उत्तराखंड मतदाता सूची पुनरीक्षण वाद: ९५ हजार नवे अपात्र

स्थान: उत्तराखंड

उत्तराखंडमध्ये सध्या सुरू असलेली मतदार यादी विशेष गहन पुनरीक्षण मोहीम राज्यभरात अत्यंत चर्चेचा विषय ठरली आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात या मोहिमेवरून तीव्र मतभेद आणि वादविवाद पाहायला मिळत आहेत. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की चौदा जुलै दोन हजार सव्वीस रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर सध्या दावे आणि हरकती स्वीकारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात सुरू आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आगामी तीन ऑक्टोबर दोन हजार सव्वीस रोजी अंतिम मतदार यादी अधिकृतपणे जाहीर केली जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल झाल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील संघर्ष वाढला आहे. उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीनुसार या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेदरम्यान मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी तब्बल एक लाख त्र्याहत्तर हजार फॉर्म सात अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या सर्व अर्जांची छाननी केल्यानंतर सुमारे पंच्चान्नहजारपेक्षा अधिक मतदारांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी अपात्र श्रेणीमध्ये वर्ग केले आहे. या मोठ्या घडामोडीमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून विरोधकांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार ज्या मतदारांनी पडताळणी मोहिमेदरम्यान आवश्यक कागदपत्रे वेळेवर सादर केली नाहीत किंवा जे मतदार स्वतः अथवा आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या माध्यमातून सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहू शकले नाहीत, त्यांना संगणकीय प्रणालीद्वारे अपात्र म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या ऑनलाईन यंत्रणेच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पार पडली असून याद्वारे फॉर्म सात आपोआप जनरेट झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. कागदपत्रांची पूर्तता न करू शकलेल्या किंवा पडताळणी प्रक्रियेत सहभागी न झालेल्या नागरिकांच्या बाबतीत हा नियम लागू करण्यात आला असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे या संपूर्ण प्रक्रियेवर विरोधी पक्षांमधून विशेषतः काँग्रेस पक्षाकडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी फॉर्म सातच्या या मोठ्या आकडेवारीवर आणि संपूर्ण प्रक्रियेच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक कार्यालयाच्या कारभारावर संशय व्यक्त करत विरोधी पक्षांनी दावा केला आहे की या अवाजवी प्रक्रियेमुळे अनेक पात्र आणि कायदेशीर मतदारांचे हक्क डावलले जात आहेत. राजकीय वर्तुळात असा दावा केला जात आहे की प्रशासनाच्या या धोरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की ही संपूर्ण मोहीम पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवली जात आहे. कोणत्याही पात्र नागरिकावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जात असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे फॉर्म सातचा मुख्य उद्देश मतदार यादीतून मृत, स्थलांतरित किंवा अपात्र व्यक्तींचे नाव कायदेशीररित्या कमी करणे हा असतो. असे असतानाही इतक्या मोठ्या संख्येने अर्ज आणि अपात्रतेची नोंद झाल्यामुळे विरोधक आणि प्रशासन यांच्यात खडाजंगी उडाली आहे. निवडणूक विभागाने या वादाच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वपूर्ण दिलासादायक पर्याय देखील समोर ठेवला आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार ज्या पंच्चान्नहजार मतदारांचे नाव या विशेष प्रक्रियेमुळे प्रभावित झाले आहेत, त्यांना आगामी तीन ऑक्टोबर रोजी अंतिम यादी प्रकाशित झाल्यानंतर पुन्हा एकदा संधी मिळणार आहे. हे सर्व नागरिक फॉर्म सहा भरून आपले नाव पुन्हा एकदा मतदार सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी कायदेशीर दावा पेश करू शकतील. या तरतुदीमुळे बाधित नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान आगामी काळात या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. एकीकडे पारदर्शक आणि अचूक मतदार यादी तयार करण्याचे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे, तर दुसरीकडे लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी विरोधक आक्रमक झाले आहेत. अंतिम मतदार यादी जाहीर होईपर्यंत या मुद्द्यावर आणखी काही नवीन राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासनाकडून सर्व हरकतींवर कायदेशीर पद्धतीने सुनावणी घेऊन निष्पक्ष निर्णय घेतला जाईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.