सोलापुरात पाण्यासाठी अनोखे आंदोलन, गावात लागले ‘गाव विक्रीसाठी आहे’चे फलक

स्थान: Solapur

महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात पाण्याच्या तीव्र समस्येमुळे एका गावात अत्यंत अनोखे आणि लक्षवेधी आंदोलन पाहायला मिळाले आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आणि सिंचनाचे पाणी मिळत नसल्यामुळे संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी गावात थेट ‘गाव बिकाऊ है’ म्हणजेच ‘गाव विक्रीसाठी आहे’ असे लिहिलेले फलक लावले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील तुलसी गावात हा प्रकार घडला असून, या घटनेमुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेत एकच खळबळ उडाली आहे. अनेक दशकांपासून सिंचनाच्या पाण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या ग्रामस्थांच्या या रोषामुळे स्थानिक पातळीवरील पाणीटंचाईचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. बाहेरील लोकांसाठी किंवा पर्यटकांसाठी हे केवळ एक मजेशीर पोस्टर वाटू शकते, परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या दुर्लक्षाची ही अत्यंत वेदनादायक आणि संतप्त प्रतिक्रिया असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. तुलसी गावातील विहिरी, पाझर तलाव आणि इतर सर्व जलस्रोत पूर्णपणे आटले आहेत. पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्यामुळे या गावाला गेल्या काही महिन्यांपासून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, पावसाळ्यातही पाण्याची समस्या कायम असल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. एका बाजूला परिसरातील इतर गावे बागायती शेती करत असताना आणि समृद्ध होत असताना, केवळ नऊ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तुलसी गावाला मात्र पाण्यासाठी करावा लागणारा हा संघर्ष प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरत आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागे एक मोठी पार्श्वभूमी दडलेली आहे. तुलसी गावापासून केवळ नऊ किलोमीटर अंतरावर सीना-माढ़ा लिफ्ट सिंचन योजना आहे. ही महत्त्वाची योजना सन दोन हजार मध्ये सुरू करण्यात आली होती. मात्र, इतकी वर्षे लोटूनही या योजनेचा एक थेंबही तुलसी गावापर्यंत पोहोचलेला नाही. प्रशासकीय अनास्था आणि योग्य नियोजनाचा अभाव यामुळे गावाला या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले आहे. या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून ग्रामस्थांनी अनेकदा स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा केला, निवेदने दिली, परंतु दरवेळी केवळ आश्वासनांच्या पलिकडे काहीही हाती आले नाही. सततच्या दुर्लक्षामुळे ग्रामस्थांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आणि त्यांनी आपली नाराजी अत्यंत टोकदार पद्धतीने व्यक्त करण्याचे ठरवले. या संपूर्ण परिस्थितीवर बोलताना तुलसी गावाचे सरपंच शरद मोरे यांनी प्रशासनावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जे कोणी आमचे गाव खरेदी करण्यास इच्छुक असतील, त्यांनी पुढे यावे. हा केवळ एक उपरोधिक टोमणा नसून गेल्या अनेक दशकांपासून शासन आणि प्रशासनाने आमच्या गावाला कसे वेठीस धरले आहे, याचे हे विदारक चित्र आहे. बाहेरील घटकांसाठी ही बाब कदाचित कुतूहलाची किंवा मनोरंजनाची असू शकते, परंतु आमच्यासाठी हा अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे, असे त्यांनी सांगितले. सरपंचांच्या या वक्तव्यावरून गावातील लोकांच्या मनातील खदखद आणि राग स्पष्टपणे दिसून येतो. गावाला जुलै महिन्यापासून टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे, जी अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे. गावात जेव्हा हे फलक झळकले आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली, त्यानंतर प्रशासकीय वर्तुळात हलकल्लोळ उडाला. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी तातडीने या प्रकरणाची दखल घेत परिस्थितीची पाहणी करण्यास सुरुवात केली आहे. मीडियामध्ये हे प्रकरण आल्यानंतर आणि राज्यभरात चर्चा सुरू झाल्यावर, प्रशासनाकडून आता तुलसी गावाला सिंचन आणि नहर नेटवर्कशी जोडण्याबाबत सकारात्मक आश्वासने दिली जात आहेत. मात्र, यापूर्वीही अनेकदा अशी आश्वासने मिळाली असल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये अद्यापही साशंकता कायम आहे. जोपर्यंत प्रत्यक्षात पाण्याचे नियोजन होत नाही आणि गावाला पाण्याचा पुरवठा नियमित होत नाही, तोपर्यंत केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवणार नाही, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. माढा तालुक्यातील या दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे केवळ तुलसी गावच नव्हे, तर परिसरातील इतरही अनेक गावांमधील शेतकरी वर्ग अडचणीत सापडला आहे. पावसाने दिलेली दडी आणि भूजल पातळीत झालेली प्रचंड घट यामुळे रब्बी आणि खरीप हंगामातील पिके धोक्यात आली आहेत. शेतीला जीवदान देण्यासाठी सिंचनाचे पाणी अत्यंत गरजेचे आहे, परंतु पाण्याच्या अभावामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीची ही दुरवस्था पाहून युवकांमध्येही नैराश्याचे वातावरण पसरले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील या घटनेने पुन्हा एकदा ग्रामीण भागातील सिंचन योजनांच्या रखडलेल्या कामांचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प कागदावर पूर्ण होतात, पण शेवटच्या घटकापर्यंत पाण्याचे नियोजन पोहोचत नाही, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. तुलसी गावातील ग्रामस्थांनी घेतलेली ही आक्रमक भूमिका प्रशासनाला आरसा दाखवणारी ठरली आहे. आता प्रशासनाकडून केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता सिंचन योजनेचे जाळे या गावापर्यंत प्रत्यक्षात कसे पोहोचवले जाईल, यावर भर देणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात अशा प्रकारच्या निषेधाची व्याप्ती आणखी वाढू शकते, असा इशाराही जाणकारांकडून दिला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची राज्यभरात चर्चा होत असून, शासन यावर काय ठोस उपाययोजना करते आणि तुलसी गावाला खऱ्या अर्थाने सिंचनाचे पाणी कधी मिळते, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.