पुणे पत्नीला ब्लेडचे तुकडे खाऊ घालण्याचा प्रयत्न; वैद्यकीय पुराव्यांवरून पतीला ७ वर्षांची सक्तमजुरी

wartaa.in
Share on

स्थान: पुणे

# पुणे पत्नीला ब्लेडचे तुकडे खाऊ घालण्याचा प्रयत्न; वैद्यकीय पुराव्यांवरून पतीला ७ वर्षांची सक्तमजुरी

वैवाहिक नात्यातील संशयाचे रूपांतर हिंसक कृत्यात झाल्यास त्याचे परिणाम किती गंभीर असू शकतात, हे पुण्यातील एका फौजदारी खटल्यातून समोर आले आहे. पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला कॅल्शियमच्या गोळ्या असल्याचे भासवत कॅप्सूलमधून ब्लेडचे तुकडे खाऊ घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने पतीला सात वर्षांची सक्तमजुरी आणि ७० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणात पत्नीने न्यायालयात पतीविरोधातील आरोप नाकारले; मात्र वैद्यकीय पुरावे आणि इतर साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले.

## ऑक्टोबर २०२३ मध्ये प्रकृती बिघडली

प्रकरणातील आरोपीचे नाव सोमनाथ साधू सपकाळ (वय ४५) असे आहे. वृत्तानुसार, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये त्याच्या पत्नीच्या पोटात तीव्र वेदना सुरू झाल्या. दोन वेळा शौचावाटे ब्लेडचे तुकडे बाहेर पडल्याचेही सांगण्यात आले. त्यानंतर ८ नोव्हेंबर रोजी त्रास वाढल्याने महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीत तिच्या पोटात ब्लेडचा आणखी एक तुकडा आढळला.

या घटनेनंतर झालेल्या तपासात पतीनेच पत्नीला कॅप्सूलमधून ब्लेडचे तुकडे खाऊ घातल्याचा आरोप पुढे आला. याप्रकरणी पुण्यातील उत्तमनगर पोलीस ठाण्यात २०२३ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.

## पत्नीने आरोप नाकारले, तरी पुरावे ठरले निर्णायक

खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पत्नीने पतीविरोधातील आरोप नाकारले. दोघांमधील वाद मिटल्याचेही तिने सांगितल्याचे वृत्तात नमूद आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तिच्या साक्षीची विश्वासार्हता आणि इतर पुराव्यांचे महत्त्व न्यायालयासमोर आले.

सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील पाठक यांनी सात साक्षीदार तपासले. डॉक्टरांनी दिलेल्या साक्षीनुसार, महिलेच्या पोटात आढळलेला ब्लेडचा तुकडा प्राणघातक ठरू शकत होता आणि त्यामुळे तिचा मृत्यू होण्याची शक्यता होती. वैद्यकीय साक्ष तसेच तपासातून मिळालेल्या इतर पुराव्यांच्या आधारे आरोपीविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध होत असल्याचा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला.

## साक्ष बदलली म्हणजे संपूर्ण पुरावा बाद होत नाही

या खटल्यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पीडितेने न्यायालयात आरोप नाकारले असतानाही उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे दोषसिद्धी होणे. सरकारी पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, साक्षीदाराने आधीच्या म्हणण्यापासून माघार घेतली म्हणून त्याची संपूर्ण साक्ष आपोआप नाकारता येत नाही. वैद्यकीय निष्कर्ष आणि इतर साक्षीदारांचे जबाब स्वतंत्रपणे तपासून त्यांचे पुराव्यात्मक महत्त्व ठरवावे लागते.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध गांधी यांच्या न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करून आरोपीला दोषी ठरवले. मात्र, पत्नीने दबावामुळे साक्ष बदलली असावी, ही सरकारी पक्षाने मांडलेली शक्यता आहे; ती स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेली बाब म्हणून मांडता येत नाही.

## सात वर्षांची शिक्षा आणि ७० हजारांचा दंड

न्यायालयाने आरोपीला सात वर्षांची सक्तमजुरी आणि ७० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. वृत्तानुसार, महिला सध्या आरोपीकडे राहत असल्याने ती त्याच्यावर अवलंबून आहे, हा मुद्दाही शिक्षेचा कालावधी ठरवताना विचारात घेण्यात आला. आजन्म कारावासाऐवजी ठराविक मुदतीचा सश्रम कारावास आणि दंड पुरेसा ठरू शकतो, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केल्याचे सांगण्यात आले आहे.

## या निकालाचा व्यापक अर्थ

या प्रकरणातून दोन बाबी स्पष्ट होतात. पहिली म्हणजे, वैवाहिक नात्यातील संशय किंवा मतभेद हिंसेचे समर्थन ठरू शकत नाहीत. दुसरी म्हणजे, फौजदारी खटल्यात एखाद्या साक्षीदाराने आरोप नाकारले तरी वैद्यकीय आणि अन्य स्वतंत्र पुरावे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

कौटुंबिक हिंसेच्या प्रकरणांत पीडित व्यक्तीची सुरक्षितता, तिच्यावर असलेले सामाजिक किंवा आर्थिक अवलंबित्व आणि न्यायालयापर्यंत पोहोचणाऱ्या पुराव्यांचे संरक्षण हेही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. या खटल्यातील दोषसिद्धी आणि शिक्षा ही न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे दिलेली आहे. अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी हिंसेची चिन्हे गांभीर्याने घेणे, वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळवणे आणि कायदेशीर यंत्रणेकडे तक्रार नोंदवणे आवश्यक ठरते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *