारे पैसे स्वीकारण्यास नकार दिला, तर अजिबात आश्चर्यचकित होऊ नका. देशातील डिजिटल व्यवहारांच्या पद्धतीवर परिणाम करू शकणारी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. आगामी पंधरा ऑक्टोबरपासून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या युपीआय व्यवहारांवर मर्चेंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच एमडीआर लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या संभाव्य आणि प्रस्तावित नियमास तीव्र विरोध दर्शवण्यासाठी व्यापारी वर्गातील एका प्रमुख संघटनेने दोन ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीच्या औचित्याने देशभरात नो युपीआय डे पाळण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाची व्याप्ती मोठी राहावी यासाठी संबंधित संघटनेने दुकानदारांना त्यांचे युपीआय स्कॅनर, क्युआर कोड आणि पेमेंटचे साऊंड बॉक्स काळ्या कपड्याने झाकून ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. या दिवशी ग्राहकांकडून केवळ रोख स्वरूपात पैसे घ्यावेत, अशी भूमिका काही व्यापारी संघटनांनी घेतली आहे. यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात डिजिटल व्यवहारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पंधरा ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या या नव्या नियमानुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या पर्सन टू मर्चेंट युपीआय व्यवहारांवर शून्य पूर्णांक चार टक्के इतका मर्चेंट डिस्काउंट रेट आकारला जाऊ शकतो. याचा अर्थ असा की, जेव्हा एखादा ग्राहक दुकानदाराला दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम युपीआयद्वारे देईल, तेव्हा त्याचा काही हिस्सा मर्चेंट डिस्काउंट रेटच्या रूपाने कापावा लागेल. तथापि, या नियमाबाबत काही दिलासादायक बाबीही स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. दोन हजार रुपयांपर्यंतचे सर्व युपीआय व्यवहार, सर्वसामान्य नागरिकांमधील पर्सन टू पर्सन व्यवहार तसेच दरमहा एक लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असणारे छोटे विक्रेते यांच्यासाठी युपीआय पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहणार आहे. तसेच हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांकडून वसूल केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु, व्यापारी संघटनांच्या मते, आधीच अत्यंत कमी नफ्यावर किंवा मार्जिनवर व्यवसाय करणाऱ्या किरकोळ दुकानदारांसाठी हा दर अत्यंत अन्यायकारक ठरू शकतो. किरकोळ विक्रेत्यांवर यामुळे अनावश्यक आर्थिक भार पडेल आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या मूळ उद्देशालाच यामुळे धक्का बसेल, असा युक्तिवाद या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री या संघटनेने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला एक वेगळा आयाम देखील प्राप्त झाला आहे. एका बाजूला दिल्ली आणि काही राज्यांमधील व्यापारी संघटना या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेताना दिसत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला देशातील सर्वात मोठ्या व्यापारी संघटनांपैकी एक असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स म्हणजेच केट या संघटनेने या संपूर्ण प्रकरणापासून स्वतःला पूर्णपणे वेगळे ठेवले आहे. दोन ऑक्टोबर रोजी पुकारण्यात आलेल्या नो युपीआय डे आंदोलनाशी आमचा कोणताही संबंध नाही आणि आम्ही अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही, असे स्पष्टीकरण या दुसऱ्या मोठ्या संघटनेने दिले आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्गामध्येच या मुद्द्यावरून मतभेद असल्याचा सूर उमटत आहे. यावर सरकार आणि संबंधित यंत्रणांच्या बाजूने देखील स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आणि विविध सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे की, हा मर्चेंट डिस्काउंट रेट हा कोणत्याही प्रकारचा नवीन कर किंवा उपकर नाही. हा केवळ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममधील बँका, पेमेंट गेटवे आणि सेवा प्रदाते यांच्यामध्ये सामायिक केला जाणारा शुल्क परतावा आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे थेट ग्राहकांच्या खिशावर कोणताही भार पडणार नाही, असे वारंवार स्पष्ट करण्यात आले आहे. बँकिंग पायाभूत सुविधांचा खर्च भागवण्यासाठी हा नियम आणला जात असल्याचे सांगितले जात असले, तरी व्यापाऱ्यांचा रोष कमी होताना दिसत नाही. डिजिटल पेमेंटच्या जगात भारताने गेल्या काही वर्षांत क्रांती केली आहे. लहान चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी युपीआयचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. अशा वेळी दोन हजार रुपयांवरील व्यवहारांवर एमडीआर लावल्यास त्याचा दीर्घकालीन परिणाम डिजिटल व्यवहारांच्या वाढीवर होईल का, असा प्रश्न आर्थिक अभ्यासक उपस्थित करत आहेत. एकीकडे सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देत असताना, दुसरीकडे व्यापारी वर्गातील हा असंतोष भविष्यात कशी वळण घेणार, हे येणारा काळच ठरवणार आहे. दोन ऑक्टोबरच्या या प्रतीकात्मक आंदोलनामुळे युपीआय व्यवहारांवर किती परिणाम होतो आणि शासन व व्यापारी यांच्यात यावर काही तोडगा निघतो का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.