गोंदिया जिल्ह्यात ३,३१० शेतकरी कर्जमुक्त, खात्यात निधी जमा

स्थान: अर्जुनी/मोर.जि.गोदिया

गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील ३ हजार ३१० पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा मोठा लाभ मिळाला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून संबंधित पात्र शेतकऱ्यांच्या थेट कर्जखात्यात शासनाकडून तब्बल ४ कोटी ८९ लाख रुपयांचा निधी यशस्वीपणे जमा करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक दिवसांपासून आर्थिक संकटात आणि विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आगामी काळात त्यांना नवीन आर्थिक बळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शेती व्यवसायामध्ये सतत बदलणारे हवामान, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. अनेकदा पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकरी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत, परिणामी त्यांच्यावरील कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आणलेली ही कर्जमुक्ती योजना शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ च्या निकषांनुसार, राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जात आहे. या योजनेसाठी काही विशिष्ट कालावधी आणि अटी ठरवून देण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेली आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पात्र पीक कर्जे या योजनेमध्ये प्रामुख्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या ठरवून दिलेल्या कालावधीतील निकषांमध्ये बसणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करून त्यांना या योजनेचा थेट लाभ दिला जात आहे. गोंदिया जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणेकडून या कर्जमुक्ती प्रक्रियेला कमालीचा वेग देण्यात आला आहे. सहकार विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयातून पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर ही कर्जमुक्तीची रक्कम थेट त्यांच्या संबंधित कर्जखात्यात जमा केली जात आहे. आधार प्रमाणीकरण ही या प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाची पायरी असून, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निधी वितटनाचा मार्ग सुकर होत आहे. अनेक पात्र शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केल्यानंतर ही रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झाल्याची पुष्टी प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. या कर्जमुक्तीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. जुन्या थकीत कर्जाच्या ओझ्यामुळे अनेक बँकांनी किंवा सोसायट्यांनी नवीन कर्ज देण्यास नकार दिला होता. परंतु, आता शासन स्तरावरून ही जुनी थकीत कर्जे माफ झाल्यामुळे किंवा खात्यात निधी जमा झाल्यामुळे, शेतकऱ्यांना आगामी पीक हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग पूर्णपणे सुकर झाला आहे. नवीन कर्ज मिळाल्यास शेतकरी खते, बियाणे आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या इतर साहित्याची खरेदी वेळेत करू शकतील, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल. दरम्यान, या संपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही स्थानिक पातळीवर आव्हाने किंवा मतभेदही समोर आल्याचे दिसून येते. कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये ठरवून दिलेली कालमर्यादा आणि थकीत कर्जाच्या तारखांमुळे काही शेतकरी या निकषांमध्ये बसत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. नवीन किंवा पुनर्गठित कर्ज घेतलेल्या काही शेतकऱ्यांच्या पात्रतेबाबत स्थानिक पातळीवर व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संभ्रम किंवा नाराजीचे वातावरण असल्याचेही दिसून आले आहे. निकषांमुळे काही शेतकरी अपात्र ठरल्याने त्यांच्यामध्ये थोडीशी नाराजी आहे. मात्र, शासन आणि सहकार विभागाच्या नियमांनुसार जे शेतकरी निकषांवर खरे उतरतात आणि ज्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण वेळेत पूर्ण केले आहे, त्यांनाच या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ दिला जात आहे. प्रशासनाकडून वारंवार आवाहन केले जात आहे की, ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांनी लवकरात लवकर जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्राद्वारे किंवा अधिकृत केंद्रांवर जाऊन आपली प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. गोंदिया जिल्ह्यातील या ३ हजार ३१० शेतकऱ्यांना मिळालेल्या ४ कोटी ८९ लाखांच्या निधीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही काही प्रमाणात चालना मिळणार आहे. शेतकरी कर्जमुक्त झाल्यामुळे बाजारातील उलाढाल वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे बळीराजाला मोठा आधार मिळाला असून, आगामी काळात या योजनेचा विस्तार होऊन आणखी जास्तीत जास्त शेतकरी यातून लाभान्वित व्हावेत, अशी अपेक्षा शेतकरी संघटना आणि नागरिक व्यक्त करत आहेत.