दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय: मॉर्फ फोटो प्रकरणी नोटीस

स्थान: दिल्ली

तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरासोबतच सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाणही झपाट्याने वाढले असून, याचा फटका आता सामान्य नागरिकांपासून ते थेट देशाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींपर्यंत बसत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर प्रकरणात सुनावणी करताना ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या नेत्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत न्यायालयाने केवळ संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्याचे निर्देशच दिले नाहीत, तर पीडित महिलेच्या सुरक्षेबाबतही दिल्ली पोलिसांना कडक आदेश दिले आहेत. संपूर्ण देशभरात आणि विशेषतः डिजिटल विश्वात या प्रकरणाची सध्या मोठी चर्चा सुरू असून, न्यायालय यावर नेमकी काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, जंतरमंतर येथील निदर्शनांच्या दरम्यान एका महिलेचा वैयक्तिक फोटो अनधिकृतपणे घेण्यात आला होता. आरोप करण्यात आला आहे की, आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि फेस-स्वॅपिंग टूल्सचा गैरवापर करून हा फोटो मॉर्फ करण्यात आला आणि अत्यंत आक्षेपार्ह स्वरूपात तयार करण्यात आला. हा केवळ मॉर्फ फोटो यहीं न थांबता, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत जोडून तो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करण्यात आला. पीडित महिलेने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर असे समोर आले की, हे फोटो केवळ डिजिटल माध्यमांवरच नव्हे, तर प्रत्यक्ष भौतिक बॅनर्सवर देखील छापण्यात आले होते. या अपमानास्पद प्रकारामुळे संबंधित महिलेला सार्वजनिक पातळीवर मानहानीला सामोरे जावे लागले आणि सोबतच तिला बलात्काराच्या तसेच जीवे मारण्याच्या धमक्या देखील मिळाल्या. या सर्व प्रकारामुळे तिच्या मानसिक आणि शारीरिक सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण झाला, ज्याची दखल थेट उच्च न्यायालयाला घ्यावी लागली. दिल्ली उच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली, ज्याचे नेतृत्व न्यायमूर्ती गिरीश कथपालिया यांनी केले. न्यायालयासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्तींनी अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही कोणतीही साधी किंवा किरकोळ घटना नाही, तर ही एक असाधारण आणि अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे. या प्रकरणात केवळ एका महिलेच्या सन्मानाचा प्रश्न नाही, तर देशाच्या पंतप्रधानांच्या प्रतिमेचाही संबंध आहे. जर दिल्ली पोलीस या प्रकरणात योग्य ती संवेदनशीलता दाखवत नसतील, तर न्यायालय स्वतः हे निश्चित करेल की यंत्रणा संवेदनशील बनली पाहिजे आणि योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे पोलीस प्रशासनावर देखील योग्य ती पावले उचलण्यासाठी दबाव निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केवळ प्रतिवादी नेत्यांनाच नोटीस बजावली नाही, तर टेक जायंट ‘मेटा’ (Meta) ला देखील कडक निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरून ही आक्षेपार्ह सामग्री आणि तिच्याशी संबंधित सर्व लिंक्स चोवीस तासांच्या आत तात्काळ हटवण्यात याव्यात. अशा प्रकारच्या डीपफेक आणि मॉर्फ केलेल्या फोटोंचा प्रसार रोखण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी देखील अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. सायबर विश्वात वेगाने पसरणाऱ्या अशा अफवा आणि आक्षेपार्ह मजकुरामुळे कुणाचेही व्यक्तिगत आयुष्य उद्धव्वस्त होऊ नये, यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पीडित महिलेने न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले होते की, तिला सतत जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असून तिच्या जीवाला मोठा धोका आहे. या गंभीर दाव्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, त्या पीडित महिलेला तातडीने आणि पूर्ण सुरक्षा पुरवण्यात यावी. याआधी दिल्ली सायबर पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला असला, तरी ऑनलाइन पसरलेली आक्षेपार्ह सामग्री पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी आणि आरोपींवर कडक कारवाई करण्यासाठी पोलिसांनी पुरेशी गती दाखवली नव्हती, असा युक्तिवाद पीडित महिलेच्या वकिलांनी केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने आता दिल्ली पोलिसांकडून एका आठवड्याच्या आत सविस्तर स्टेटस रिपोर्ट मागवला आहे. या प्रकरणात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ चे नेते सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका आणि रत्ना सिंह यांना प्रतिवादी म्हणून नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या नेत्यांच्या भूमिकेबाबत आणि निदर्शनादरम्यान घडलेल्या या प्रकाराबाबत आता पुढील सुनावणीमध्ये काय कायदेशीर बाबी समोर येतात, याबद्दल उत्सुकता आहे. एआय आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून राजकीय किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी किंवा कोणाचीही बदनामी करण्यासाठी अशा प्रकारे खोट्या गोष्टी पसरवणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा ठरत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या चौदा ऑक्टोबर रोजी होणार असून, त्या सुनावणीत न्यायालय काय नवीन आदेश देते आणि पोलीस यंत्रणा यावर कशा प्रकारे अंमलबजावणी करते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. या प्रकरणामुळे भविष्यात अशा सायबर गुन्ह्यांवर आणि सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवर आळा घालण्यासाठी न्यायव्यवस्था किती कठोर पावले उचलत आहे, हे स्पष्ट होते.