सुनील शेळके–सुनील गुजर वाद: पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात खडाजंगी; दोन्ही बाजूंच्या परस्परविरोधी तक्रारी

स्थान: पुणे

# सुनील शेळके–सुनील गुजर वाद: पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात खडाजंगी; दोन्ही बाजूंच्या परस्परविरोधी तक्रारी

पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात लोकप्रतिनिधी आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यादरम्यान झालेल्या वादामुळे प्रशासकीय परिसरातील तणाव, लोकशाहीतील प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. शुक्रवार, १६ ऑक्टोबर रोजी मावळचे आमदार सुनील शेळके आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुनील रघुनाथ गुजर यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाल्याची घटना समोर आली. या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात परस्परविरोधी तक्रारी दिल्या असून, पोलिसांनी गुजर यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे.

## आमदार सुनील शेळके यांचे काय आरोप?

आमदार सुनील शेळके यांनी पोलिसांकडे दिलेल्या लेखी तक्रारीत सुनील गुजर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. गुजर हे गेल्या वर्षभरापासून आपल्या हालचालींवर आणि कार्यालयावर पाळत ठेवत असल्याचा दावा शेळके यांनी केला आहे.

तक्रारीनुसार, गुजर यांनी कथित बनावट शासकीय ओळखपत्राचा वापर करून इतर व्यक्तींच्या नावाने माहिती अधिकाराचे अर्ज दाखल केले आणि आमदारांशी संबंधित संवेदनशील माहिती मिळवली. ही माहिती राजकीय विरोधक किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचवली गेल्याचा संशयही शेळके यांनी व्यक्त केला आहे. दोन मोबाइल फोन आणि मोठी रोख रक्कम हस्तगत झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी मोबाइलमधील माहिती आणि कॉल रेकॉर्डची सखोल तपासणी करण्याची मागणी केल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

हे आरोप तक्रारीतील दावे आहेत. त्यांची सत्यता तपासातून सिद्ध होणे आवश्यक आहे. संबंधित डिजिटल माहितीची तपासणी आणि पुराव्यांचे मूल्यमापन यांनाच या प्रकरणात महत्त्व राहणार आहे.

## माहिती अधिकार अर्जांवरून वाद झाल्याचा गुजर यांचा दावा

दुसरीकडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुनील गुजर यांनी आमदार सुनील शेळके आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर मारहाण व धमकी दिल्याचा आरोप केला आहे. शेळके यांच्या खाणींच्या रॉयल्टीसंदर्भातील कथित गैरव्यवहाराबाबत आपण माहिती अधिकारातून अर्ज दाखल केले होते, असा दावा गुजर यांनी केला आहे.

याच कारणावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका खोलीत डांबून २० ते २५ कार्यकर्त्यांच्या मदतीने शिवीगाळ आणि मारहाण करण्यात आली, तसेच जीवे मारण्याच्या स्वरूपाची धमकी देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी तक्रारीत केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध माहितीतून होत नाही. त्यामुळे त्यांना सिद्ध तथ्य म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही.

दोन्ही बाजूंकडून परस्परविरोधी तक्रारी दाखल झाल्यामुळे नेमकी घटना कशी घडली, वादाचे स्वरूप काय होते आणि कोणत्या आरोपांना पुराव्यांचा आधार आहे, हे तपासातून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे.

## सीसीटीव्ही आणि डिजिटल पुराव्यांची भूमिका

बंडगार्डन पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष पांढरे यांच्या माहितीनुसार, दोन्ही पक्षांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मारहाणीच्या आरोपासंदर्भात प्राथमिक स्तरावर सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले असून, त्यात मारहाणीचा प्रकार दिसून आला नसल्याचे त्यांनी सांगितल्याचे वृत्तात नमूद आहे. उपलब्ध पुरावे आणि मोबाइल डेटाच्या आधारे निष्पक्ष तपास करून पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका पोलिसांनी मांडली आहे.

सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एखादी घटना दिसत नसणे हा तपासातील महत्त्वाचा मुद्दा असू शकतो; मात्र त्यावरून संपूर्ण प्रकरणाचा अंतिम निष्कर्ष आपोआप निघत नाही. फुटेजची व्याप्ती, उपलब्ध दृश्ये, साक्षीदारांचे जबाब आणि अन्य पुरावे यांचा एकत्रित विचार आवश्यक असतो. त्याचप्रमाणे मोबाइलमधील माहितीची तपासणीही कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आणि पुराव्यांच्या आधारे केली जाणे गरजेचे आहे.

## माहिती अधिकार आणि कायदेशीर उत्तरदायित्व

या घटनेतून माहिती अधिकाराच्या वापरासंबंधी आणि लोकप्रतिनिधींवरील आरोपांच्या चौकशीसंबंधी व्यापक प्रश्न पुढे येतात. माहिती अधिकार कायदा नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मागण्याचे साधन उपलब्ध करून देतो. या अधिकाराचा वापर करताना अर्जातील माहिती, अर्जदाराची ओळख आणि कायदेशीर नियम यांचे पालन होणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीवर दबाव आणणे किंवा तिच्याविरुद्ध हिंसाचार झाल्याचा आरोप असल्यास त्याचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.

लोकप्रतिनिधींना सुरक्षा आणि कायदेशीर संरक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे; त्याचवेळी सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींशी संबंधित प्रश्न विचारण्याचा नागरिकांचा अधिकारही अबाधित राहिला पाहिजे. आरोप कितीही गंभीर असले तरी व्यक्तीची जबाबदारी पुराव्यांच्या आधारेच निश्चित केली पाहिजे.

## निष्पक्ष तपासातूनच सत्य स्पष्ट होणार

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील या वादात दोन्ही बाजूंनी गंभीर दावे केले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही एका बाजूच्या कथनाला अंतिम सत्य मानण्याऐवजी पोलिसांनी उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांचे जबाब, डिजिटल पुरावे आणि इतर संबंधित नोंदींच्या आधारे तपास पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणाचा व्यापक संदेश स्पष्ट आहे: लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि व्यक्तीच्या सुरक्षेचा अधिकार हे दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. त्यांचे संरक्षण भावनिक आरोप-प्रत्यारोपांतून नव्हे, तर पारदर्शक तपास, कायद्याचे समान पालन आणि निष्पक्ष न्यायप्रक्रियेतूनच होऊ शकते.
#PuneNews #SunilShelke #RTI #wartaa