लातूर महा विधी सेवा शिबिर: पात्र लाभार्थ्यांना न्याय आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यावर भर

स्थान: लातूर

**लातूर, दि. २४ :** सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी केवळ योजना अस्तित्वात असणे पुरेसे नाही, तर त्या योजनांची माहिती, कायदेशीर मार्गदर्शन आणि लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. समाजातील कोणताही पात्र आणि गरजू घटक लोककल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा लातूर जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे यांनी केले. लातूर येथील दिवाणजी मंगल कार्यालयात आयोजित महा विधी सेवा शिबिर आणि शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

## न्याय आणि सरकारी योजनांसाठी एकाच छताखाली सेवा

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार लातूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. कायदेशीर मदत, योजनांची माहिती आणि लाभ मिळवण्याच्या प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.

न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे यांनी सांगितले की, विधी सेवा समितीमार्फत आयोजित अशा शिबिरांमुळे गरजू नागरिकांपर्यंत कायदेविषयक माहिती पोहोचवता येते. सर्वसामान्यांना मोफत कायदेशीर सल्ला आणि मदत मिळण्याबरोबरच शासकीय योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत.

## वंचित घटकांना न्यायाची संधी

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय भारुका यांनी प्रास्ताविकात विधी सेवा प्राधिकरणाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. तळागाळातील वंचित आणि दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि विविध शासकीय विभाग एकाच व्यासपीठावर आल्यामुळे नागरिकांना आपल्या समस्या मांडण्याची आणि योजनांविषयी मार्गदर्शन मिळवण्याची संधी उपलब्ध होते. कायद्याची माहिती आणि न्याय मिळवण्याची संधी प्रत्येकाला उपलब्ध करून देणे, हा अशा शिबिरांचा व्यापक हेतू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

## नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्रशासनाची जबाबदारी

न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार यांनी नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात न्यायपालिका आणि प्रशासनाची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची ठरते, असे नमूद केले. अशा परिस्थितीत संवेदनशीलतेने काम करून नागरिकांना आवश्यक मदत मिळवून देणे गरजेचे आहे. कायदेशीर अधिकारांची जाणीव करून देतानाच लोककल्याणकारी योजनांची माहिती जास्तीत जास्त पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

शासकीय योजनांची माहिती वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास किंवा अर्जप्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन मिळाले नाही, तर पात्र नागरिकांना लाभ मिळवताना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे योजनांची माहिती, संबंधित विभागांशी संपर्क आणि कायदेशीर मदत यांचा समन्वय साधणारे उपक्रम महत्त्वाचे ठरतात.

## भूसंपादन मोबदल्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाचे सहकार्य

जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराचे महत्त्व अधोरेखित केले. काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या भूसंपादनाच्या मोबदल्याच्या वितरणासाठी प्रशासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना विधी सेवा प्राधिकरणाने सहकार्य केले असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची कार्यवाही गतिमान झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

भूसंपादनाचा मोबदला हा संबंधित शेतकऱ्यांच्या हक्काशी आणि आर्थिक हिताशी निगडित विषय आहे. अशा प्रकरणांत प्रशासन आणि विधी सेवा यंत्रणांमध्ये समन्वय राहिल्यास प्रलंबित बाबींच्या निपटाऱ्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणातील कागदपत्रे, पात्रता आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक असते.

## जलसंवर्धनाचा संदेश देत उद्घाटन

कार्यक्रमाचे उद्घाटन रोपट्याला पाणी अर्पण करून करण्यात आले. या अनोख्या उपक्रमातून लातूर जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जलसंवर्धन, पाण्याची बचत आणि पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देण्यात आला. जिल्हाधिकारी डॉ. बास्टेवाड यांनीही नागरिकांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले.

कार्यक्रमाला न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय भारुका, जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना, महानगरपालिका आयुक्त राहुल कुलकर्णी, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्यंकटेश गिरवलकर आणि जिल्हा वकील मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. शिवकुमार जाधव यांच्यासह न्यायिक व प्रशासकीय अधिकारी, वकील, लाभार्थी आणि नागरिक उपस्थित होते.

शिबिराच्या आयोजनात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या न्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. सूत्रसंचालन न्यायाधीश मधुमिता निकम आणि नेहा नागरगोजे यांनी केले, तर आभार व्यंकटेश गिरवलकर यांनी मानले.

या उपक्रमाचे यश केवळ आयोजनापुरते मर्यादित न राहता पात्र नागरिकांना प्रत्यक्ष कायदेशीर मदत आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यातून मोजले जाईल. न्याय, प्रशासन आणि लोककल्याणकारी योजनांमधील दरी कमी करण्यासाठी अशा शिबिरांनंतरही समन्वय आणि पाठपुरावा कायम राहणे आवश्यक आहे.