मुंबई आंदोलनात मुलांचा वापर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची कठोर दखल

स्थान: Cjp

मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे नुकत्याच पार पडलेल्या एका निदर्शनादरम्यान अल्पवयीन मुलांचा सहभाग आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मोठी कारवाई केली आहे. मानवाधिकार संरक्षणाच्या दृष्टीने हा प्रकार अत्यंत संवेदनशील मानला जात असून, याप्रकरणी संबंधित यंत्रणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क परिसरात कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने एका आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर तरुणाई आणि Gen-Z गटातील नागरिक उपस्थित होते. मात्र, या आंदोलनात लहान मुलांना देखील सहभागी करून घेण्यात आले होते आणि त्यांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. या संपूर्ण घटनेचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाली, ज्याची गंभीर दखल आता देशाच्या सर्वोच्च मानवाधिकार यंत्रणेने घेतली आहे. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम एक हजार नऊ शे त्र्याण्णव च्या कलमांतर्गत आयोगाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत कारवाई सुरू केली आहे. आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाची सुनावणी आणि विचार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्यांच्या नेतृत्वाखालील बेंचसमोर पार पडली. आंदोलनामध्ये लहान मुलांना ढाल म्हणून वापरल्याचा किंवा त्यांच्या बालहक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करणाऱ्या तक्रारी काही सामाजिक संस्थांकडून दाखल करण्यात आल्या होत्या. सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन या संस्थेच्या वतीने या प्रकरणी अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला होता. या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने संबंधित प्रशासनाला तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मुंबई पोलिस आयुक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, एक्स कॉर्प आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या महिला व बाल विकास विभागाला सविस्तर नोटीस बजावली आहे. या नोटीस द्वारे संबंधित सर्व विभागांना एका आठवड्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, जिथे जिथे दखलपात्र गुन्हा निष्पन्न होईल, तिथे त्वरित प्रथम माहिती अहवाल म्हणजेच एफआयआर दाखल करावा, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाकडून देण्यात आले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अल्पवयीन मुलांचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे प्रसारित झाल्यामुळे त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग झाला आहे का, याची पडताळणी देखील यात केली जात आहे. मूळ पार्श्वभूमीचा विचार केला तर, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनर्रिक्षण प्रक्रियेविरोधात हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत झालेल्या या आंदोलनाला प्रशासनाकडून परवानगी नाकारण्यात आली होती, असे वृत्त समोर आले होते. असे असतानाही मोठ्या संख्येने लोक शिवाजी पार्क परिसरात जमले होते. या गर्दीमध्ये लहान मुलांना पुढे करण्यात आले आणि राजकीय किंवा सामाजिक निदर्शनांसाठी त्यांचा वापर करण्यात आला, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचे वृत्त विविध वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांमधून सविस्तरपणे कव्हर करण्यात आले आहे. आज तक वृत्तवाहिनीच्या पत्रकार ऐश्वर्या पालीवाल यांनी या घडामोडींवर सविस्तर वृत्त दिले असून, मानवाधिकार आयोगाच्या या कठोर भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. द हिंदू आणि द इंडियन एक्सप्रेस यांसारख्या राष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी देखील या घटनेची सखोल माहिती आपल्या छापील आणि डिजिटल आवृत्त्यांमध्ये प्रसिद्ध केली आहे. बालहक्कांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनात किंवा राजकीय निदर्शनांमध्ये मुलांचा वापर करणे कायद्याच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे, यावर आता गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. मानवाधिकार आयोगाने जारी केलेल्या निर्देशानंतर आता मुंबई पोलीस आणि संबंधित प्रशासकीय विभाग काय पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एका आठवड्यानंतर सादर होणाऱ्या अहवालात काय निष्पन्न होते आणि दोषींवर काय कारवाई होते, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.