पुणे पाणी नियोजन: १० टक्के पाणी राखीव ठेवण्याचा निर्णय; शहर आणि शेतीसाठी काटकसरीच्या वापरावर भर

स्थान: पुणे

पुणे पाणी नियोजनाचा प्रश्न आगामी काळात अधिक महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. शहरातील नागरिकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देतानाच ग्रामीण भागातील शेतीच्या गरजाही पूर्ण करणे, हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे. भविष्यात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि विभागांमधील समन्वय आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनात १० टक्के पाणी बफर म्हणून राखून ठेवण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा

विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील पाणी नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार सुप्रिया सुळे आणि श्रीरंग बारणे यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. आमदार, संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि स्थानिक प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत शहर तसेच ग्रामीण भागातील पाण्याच्या गरजांबाबत चर्चा झाली.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाणी नियोजनाचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. जलसंपदा विभागाने उपलब्ध पाण्याच्या साठ्याचा विचार करून नियोजन करावे आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, यावर शासनाचा भर आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे व्यवस्थापन केवळ तात्पुरत्या उपायांपुरते मर्यादित न ठेवता त्यासाठी आधीपासून तयारी करणे आवश्यक आहे.

पुणे शहरासाठी १३ टीएमसी पाण्याचे नियोजन

पुणे महानगरपालिकेने शहराला उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा काटेकोर वापर करावा, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. पुणे महानगरपालिकेला १३ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत नियोजन करण्यासही सांगण्यात आले. खडकवासला धरण प्रणालीतील पाणीसाठा लक्षात घेऊन महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाने पारदर्शक पद्धतीने नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आले.

टीएमसी हे पाण्याचे प्रमाण मोजण्याचे एकक आहे. मात्र, १३ टीएमसी पाण्याच्या नियोजनाचा कालावधी, प्रत्यक्ष उपलब्ध साठा आणि विविध वापरांसाठी त्याचे वाटप कसे असेल, याचा तपशील उपलब्ध माहितीत स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या आकड्याचा अर्थ निश्चित पाणीपुरवठ्याची हमी असा न घेता, नियोजनासाठी दिलेली सूचना म्हणून समजणे महत्त्वाचे आहे.

पाणी बचतीसाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष

पाणीपुरवठ्याचे नियोजन प्रभावी होण्यासाठी नागरिकांचा सहभागही आवश्यक असल्याचे पवार यांनी नमूद केले. पाण्याचा काटकसरीने वापर, संभाव्य पाणीकपात आणि जास्त पाणी वापरणाऱ्या उपक्रमांबाबत जनजागृती करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेनेही पाणी नियोजनाबाबत आवश्यक दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले.

पाणीटंचाईचा सामना करताना केवळ साठ्याचे गणित पुरेसे नसते. गळती रोखणे, वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे, पाण्याचा अनावश्यक वापर कमी करणे आणि नागरिकांना वेळेवर माहिती देणे या उपाययोजनाही महत्त्वाच्या ठरतात. स्थानिक प्रशासन आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात नियमित समन्वय राहिल्यास पाणीवाटपाबाबत स्पष्टता निर्माण होऊ शकते.

शेती आणि पिण्याच्या पाण्यात समतोल आवश्यक

यंदाच्या पावसाळ्यात खरीप पिकांचे उत्पादन कमी झाल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. त्यामुळे आगामी रब्बी हंगामासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. ग्रामीण भागातील शेतीला सिंचनासाठी पाणी देताना शहरातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजाही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

पाणी हा मर्यादित नैसर्गिक स्रोत असल्याने त्याचे नियोजन समन्यायी आणि गरजाधारित असणे महत्त्वाचे आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देतानाच उपलब्ध साठा, पिकांची गरज आणि संभाव्य हवामान परिस्थिती यांचा विचार करून शेतीसाठी पाणीवाटप करावे लागेल. अल निनोच्या संभाव्य परिणामांबाबत गेल्या सहा महिन्यांपासून चर्चा सुरू असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.

दीर्घकालीन पाणी व्यवस्थापनाची गरज

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरी भागांत पाण्याची मागणी वाढत असताना शेतीच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे उपलब्ध साठ्याचे पारदर्शक नियोजन, गळती नियंत्रण, पाणी बचतीबाबत जनजागृती आणि स्थानिक संस्थांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक ठरते.

१० टक्के पाणी बफर म्हणून राखण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि १३ टीएमसी पाण्याच्या नियोजनाबाबत पुढील तपशील स्पष्ट होणे महत्त्वाचे असेल. पाणीटंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाचे नियोजन आणि नागरिकांचा जबाबदार सहभाग या दोन्ही गोष्टी निर्णायक ठरणार आहेत.