**एसआयआरविरोधी आंदोलन: परकला प्रभाकर २३ ऑक्टोबरला दिल्लीतील मोर्चात सहभागी; मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी**

स्थान: नवी दिल्ली

# एसआयआरविरोधी आंदोलन: परकला प्रभाकर २३ ऑक्टोबरला दिल्लीतील मोर्चात सहभागी; मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी

**नवी दिल्ली, दि. २२ :** मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून (Special Intensive Revision—SIR) देशात सुरू असलेल्या वादाला आता आंदोलनाचे स्वरूप मिळत आहे. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. परकला प्रभाकर हे २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील प्रस्तावित आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. ‘पीपल अगेन्स्ट एसआयआर’ या मंचाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या मोर्चात एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्यासह मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाणार आहे. या आंदोलनाची माहिती प्रभाकर यांनी समाजमाध्यमांवर दिल्याचे वृत्त आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे पती असलेले परकला प्रभाकर हे अर्थविषयक आणि सार्वजनिक धोरणांवरील भाष्यामुळे परिचित आहेत. एसआयआर प्रक्रियेवर टीका करताना त्यांनी पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याच्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

## एसआयआर प्रक्रियेवर प्रभाकर यांची तीव्र टीका

प्रभाकर यांनी एसआयआर प्रक्रियेचे वर्णन करताना ती नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम करणारी असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, मतदार यादीतून पात्र नागरिकांची नावे वगळली गेल्यास त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून वंचित राहावे लागू शकते. या प्रक्रियेमुळे मतदानाचा अधिकार कायम असलेले आणि तो गमावल्याची शक्यता असलेले असे नागरिकांमध्ये विभाजन निर्माण होण्याचा धोका असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

एसआयआर प्रक्रियेला त्यांनी ‘नागरिकांचा रक्तहीन राजकीय संहार’ अशी तीव्र उपमा दिली आहे. हे प्रभाकर यांचे मत आणि आरोप आहेत; त्यांना स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेली वस्तुस्थिती समजता कामा नये. मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण करताना पात्र मतदारांची नावे कायम राहणे आणि चुकीने वगळलेली नावे दुरुस्त करण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था असणे, हा या वादाचा मुख्य मुद्दा आहे.

## ‘पीपल अगेन्स्ट एसआयआर’ मंचाची स्थापना

१४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी स्थापन झालेल्या ‘पीपल अगेन्स्ट एसआयआर’ मंचाच्या वतीने २३ ऑक्टोबर रोजी आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. या मंचामध्ये विद्यार्थी, युवक, शेतकरी, कामगार, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि ट्रान्सजेंडर समुदायांशी संबंधित संघटनांचा सहभाग असल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनाचा उद्देश एसआयआर प्रक्रियेविरोधात जनमत एकत्र करणे आणि मतदानाच्या अधिकारांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधणे हा आहे.

मंचाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर सध्या सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया रद्द करावी आणि मतदार यादीतून अन्यायकारकपणे वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

## मतदार याद्यांवरील वाद आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका

एसआयआर प्रक्रियेवरून यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. *द इंडियन एक्स्प्रेस*च्या वृत्तानुसार, पुनरीक्षणादरम्यान मोठ्या प्रमाणात नावे मसुदा मतदार याद्यांतून वगळली गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने काही राज्यांमध्ये यादीतून वगळल्या गेलेल्या मतदारांना पुन्हा नोंदणीची संधी देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. पहिला म्हणजे मतदार याद्या अचूक ठेवण्यासाठी पुनरीक्षणाची प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. दुसरा म्हणजे पात्र नागरिकांची नावे चुकीने वगळली गेल्यास त्यांना ती पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी सुलभ, वेळेत पूर्ण होणारी आणि स्पष्ट प्रक्रिया उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.

## लोकशाहीतील विश्वासाची कसोटी

मतदार यादी ही निवडणूक प्रक्रियेचा मूलभूत आधार आहे. त्यामुळे पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेल्या शंका दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट माहिती, तक्रार निवारणाची परिणामकारक व्यवस्था आणि पात्र मतदारांना न्याय्य संधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्याचवेळी आंदोलनकर्त्यांच्या आरोपांचे मूल्यमापन करताना पडताळलेली माहिती, अधिकृत स्पष्टीकरणे आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया यांचाही विचार आवश्यक आहे.

२३ ऑक्टोबरच्या आंदोलनातून एसआयआर प्रक्रियेबाबतचा विरोध आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. मात्र, या आंदोलनाचा पुढील परिणाम काय होईल, हे निवडणूक आयोगाची भूमिका, मागण्यांवरील प्रतिसाद आणि मतदारांच्या तक्रारींच्या निराकरणावर अवलंबून राहील. मतदानाचा अधिकार सुरक्षित ठेवणे आणि मतदार याद्यांची विश्वासार्हता कायम राखणे, ही लोकशाही व्यवस्थेसमोरील महत्त्वाची जबाबदारी आहे.