दिल्ली-एनसीआरमधील दुष्कर्म प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टाची गंभीर दखल

स्थान: New Delhi

दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये अलीकडच्या काळात घडलेल्या गंभीर दुष्कर्म तसेच अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना यंत्रणेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, देशाच्या राजधानीच्या ठिकाणी घडणाऱ्या अशा घटना अत्यंत लज्जास्पद आणि विचार करायला लावणाऱ्या असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्ली-एनसीआरमधील सार्वजनिक ठिकाणे, विशेषतः दुर्लक्षित उद्याने आणि रात्रीच्या वेळी धावणारी वाहने महिलांसाठी किती असुरक्षित बनली आहेत, यावर या निमित्ताने प्रकाश पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत प्रशासकीय यंत्रणेला कडक शब्दांत जाब विचारला आहे. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा मूळ अधिकार धोक्यात आला असून, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात संबंधित यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे संपूर्ण देशात आणि विशेषतः राजकीय वर्तूळात एकच खळबळ उडाली आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकारच्या घटना केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून ती संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेची पद्धतशीर आणि नैतिक नाकामी आहे. नागरिकांना जगण्याचा आणि फिरण्याचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यांना मूलभूत सार्वजनिक सुरक्षा पुरवणे हे राज्य सरकार तसेच प्रशासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. मात्र, जेव्हा यंत्रणाच नागरिकांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा लोकशाही व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास डममगू लागतो. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की, या दुर्दैवी घटनांमुळे २०१२ च्या अत्यंत गाजलेल्या आणि वेदनादायक निर्भया प्रकरणाच्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत. दशकानंतरही राजधानीत परिस्थिती फारशी बदललेली नाही, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. केवळ कागदावर कायदे बनवून किंवा घटना घडल्यानंतर तात्पुरती हळहळ व्यक्त करून हा प्रश्न सुटणार नाही, असे न्यायालयाने सुनावले आहे. या प्रकरणी संबंधित सर्व अधिकारी आणि कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. केवळ कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्याऐवजी प्रत्यक्ष जमिनीवर सुरक्षेचे वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दिल्ली-एनसीआरमधील अलीकडच्या घटनांमध्ये दक्षिण-पूर्व दिल्लीतील एका सार्वजनिक उद्यानात १७ वर्षीय मुलीवर झालेला अत्याचार आणि चालत्या स्लीपर बसमध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेला सामूहिक बलात्कार यांसारख्या अत्यंत संतापजनक प्रकरणांचा समावेश आहे. या घटनांनंतर सार्वजनिक ठिकाणची सुरक्षा व्यवस्था किती ढिसाळ आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. अनेक भागांमध्ये रात्रीच्या वेळी योग्य प्रकाशयोजना नसणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असणे आणि गस्ती पथकांचा अभाव यामुळे ही ठिकाणे समाजकंटकांसाठी सुरक्षित अड्डे बनत आहेत. प्रशासनाच्या या अकार्यक्षमतेमुळे महिलांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे हे कठोर निर्देश आणि ताशेरे अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत. न्यायालयाने केवळ ताशेरे ओढले नाहीत, तर यापुढे अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाकण्यासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेने आपली कार्यपद्धती सुधारली नाही आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कडक पावले उचलली नाहीत, तर न्यायालयाला आणखी कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असा स्पष्ट इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे. आता या न्यायालयीन हस्तक्षेपानांतर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि स्थानिक पोलीस प्रशासन कशा प्रकारे पावले उचलतात आणि सुरक्षेची नेमकी कोणती चौकट तयार करतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेचा हा प्रश्न केवळ राजधानीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशासाठी आरसा दाखवणारा आहे.