मुंबईत CJP च्या आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी नाही, जेल भरोचा इशारा

स्थान: Mumbai

मुंबईत आगामी काळात आयोजित करण्यात आलेल्या एका मोठ्या राजकीय आंदोलनावरून पोलीस प्रशासन आणि एका नवीन राजकीय पक्षादरम्यान तीव्र मतभेद निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर आणि काही धोरणात्मक निर्णयांवर आक्षेप घेत कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपी या पक्षाने येत्या दोन ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीच्या औचित्याने मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानात देशव्यापी आंदोलनाची सुरुवात करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, कायदा आणि सुव्यवस्था, सुरक्षेची कारणे तसेच उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला देत मुंबई पोलिसांनी या प्रस्तावित आंदोलनासाठी परवानगी देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. या वादानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून प्रशासनाच्या या भूमिकेवर तीव्र पडसाद उमटत आहेत. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, जर प्रशासनाने आम्हाला शांततापूर्ण मार्गाने विरोध दर्शविण्याचा अधिकार दिला नाही, तर आम्ही मागे हटणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जर आंदोलनासाठी अधिकृत परवानगी मिळाली नाही, तर दोन ऑक्टोबर रोजी मुंबईत तीव्र स्वरूपात जेल भरो आंदोलन उभारले जाईल, अशी आक्रमक भूमिका पक्षाच्या वतीने घेण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या काही कथित भूमिकेवरून आणि मतदार याद्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेतील वादाच्या पार्श्वभूमीवर झाली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची आक्रमक मागणी केली असून, या मुद्द्यावर देशभरात रान उठवण्याचा पक्षाचा मानस आहे. याच उद्देशाने राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतरच्या धर्तीवर मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्याचे नियोजन सीजेपीच्या वतीने केले गेले होते. या आंदोलनासाठी पक्षाचे राष्ट्रीय संघटन प्रमुख अजिंक्य शिंदे यांनी मुंबई पोलिसांकडे कायदेशीररीत्या परवानगीसाठी अर्ज दाखल केला होता. परंतु, शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशनच्या वतीने अर्जदारांना एक पत्र पाठवून परवानगी नाकारण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारण्यामागे प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेतील निर्देशानुसार आणि राज्य सरकारच्या नियमांनुसार, शिवाजी पार्क हे क्रीडा मैदान म्हणून राखीव आहे आणि तेथे खेळाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही सभा, धरणे किंवा आंदोलनांना परवानगी देण्याचा अधिकार पोलिसांकडे नाही. तसेच, अर्जदारांनी या आंदोलनासाठी स्थानिक महानगरपालिका अर्थात बीएमसीची कोणतीही पूर्वपरवानगी मिळवलेली नव्हती, असा मुद्दाही पोलिसांनी आपल्या उत्तरात प्रामुख्याने मांडला आहे. याशिवाय, गांधी जयंतीच्या दिवशी शिवाजी पार्क परिसरात होणारी गर्दी, सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आणि ऐन सणासुदीच्या काळात निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी यांसारख्या तांत्रिक व व्यावहारिक कारणांचा हवाला देत पोलिसांनी हे आंदोलन आयोजकांच्या अंगलट येण्याची भीती व्यक्त केली आहे. पोलिसांच्या या भूमिकेवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. नागरिकांचा आवाज दडपण्यासाठी अशा प्रकारच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर क्लृप्त्यांचा वापर करणे पूर्णपणे अलोकतांत्रिक असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. लोकशाही मार्गाने आपले विचार मांडण्याचा आणि विरोध दर्शविण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आणि राजकीय पक्षाला असताना, अशा प्रकारे परवानगी नाकारणे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला घालण्यासारखे आहे, असा युक्तिवाद सीजेपीच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. कॉकरोच जनता पार्टी ही प्रामुख्याने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अल्पावधीतच जनमानसात आणि विशेषतः तरुणांमध्ये लोकप्रिय झालेली एक नवीन राजकीय चळवळ किंवा पक्ष मानला जातो. पारदर्शक कारभाराच्या मुद्यांवर ही संघटना सातत्याने आक्रमक भूमिका घेताना दिसते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर प्रशासनासोबतचा हा संघर्ष दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या वादाच्या काही दिवस आधी याच पक्षाच्या काही प्रमुख नेत्यांना आसाममध्ये स्थानिक प्रशासनाने काही तासांसाठी ताब्यात घेतल्याची घटना समोर आली होती, ज्यामुळे सीजेपी आणि सरकारी यंत्रणांमधील तणाव आणखी वाढला होता. आता मुंबईत दोन ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या गांधी जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासन पूर्णपणे सतर्क झाले असून शिवाजी पार्क व आसपासच्या परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. दुसरीकडे, कॉकरोच जनता पार्टीने आपल्या भूमिकेवर कायम राहत कोणत्याही परिस्थितीत जेल भरो आंदोलन पार पाडण्याचा निश्चय केल्यामुळे आगामी काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यभरातील राजकीय वर्तुळाचे या आंदोलनाकडे आणि पोलीस प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे विशेष लक्ष लागले असून या प्रकरणावरून आगामी काळात राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.