अमेरिका-इराण संघर्ष तीव्र; वाढती महागाई आणि आर्थिक संकट

स्थान: Newsroom

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू असलेला लष्करी व आर्थिक संघर्ष आता एका अत्यंत संवेदनशील आणि निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सुरू झालेला हा वाद आता केवळ दोन देशांमधील सीमा किंवा लष्करी चकमकींपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर, ऊर्जा बाजारावर आणि मध्यपूर्वेतील भू-राजकारणावर होऊ लागला आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आक्रमक आर्थिक धोरणे आणि नौदल नाकाबंदीमुळे इराणसमोरील आव्हाने वेगाने वाढताना दिसत आहेत. इराणची अर्थव्यवस्था सध्या तीव्र आर्थिक दबावाखाली असून देशातील अंतर्गत परिस्थिती अत्यंत बिकट बनली आहे. या संघर्षाचे पडसाद केवळ आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच नव्हे, तर इराणच्या सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावरही स्पष्टपणे उमटत आहेत. गेल्या काही महिन्यांत तेथील आर्थिक परिस्थिती झपाट्याने खालावली असून, त्याचे अनेक दुष्परिणाम आता समोर येत आहेत. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेच्या कठोर आर्थिक प्रतिबंधांमुळे आणि धोरणांमुळे इराणच्या चलनाचे मूल्य ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेले आहे. अमेरिकेच्या मते, हे यश त्यांच्या मोहिमेचे फलित आहे, ज्याने इराणच्या सरकारला आर्थिक अडचणीत आणले आहे. दुसरीकडे, इराणच्या गोटातून हे सर्व दावे सातत्याने फेटाळले जात आहेत. इराणचे अर्थमंत्री अली मदानिजादेह यांनी अमेरिकेचे हे दावे खोटे ठरवत म्हटले आहे की, देशात कृत्रिमरीत्या आर्थिक अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी मनोवैज्ञानिक युद्धाचा आधार घेतला जात आहे. बाह्य शक्ती जाणीवपूर्वक अफवा पसरवून देशातील परिस्थिती बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही इराणकडून केला जात आहे. आर्थिक आघाडीवर नजर टाकल्यास, इराणमधील वार्षिक किरकोळ महगाईचा दर तब्बल नव्वद टक्क्यांच्या जवळपास पोहोचला आहे. यामध्ये अन्नधान्य, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण झाले आहे. अमेरिकी प्रतिबंधांमुळे इराणचे चलन अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत २५ लाख रियल्स प्रति डॉलरच्या आसपास घसरले आहे, ज्यामुळे आयातीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. याच काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होर्मुझच्या खाडीतील घडामोडींनीही या संघर्षाला नवे वळण दिले आहे. अमेरिकेच्या नौदल कारवाईमुळे आणि नाकाबंदीच्या प्रभावामुळे होर्मुझच्या खाडीतून तेलाची आवाजाही आता हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. या सागरी मार्गावरून तेलाची वाहतूक पुन्हा सुरळीत झाल्यामुळे सौदी अरेबिया आणि इतर खाडी देशांचे तेल निर्यात प्रमाण वाढले आहे. परिणामी, जागतिक बाजारपेठेतील तेलाचा पुरवठा सावरण्यास मदत झाली आहे आणि जागतिक पातळीवर तेलाच्या तीव्र टंचाईची भीती काही प्रमाणात कमी झाली आहे. होर्मुझच्या खाडीतील हा बदल इराणच्या भूमिकेला कमकुवत करणारा ठरत आहे, कारण एकेकाळी या मार्गावरील नियंत्रणाच्या बळावर इराण जागतिक बाजारपेठेवर दबाव टाकत असे, परंतु आता तो प्रभाव ओसरत चालला आहे. असे असले तरी, इराणमधील अंतर्गत राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात मोठे मतभेद पाहायला मिळत आहेत. देशातील कठोर जहालमतवादी गटांचे म्हणणे आहे की, केवळ बाह्य प्रतिबंधच नव्हे, तर देशांतर्गत आर्थिक व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि चुकीच्या धोरणांमुळेही आजची ही बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी या कठीण काळातून मार्ग काढण्यासाठी मुत्सद्देगिरीचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एकीकडे अमेरिकेचा वाढता आर्थिक दबाव आणि दुसरीकडे इराणच्या अर्थव्यवस्थेत उडालेला गोंधळ यामुळे आगामी काळात या संघर्षाची दिशा काय असेल, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. इराणमधील वाढती महागाई, घसरलेले चलन आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील बदलती समिकरणे यामुळे हा संघर्ष येत्या काळात आणखी कुठले नवे वळण घेईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.