अर्जुनी मोर येथे ग्राम रोजगार सहाय्यकांचे १ ऑक्टोबरपासून काम बंद आंदोलन

स्थान: वार्ता प्रतिनिधि अर्जुनी/मोरगांव जि.गोदिया

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे ग्राम रोजगार सहाय्यक आता आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आक्रमक झाले आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव येथे ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटनेच्या वतीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आगामी एक ऑक्टोबर २०२६ पासून अनिश्चित मुदतीचे काम बंद आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला आहे. आपल्या मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आक्रमक पाऊल उचलण्यात आले असून जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा ठाम निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे. ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटनेच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार या आंदोलनाची तयारी पूर्ण झाली असून सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकजूट होऊन या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. एकजूट होऊया आपल्या हक्कासाठी लढूया असा स्पष्ट नारा देत संघटनेने शासनासमोर आपली भूमिका मांडली आहे. आमच्या मागण्या तात्काळ मंजूर कराव्यात, अन्यथा काम बंद ठेवण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे तालुका अध्यक्ष अरविंद भाऊ कापगते यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील रोहयोच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी तीन ऑक्टोबर २०२४ रोजी एक शासन निर्णय जारी करून ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा मानधन आणि प्रवास भत्ता लागू करण्याचे ठरवले होते. मात्र, या शासन निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि मानधनाचे नियमित वाटप अद्यापही अपेक्षेप्रमाणे झाले नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. अनेक महिन्यांपासून मानधन मिळत नसल्याने किंवा त्यात दिरंगाई होत असल्याने ग्राम रोजगार सहाय्यकांना आर्थिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय मागील प्रलंबित देणी, कामाच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न आणि इतर प्रशासकीय अडचणींमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्य आले आहे. शासनाकडून वारंवार आश्वासने मिळूनही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी अखेर आंदोलनाचा मार्ग पत्करला आहे. या काम बंद आंदोलनामुळे ग्रामीण पातळीवर रोजगार हमी योजनेशी संबंधित सर्वच प्रकारच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम होणार आहे. मनरेगा अंतर्गत मजुरांची ऑनलाईन उपस्थिती, मस्टर भरण्याचे काम, नवीन कामांचे नियोजन, विहिरी आणि शेततळ्यांचे मोजमाप तसेच ग्रामीण भागातील विकास कामांचे दप्तर अद्ययावत ठेवण्याचे काम ग्राम रोजगार सहाय्यक करतात. हे सर्व कामकाज ठप्प झाल्यास ग्रामीण भागातील विकास कामांना खीळ बसू शकते. तसेच वेळेवर मजुरांची कामे न झाल्यास मजुरांमध्ये रोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय पातळीवर खळबळ उडाली असून हे आंदोलन टाळण्यासाठी शासन काही तातडीचे पावले उचलणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या या योजनेच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे प्रशासनाला परवडणारे नाही, असे मत जानकारांकडून व्यक्त केले जात आहे. संघटनेच्या या इशाऱ्यानंतर स्थानिक प्रशासन आणि शासन पातळीवर बैठकांचे सत्र सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जोपर्यंत लिखित स्वरूपात व अधिकृत आदेश काढून मानधन आणि भत्त्यांचा प्रश्न सोडवला जात नाही, तबपर्यंत आपण मागे हटणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. त्यामुळे येत्या एक ऑक्टोबरपासून अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात मनरेगाची कामे पूर्णपणे बंद राहण्याची दाट शक्यता असून यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांसमोरही मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने तोडगा काढणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ग्रामीण विकास आणि मजुरांचे हित दोन्ही सुरक्षित राहील.