अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या टीव्ही जाहिरातींवर मोठा वाद

स्थान: Us

अमेरिकेत सध्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने टेलिव्हिजनवर प्रसारित केलेल्या सरकारी जाहिरातींवरून एक मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांच्या २०२४ च्या निवडणुकीच्या प्रचारातील व्हिडिओ आणि घोषणांशी मिळत्याजुळत्या जाहिराती टीव्हीवर दाखवण्यासाठी सामान्य नागरिकांच्या कराच्या पैशांचा वापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या संपूर्ण मुद्द्यावर अमेरिकेतील राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू असून, विरोधक आणि काही कायदेतज्ज्ञांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ही संपूर्ण घटना अमेरिका आणि राष्ट्रीय स्तरावरील टीव्ही वाहिन्यांवर चर्चेचा विषय ठरली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही वादग्रस्त जाहिरात मोहीम आगामी मिडटर्म निवडणुकांपूर्वी सप्टेंबर २०२६ च्या उत्तरार्धात राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवर आणि लोकप्रिय टीव्ही कार्यक्रमांच्या दरम्यान प्रसारित केली गेली. या मोहिमेत ट्रम्प प्रशासनाचे गुणगान करणाऱ्या आणि त्यांच्या २०२४ च्या राष्ट्रपती पदाच्या प्रचारातील जाहिरातींशी तंतोतंत जुळणाऱ्या व्हिडिओंचा समावेश होता. एका ३० सेकंदाच्या जाहिरातीच्या शेवटी संबंधित युएस सरकारने पैसे दिल्याचे नमूद करणारा डिस्क्लेमर जोडलेला होता. अमेरिकेतील कायद्यानुसार राजकीय जाहिरातींसाठी किंवा प्रचारासाठी सार्वजनिक निधीचा म्हणजेच सरकारी पैशांचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे. तसेच प्रचारकी थाटाचे साहित्य तयार करण्यासाठी सरकारी पैसा वापरण्यावर कायदेशीर प्रतिबंध आहेत. या कायदेशीर बाबींमुळे हा वाद अधिकच वाढला असून, विविध संस्थांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. या वादावर व्हाइट हाऊस आणि प्रशासनाने आपला बचाव केला आहे. प्रशासनाच्या मते या जाहिराती कोणत्याही राजकीय प्रचाराचा भाग नसून ते केवळ जनहित संदेश आहेत. या जाहिराती शैक्षणिक आणि देशप्रेमाने ओतप्रोत भरलेल्या असून त्या अमेरिकन लोकांना त्यांच्या देशावर प्रेम करण्याची आठवण करून देणाऱ्या आहेत, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. प्रशासनाच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रपती स्वतः सध्या निवडणुकीच्या रिंगणात नाहीत आणि या जाहिरातींमध्ये कोणतेही थेट राजकीय आवाहन करण्यात आलेले नाही. मात्र, या बचावानंतरही टीकाकारांचे समाधान झालेले नाही. डेमोक्रॅट्स, एथिक्स तज्ज्ञ आणि काही रिपब्लिकन नेत्यांनीही यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सरकारी पैशांचा अशा प्रकारे वैयक्तिक किंवा राजकीय प्रचारासाठी वापर केला जाऊ नये, अशी भूमिका काही नेत्यांनी घेतली आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, ही मोहीम फेडरल कायदे आणि संबंधित नियमांचे उल्लंघन ठरू शकते. लोकशाहीचे रक्षण करणाऱ्या संस्थांनीही यावर ताशेरे ओढले आहेत. व्हाइट हाऊस जेव्हा सार्वजनिक निधीचा वापर स्वतःच्या राजकीय प्रचारासाठी करते, तेव्हा लोकशाही धोक्यात येते, अशी भीती काही मानवाधिकार आणि कायदेशीर संस्थांनी व्यक्त केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर थांबवला जावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. अमेरिकेतील आगामी राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद आगामी काळात आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, यावर काय काय कायदेशीर पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.