गोंदियात तीव्र पाणीटंचाई; आमदार बडोले यांचा प्रशासनाला अल्टीमेटम

स्थान: सडक अर्जुनी

गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील रामपुरी, खांबी आणि शिरेगाव बांध या तीन महत्त्वाच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना गेल्या काही दिवसांपासून पूर्णपणे ठप्प पडल्यामुळे हजारो ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्याच्या भीषण समस्येचा सामना करावा लागत आहे. महावितरणच्या थकीत वीज बिलांमुळे या सर्व पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला असून, गेल्या अनेक दिवसांपासून नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने येत्या गुरुवारपर्यंत या तिन्ही पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा तातडीने पूर्ववत करून पाणीपुरवठा सुरू न केल्यास, शुक्रवारी सर्व बाधित गावांतील सरपंचांना सोबत घेऊन गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढत तिथेच ठिय्या आंदोलन केले जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा आमदार राजकुमार बडोले यांनी दिला आहे. ग्रामीण भागातील जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा हा पाणी प्रश्न आता अत्यंत तीव्र व संवेदनशील बनला आहे. रामपुरी, खांबी आणि शिरेगाव बांध या प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांवर अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील अनेक गावे व वाड्या-वस्त्या अवलंबून आहेत. मात्र, गेल्या बऱ्याच काळापासून वीज बिलांची देणी प्रलंबित राहिल्याने महावितरणने या योजनांची वीजजोडणी तोडली. परिणामी, परिसरातील हजारो कुटुंबांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. स्थानिक पातळीवर विहिरी, हातपंप किंवा दूरवरच्या शेतातील बोअरवेलवरून पाणी आणण्यासाठी महिला व वृद्धांना प्रचंड श्रम करावे लागत आहेत. ऐन सणासुदीच्या आणि शेतीच्या हंगामाच्या दिवसांत नागरिकांना पाण्यासाठी तासन् तास रांगेत उभे राहावे लागत असल्याने ग्रामीण भागात प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या बिकट परिस्थितीमुळे त्रस्त झालेल्या विविध गावांतील सरपंचांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येत आमदार राजकुमार बडोले यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात खांबी, शिरेगाव, देवलगाव, सुकळी, बोरटोला, बाक्टी, चान्ना यांसह परिसरातील अनेक गावांचे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते. गावातील जनतेला भेडसावणारी पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई, बंद पडलेली पाणी यंत्रणा आणि ग्रामपंचायतींसमोरील आर्थिक मर्यादा याबाबत या लोकप्रतिनिधींनी सविस्तर निवेदन दिले. प्रशासकीय स्तरावर वारंवार विनंती करूनही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची व्यथा यावेळी मांडण्यात आली. नागरिकांची अडचण आणि सरपंचांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आमदार बडोले यांनी पाणीटंचाईच्या या गंभीर प्रश्नावर प्रशासकीय दिरंगाईबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जनतेला पिण्याचे पाणी पुरवणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. नागरिकांना मूलभूत गरजांपासून वंचित ठेवणे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका त्यांनी मांडली. पाणीपुरवठा बंद राहिल्यामुळे गावात आरोग्याच्या समस्या उद्भवण्याची भीती निर्माण झाली असून, प्रशासनाने कोणताही विलंब न लावता तात्काळ हस्तक्षेप करावा, असे त्यांनी बजावले. स्थानिक प्रशासनाला गुरुवारपर्यंतची अंतिम मुदत देताना आमदार बडोले यांनी स्पष्ट केले की, केवळ आश्वासने देऊन वेळकाढूपणा करण्याची सवय प्रशासनाने बंद करावी. जर गुरुवारपर्यंत महावितरणशी समन्वय साधून तिन्ही योजनांचा पाणीपुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर शुक्रवारी सर्व संबंधित गावांचे सरपंच, ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपस्थितीत गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनात बेमुदत ठिय्या आंदोलन केले जाईल. जनतेला पाण्याचा हक्क मिळेपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा सज्जड इशारा त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. केवळ वीज बिल भरून तात्पुरता वीजपुरवठा सुरू करण्याने हा प्रश्न कायमचा सुटणार नाही, याकडेही यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे थकीत वीज बिल आणि इतर संबंधित देणी भागविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती किंवा शासनस्तरावरून विशेष निधी तातडीने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या योजनांची नियमित देखभाल, दुरुस्ती आणि संचलन सुरळीत चालावे यासाठी कायमस्वरूपी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. भविष्यात आर्थिक तूट किंवा वीज बिलांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे अशा प्रकारे पाणीपुरवठा अचानक बंद पडू नये, यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने एक सक्षम आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक आराखडा तयार करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या व्यवस्थापनात अनेकदा समन्वय आणि निधीचा अभाव दिसून येतो. ग्रामपंचायतींवर वीज बिलांचा अतिरिक्त भार पडल्याने व पाणीपट्टी वसुलीत मर्यादा असल्याने अशा योजना वारंवार बंद पडतात. या चक्रव्यूहातून या योजनांना बाहेर काढण्यासाठी जिल्हा परिषद व राज्य शासनाने एकत्रित ठोस निर्णय घेणे काळाची गरज बनली आहे. आता आमदारांच्या थेट इशाऱ्यामुळे आणि सरपंचांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे गोंदिया जिल्हा परिषद प्रशासन या समस्येवर गुरुवारपूर्वी काय तोडगा काढते, याकडे संपूर्ण अर्जुनी मोरगाव तालुक्याचे लक्ष लागले असून स्थानिक स्तरावर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.