खाजगी शाळा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीचे अधिकार फक्त ट्रिब्यूनलला

स्थान: Mumbai

बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालामध्ये स्पष्ट केले आहे की, खाजगी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्ती आणि बडतर्फीशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार हा केवळ स्कूल ट्रिब्यूनललाच आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्तांना अशा प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार किंवा क्षेत्राधिकार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या स्पष्टिकरणामुळे प्रशासकीय पातळीवर चालणाऱ्या काही प्रक्रियांच्या कायदेशीर वैधतेवर मोठा प्रकाश पडला असून, शाळा व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक वादांमध्ये कायदेशीर मंच कोणता असावा, याबाबतचा मुद्दा अधिक स्पष्ट झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अमरावती येथील एका प्रकरणातील अपर आयुक्तांचा जुना आदेश रद्द करण्यात आला असून, संबंधित कर्मचाऱ्याला योग्य त्या कायदेशीर मंचाकडे दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाalke आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोड़े यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील हतरू येथील एका अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेत हा संपूर्ण वाद निर्माण झाला होता. या आश्रम शाळेचे संचालन श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल या संस्थ tद्वारे केले जाते. या शाळेत प्रतिवादी म्हणून सामील असलेल्या एका शिक्षकाची नियुक्ती सन २००४ मध्ये ‘शिक्षण सेवक’ पदावर आणि त्यानंतर सन २००७ मध्ये ‘प्राथमिक शिक्षक’ पदावर झाली होती. दरम्यान, सन २००८ च्या ऑगस्ट महिन्यात शाळेतील दोन विद्यार्थिनींनी मुख्याध्यापकांकडे संबंधित शिक्षकावर लैंगिक अत्याचाराचे गंभीर आरोप करणारी लिखित तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर शाळा व्यवस्थापनाच्या पातळीवर प्राथमिक चौकशी करण्यात आली आणि त्यानंतर सदर शिक्षकाला आधी निलंबित करण्यात आले. सखोल चौकशीच्या अंती आलेल्या अहवालाच्या आधारावर व्यवस्थापनाने २८ फेब्रुवारी २००९ रोजी संबंधित शिक्षकाची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांना बडतर्फ केले. आपल्यावर झालेली सेवा समाप्तीची कारवाई अन्यायकारक असल्याचा दावा करत संबंधित शिक्षकाने या आदेशाविरुद्ध अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. अपर आयुक्तांनी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवा शर्ती नियमन अधिनियम, १९७७ मधील तरतुदींचा आधार घेत सुनावणी घेतली आणि शिक्षकाची सेवा समाप्ती रद्द करणारा आदेश पारित केला. या आदेशामुळे शिक्षकाला काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. व्यवस्थापनातर्फे उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना असा मुख्य मुद्दा मांडण्यात आला की, संबंधित कायद्यानुसार अपर आयुक्तांना अशा प्रकारच्या सेवा विषयक अपिलांवर सुनावणी घेण्याचा कोणताही मूलभूत क्षेत्राधिकार प्राप्त नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घेतलेला हा निर्णय अधिकारक्षेताच्या बाहेर जाऊन घेतला गेला आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध जुन्या निकालांचा आणि कायदेशीर तरतुदींचा सखोल अभ्यास केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खाजगी किंवा अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीच्या आदेशाविरुद्ध अपील ऐकण्याचा एकमेव अधिकार हा केवळ ‘स्कूल ट्रिब्यूनल’कडे आहे. कार्यकारी किंवा प्रशासकीय आदेशाद्वारे अशा स्वरूपाचे अधिकार इतर कोणत्याही विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देता येत नाहीत. त्यामुळे अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्तांनी १२ मे २०११ रोजी दिलेला आदेश पूर्णपणे क्षेत्राधिकाराच्या अभावामुळे बेकायदेशीर ठरतो आणि तो रद्दबातल ठरवण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले. तसेच, न्यायालयासमोर हा युक्तिवाद करण्यात आला होता की व्यवस्थापनाने सुरुवातीच्या काळात या क्षेत्राधिकारावर आक्षेप घेतला नव्हता. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मूलभूत क्षेत्राधिकार नसण्याचा मुद्दा हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो आणि असा आक्षेप कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर उपस्थित केला जाऊ शकतो. हायकोर्टाने अपर आयुक्तांचा १२ मे २०११ चा आदेश रद्द केला असला, तरी संबंधित शिक्षकाला न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण मुभा दिली आहे. त्यानुसार, संबंधित शिक्षक कायद्यातील तरतुदीनुसार अमरावती येथील संबंधित स्कूल ट्रिब्यूनलच्या समक्ष योग्य ती अपील सादर करू शकतात. हे प्रकरण २०११ पासून उच्च न्यायालयात प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असल्याने, शिक्षकाने आगामी दोन आठवड्यांच्या आत स्कूल ट्रिब्यूनलमध्ये अपील दाखल केल्यास, ट्रिब्यूनलने विलंबाच्या तांत्रिक मुद्द्यावर विचार न करता प्रकरणाचा निकाल पुढील सहा आठवड्यांच्या आत गुण-दोषांच्या आधारावर लावावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निकालानिमित्त शाळा कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक वादांमध्ये योग्य न्याय मिळवण्यासाठी कोणता सक्षम मंच आहे, यावर पुन्हा एकदा कायदेशीर शिक्कामोर्तब झाले आहे.