उपरवर्गीकरणाच्या विरोधात महाराष्ट्र पेटणार, राजकुमार बडोले यांचा इशारा
स्थान: अर्जुनी/मोर.जि.गोदिया
अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्यावरून सध्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आणि केंद्र सरकारच्या पातळीवर या विषयावर सुरू असलेल्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील दलित आणि आंबेडकरी समाजात तीव्र नाराजी पसरली आहे. या प्रवर्गाच्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाला कडाडून विरोध करत माजी सामाजिक न्यायमंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात एक उग्र आणि भव्य महाआंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. उपवर्गीकरणामुळे समाजातील विविध घटकांमध्ये आपापसात तेढ निर्माण होऊ शकते आणि आरक्षणाचा मूळ हेतू बाधित होऊ शकतो, असा ठाम युक्तिवाद या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांकडून केला जात आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात या भूमिकेमुळे एकच खळबळ उडाली असून आगामी काळात हा प्रश्न अधिक पेटण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपवर्गीकरण हा कधीही योग्य पर्याय होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत राजकुमार बडोले यांनी व्यक्त केले आहे. उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय लागू करणे म्हणजे आगीला हात लावण्यासारखे आहे, असा सज्जड इशारा त्यांनी राज्य व केंद्र सरकारला दिला आहे. या मुद्यावरून आता केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर सत्ताधारी महायुती सरकारमधील काही दलित नेत्यांच्या भूमिकेबद्दल आणि अंतर्गंत राजकीय संघर्षाबद्दलही विविध चर्चांना उधाण आले आहे. महाराष्ट्रात विशेषतः गोंदिया आणि मुंबई या प्रमुख शहरांमध्ये या मुद्यावर जोरदार मोर्चे, आंदोलने आणि बैठकांचे सत्र सुरू झाले असून राज्यभरातून या आंदोलनाला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उपवर्गीकरणाच्या या संवेदनशील मुद्यावर समाजात मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता असल्याने सरकारने या प्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करून आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. आरक्षणाचे मूळ स्वरूप आणि सामाजिक सलोखा कायम राखण्यासाठी उपवर्गीकरणाचा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी आक्रमक भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. जर सरकारने या विषयावर गांभीर्याने विचार केला नाही, तर येत्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल आणि त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, सरकारमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता असून येत्या काळात या मुद्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
