शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; दुष्काळावर विशेष अधिवेशन बोलवा

स्थान: वार्ता प्रतिनिधि अर्जुनी/मोरगांव जि.गोदिया

महाराष्ट्रात निर्माण झालेली तीव्र दुष्काळी परिस्थिती आणि ग्रामीण भागातील बिकट होत चाललेली आव्हाने यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक महत्त्वाचे पत्र पाठवले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी राज्य सरकारकडे १७ प्रमुख मागण्या मांडल्या असून, दुष्काळाच्या प्रश्नावर सर्वसमावेशक आणि गंभीर चर्चा घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन ताबडतोब बोलवावे, अशी आग्रही मागणी केली आहे. राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य ग्रामीण नागरिक सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून, त्यांना तातडीने आणि ठोस मदतीचा हात देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. सप्टेंबर २०२६ च्या अखेरच्या आठवड्यात घडलेल्या या घडामोडीमुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात पुन्हा एकदा दुष्काळ निवारणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदर्श्य परिस्थिती किंवा अधिकृत दुष्काळ जाहीर केला असला, तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर असणाऱ्या अडचणी आणि शेतकऱ्यांचे झालेले अतोनात नुकसान पाहता ही मदत अपुरी पडत असल्याचा सूर या पत्रातून उमटला आहे. शरद पवारांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, नैसर्गिक प्रकोपामुळे खरिपाचा हंगाम पूर्णपणे हातातून गेला असून, बळीराजासमोर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ तात्पुरत्या घोषणा न करता थेट आणि मोठी आर्थिक मदत देणे आता काळाची गरज बनली आहे. पत्रात नमूद केलेल्या १७ मागण्यांपैकी सर्वात महत्त्वाची आणि चर्चेत असलेली मागणी म्हणजे आर्थिक मदतीचा आकडा. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला पाठवलेल्या पत्रात शरद पवारांनी प्रतिहेक्टर ५० हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी केली होती. मात्र, परिस्थितीची वाढती तीव्रता आणि पिकांचे झालेला संपूर्ण नाश पाहता, ताज्या पत्रात ही मागणी वाढवून थेट प्रतिहेक्टर १ लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, शेतमजुरांच्या हाताला काम नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी प्रति कुटुंब २५ हजार रुपये रोख आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा करावी, अशी आक्रमक आणि जनहितार्थ भूमिका घेण्यात आली आहे. याशिवाय, दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांचे जीवन सुकर करण्यासाठी अनेक सवलती मागितल्या आहेत. यामध्ये सहकारी, राष्ट्रीयीकृत तसेच अर्बन बँका आणि ग्रामीण पतसंस्थांकडून घेतलेली शेती व शेतीपूरक कर्जे पूर्णपणे माफ करावीत, अशी प्रमुख मागणी आहे. तसेच जमीन महसूल आणि कृषी पंपांची थकलेली वीज बिले संपूर्णपणे माफ करून शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा सुरळीत ठेवावा, जेणेकरून जिवंत राहिलेले पिक किंवा फळबागा तरी वाचवता येतील. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांना केवळ आश्वासनांवर न ठेवता, त्यांना तातडीने दरमहा २५ किलो मोफत धान्य वाटप करण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून अन्न सुरक्षेचा प्रश्न सुटेल. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी दुष्काळग्रस्त भागातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क तसेच वसतिगृह शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात यावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. पिण्याच्या पाण्याची भीषण समस्या सोडवण्यासाठी ज्या भागात टँकरची गरज आहे, तिथे तात्काळ मंजुरी देण्याचे अधिकार तहसीलदार पातळीवरच प्रदान करावेत, जेणेकरून प्रशासकीय दिरंगाई टाळता येईल. जनावरांच्या чаऱ्यासाठी आणि पाण्याशी संबंधित जलसंधारणाची कामे मनरेगा किंवा इतर योजनांच्या माध्यमातून तातडीने सुरू करून ग्रामीण भागात रोजगार हमी निर्माण करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. तसेच पशुधनासाठी विशेष आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर करावे. जे तालुके तांत्रिक कारणांमुळे किंवा निकषांमुळे अद्याप दुष्काळ यादीतून डावलले गेले आहेत, त्यांची फेरतपासणी करून त्यांचा तातडीने दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, जेणेकरून तेथील जनता मदतीपासून वंचित राहणार नाही. या सर्व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे आणि घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी दसरा व दिवाळीपूर्वीच व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. जेणेकरून सणासुदीच्या काळात संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल. विरोधक आणि सत्ताधारी यांनी एकत्र येऊन पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून या मानवतावादी प्रश्नावर तातडीने पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.