बेला एस्टेट मतदार यादी वाद: राहुल गांधींचा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप

स्थान: न्यू दिल्ली

नवी दिल्लीतील यमुना काठावरील बेला एस्टेट भागात झालेल्या मतदार यादीतील फेरफार आणि हजारो नावांच्या वगळणुकीवरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी नुकतीच या भागाला भेट दिली आणि या संपूर्ण प्रकरणावर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक व्हिडिओ शेअर करत दावा केला की, निवडणूक आयोगाच्या वतीने राबवण्यात आलेल्या विशेष तीव्र पुनरावलोकन प्रक्रियेनंतर येथील मतदार यादीतून शेकडो नागरिकांची नावे पद्धतशीरपणे कमी करण्यात आली आहेत. या घटनेमुळे राजधानी दिल्लीतील निवडणुका आणि मतदार नोंदणीच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. राहुल गांधी यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, यमुना काठावर वसलेल्या बेला एस्टेटमध्ये एकूण ७२८ रहिवासी वास्तव्यास होते. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या विशेष तीव्र पुनरावलोकन प्रक्रियेनंतर आता या संपूर्ण भागातील मतदार यादीत केवळ एकाच व्यक्तीचे नाव शिल्लक राहिले आहे, तर उर्वरित ७२७ जणांची नावे कोणतीही पूर्वकल्पना न देता किंवा योग्य ती शहानिशा न करता यादीतून वगळण्यात आली आहेत. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून यामुळे नागरिकांच्या मताधिकारावर गदा येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या संदर्भातील व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली असून यामध्ये राहुल गांधी स्थानिक प्रशासनाला धारेवर धरताना आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना दिसत आहेत. या भेटीदरम्यान राहुल गांधींनी परिसरातील स्थानिक एसडीएम यांच्याशी फोनवरून थेट चर्चा केली आणि विचारणा केली. घर असो वा नसो, मतदानाचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी यापूर्वीच ‘हाउस नंबर शून्य’ ही संकल्पना बेघर लोकांसाठी लागू असल्याचे स्पष्ट केले असतानाही बेला एस्टेटमधील नागरिकांची नावे अशा प्रकारे का वगळण्यात आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. बेघर किंवा निवाऱ्याची अनिश्चितता असलेल्या नागरिकांसाठी कायदेशीर तरतुदी असतानाही स्थानिक यंत्रणेने केलेली ही कारवाई मनमानी असल्याचे काँग्रेस पक्षाचे म्हणणे आहे. राहुल गांधींनी या प्रकरणात थेट निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून यंत्रणेच्या कारभारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर निवडणूक आयोगाची आणि स्थानिक प्रशासनाची बाजू देखील समोर आली आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अधिकृत स्पष्टीकरणानुसार, बेला एस्टेट परिसरातील शेतीचे आणि इतर व्यावसायिक कामकाज काही काळापूर्वीच पूर्णपणे बंद झाले होते. त्यानंतरच्या काळात, विशेषतः २०२२ ते २०२३ च्या दरम्यान येथील अनधिकृत बांधकामे आणि घरे प्रशासनाकडून पाडण्यात आली होती. या धडक कारवाईनंतर बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणजेच बीएलओ यांच्या मार्फत प्रत्यक्ष जाऊन पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणी दरम्यान संबंधित नागरिक त्या नोंदणीकृत पत्त्यावर प्रत्यक्ष उपस्थित किंवा राहत नसल्याचे निदर्शनास आले. नियमांनुसार अशा पाडण्यात आलेल्या किंवा अस्तित्वात नसलेल्या संरचनांच्या श्रेणी अंतर्गत ही नावे मसुदा मतदार यादीतून नियमांच्या अधीन राहून वगळण्यात आल्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच, बेघर नागरिक किंवा ज्यांचे पत्ते बदलले आहेत, अशा नागरिकांसाठी मतदार म्हणून नव्याने नोंदणी करण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते, असेही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या वादानुसार, एका बाजूला राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाचा असा दावा आहे की येथील नागरिक दशकांपासून या भागात राहत आहेत आणि त्यांनी यापूर्वी लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये याच पत्त्यावरून आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता. २०२३ मध्ये त्यांची घरे जरी पाडण्यात आली असली, तरी हे नागरिक दुसरीकडे विस्थापित झाले नसून आजही त्याच परिसरात वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाही मूल्यांचा अवमान आहे, असा युक्तिवाद केला जात आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे पालन करत ही प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असून, नियमांनुसार पात्र व्यक्तींनी नोंदणी करावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. प्रशासकीय नियम आणि नागरिकांचे मूलभूत हक्क यांच्या संघर्षात नेमकी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.