खांबी-सिरेगाव पाणीपुरवठा योजना: श्रेयवाद आणि पाण्याचा गंभीर प्रश्न

स्थान: अर्जुनी/मोर.

महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आणि गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात चर्चा असलेला खांबी-सिरेगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा विषय सध्या अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. एका बाजूला या योजनेच्या कामाचे आणि मंजुरीचे श्रेय घेण्यासाठी विविध स्तरांवरून दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष ग्राउंडवर मात्र चित्र पूर्णपणे निराळे आणि चिंतेत टाकणारे आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा नागरिकांच्या अत्यंत मूलभूत आणि जिव्हाळ्याचा विषय असताना, त्यावर केवळ राजकीय श्रेयवादाची किनार लाभत असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमधून तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे. स्थानिक पातळीवर या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून सुरू असलेल्या चर्चेमुळे मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भीती ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील खांबी आणि सिरेगाव बांध परिसरामध्ये या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा विस्तार पसरलेला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सुमारे तीस गावांना पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याची गरज भागवली जाते. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून ही संपूर्ण प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पूर्णपणे ठप्प पडली आहे. योजना बंद पडल्यामुळे या परिसरातील जवळपास तीस गावांतील नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, पाणीपुरवठा खंडित झाल्यामुळे गावकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दूरवर भटकंती करावी लागत असून, विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. यामुळे आरोग्याचा मोठा प्रश्न देखील निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी तपासली असता, ही योजना मागील तब्बल १९ वर्षांपासून कोणत्याही मोठ्या शासकीय अनुदानाची नियमित वाट न पाहता, स्थानिक पाणीपुरवठा मंडळे आणि ग्रामस्थांच्या वर्गणीच्या आधारावर कशीबशी चालवली जात होती. मात्र, वीज बिलांची थकीत रक्कम, देखभालीचा वाढलेला खर्च आणि प्रशासकीय पातळीवर योग्य नियोजनाचा अभाव यामुळे ही योजना आर्थिक अडचणीत सापडली आणि ऐन पावसाळ्यात किंवा त्यानंतर ती पूर्णपणे बंद पडली. या बिकट परिस्थितीवर मात करण्यासाठी स्थानिक जनप्रतिनिधींनी आणि प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष घालणे गरजेचे असताना, केवळ श्रेयवादाची लढाई रंगत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष पसरला आहे. या सगळ्या घडामोडींमध्ये स्थानिक पातळीवरील राजकीय हालचालीही वेगाने सुरू आहेत. जिल्हा परिषद सदस्य रचनाताई गहाणे यांनी खांबी-सिरेगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ववत सुरू करावी, यासाठी गोंदिया जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर यांच्याकडे अधिकृतपणे निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनातून योजना बंद असल्यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाची गांभीर्याने दखल घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासकीय स्तरावर यावर काय उपाययोजना केल्या जातात आणि हा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, योजनेच्या मंजुरीपासून ते निधीवाटप आणि प्रत्यक्ष कामाच्या अंमलबजावणीपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास पारदर्शकपणे जनतेसमोर यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. या योजनेसाठी निधी नेमका कोणी मंजूर केला, प्रशासकीय मान्यता कधी मिळाली, कामाची प्रत्यक्ष सुरुवात कधी झाली आणि या सर्व प्रक्रियेत कोणाची नेमकी काय भूमिका होती, याबाबत अधिकृत माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. श्रेय कोणाला मिळते यापेक्षा नागरिकांना नियमित व शुद्ध पाणीपुरवठा कधीपासून मिळणार, हा खरा प्रश्न असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. राजकीय नेते आणि प्रशासकीय यंत्रणेने श्रेयवाद पूर्णपणे बाजूला सारून या गंभीर समस्येकडे लक्ष दिले पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. जर हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवला नाही, तर ३० गावांतील नागरिक रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशाराही काही स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाला आणि संबंधित यंत्रणेला तातडीने पावले उचलत या तीस गावांचा पाणीपुरवठा सुरळीत करावा लागणार आहे, जेणेकरून नागरिकांचे होणारे हाल थांबतील आणि आरोग्याचा धोका टाळता येईल.