साखर दरावरून शेतकरी आंदोलन: राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली पुणे-बंगळुरू महामार्ग रोखला; साखर MSP

स्थान: कोल्हापूर

# साखर दरावरून शेतकरी आंदोलन: राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली पुणे-बंगळुरू महामार्ग रोखला; साखर MSP ₹५० करण्याची मागणी

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्नांवरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमेवर आंदोलन पेटले आहे. साखरेचा किमान विक्रीभाव, इथेनॉलचे दर आणि ऊस उत्पादकांना अनुदान देण्याच्या मागण्यांवर केंद्र सरकारसोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. कोगनोळी आणि हत्तरकी टोलनाक्यांवर शेतकऱ्यांनी ठिय्या दिल्याने महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे.

## केंद्रासोबतची बैठक निष्फळ; तीन प्रमुख मागण्या

दिल्ली येथे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये साखर व इथेनॉलच्या दरांबाबत बैठक झाली. या बैठकीत शेतकरी संघटनेने तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या होत्या. मात्र, त्यावर सकारात्मक निर्णय न झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:

– **साखरेचा किमान विक्रीभाव प्रतिकिलो ५० रुपये करावा:** साखरेचा किमान विक्रीभाव वाढल्यास साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नाला आधार मिळू शकतो आणि त्याचा ऊस उत्पादकांना फायदा व्हावा, अशी संघटनेची अपेक्षा आहे.
– **सी-हेव्ही इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा:** इथेनॉल उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा साखर उद्योगाच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होतो. त्यामुळे या इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
– **प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे:** केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार साखर हंगाम लवकर सुरू केल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

## कोगनोळी आणि हत्तरकी टोलनाक्यांवर ठिय्या

राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी सकाळी ११ वाजल्यापासून कोगनोळी टोलनाका आणि कर्नाटकातील हत्तरकी टोलनाका येथे आंदोलन सुरू केले. दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागात मोठ्या संख्येने शेतकरी एकत्र आल्याने पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली.

आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र आणि कर्नाटक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वाहनांच्या लांब रांगा लागल्याने वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी आणि पर्यायी मार्गांवर वळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले. महामार्गावरील प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारने मागण्यांबाबत लेखी निर्णय जाहीर करेपर्यंत महामार्ग मोकळा करणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. आंदोलनस्थळीच मुक्काम करण्याची तयारीही शेतकऱ्यांनी केल्याचे वृत्त आहे.

## आंदोलनस्थळी सामूहिक भोजनाची व्यवस्था

आंदोलन दीर्घकाळ सुरू राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी मुक्कामाची तयारी केली आहे. कागल आणि निपाणी तालुक्यांतील गावांमधून आंदोलनकर्त्यांसाठी भाकरी आणि पिठलं गोळा केले जात असून, टोलनाक्यांवर सामूहिक भोजनाची व्यवस्था केली जात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

यामुळे आंदोलनस्थळाला तात्पुरत्या छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. शेतकरी संघटनेने लेखी निर्णयाची मागणी कायम ठेवली असून, केंद्र सरकारने तातडीने तोडगा न काढल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

## साखर उद्योगाच्या अर्थकारणाचा प्रश्न

साखरेचा किमान विक्रीभाव, इथेनॉलचे दर आणि ऊस उत्पादकांना मिळणारा मोबदला हे परस्परांशी संबंधित आर्थिक मुद्दे आहेत. साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नावर उत्पादन खर्च, बाजारातील साखरेचे दर आणि इथेनॉल विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न यांचा प्रभाव पडतो. या आर्थिक गणिताचा परिणाम ऊस उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या दरावर आणि कारखान्यांच्या देयक क्षमतेवर होऊ शकतो.

मात्र, साखरेचा किमान विक्रीभाव वाढवणे किंवा इथेनॉलचे दर बदलणे यामुळे शेतकऱ्यांना किती आणि कसा फायदा होईल, हे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती, उत्पादन खर्च आणि संबंधित धोरणांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. त्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या मागण्यांवर निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, साखर उद्योगाची व्यवहार्यता आणि ग्राहकांवरील संभाव्य परिणाम यांचा समतोल विचार आवश्यक आहे.

## तोडग्यासाठी चर्चेची गरज

पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील आंदोलनामुळे दोन राज्यांमधील महत्त्वाच्या मार्गावरील वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रवाशांची गैरसोय आणि मालवाहतुकीवरील परिणाम लक्षात घेता प्रशासनासमोर वाहतूक सुरळीत ठेवण्याचे आव्हान आहे. त्याचवेळी, ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक मागण्यांवर संवादातून तोडगा काढणेही महत्त्वाचे आहे.

आता केंद्र सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि शेतकरी संघटनेसोबत पुढील चर्चा होते का, याकडे लक्ष लागले आहे. आंदोलनाची पुढील दिशा लेखी निर्णय, चर्चेची शक्यता आणि प्रशासनाच्या उपाययोजनांवर अवलंबून राहील. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देतानाच उद्योगाची स्थिरता आणि नागरिकांची वाहतूक व्यवस्था यांचा विचार करून व्यवहार्य तोडगा काढणे हीच या संघर्षातून पुढे आलेली प्रमुख गरज आहे.
#FarmersProtest #RajuShetti #SugarIndustry #wartaa