**वृद्धांचे मानवाधिकार** सुरक्षित करण्यासाठी जागतिक कराराची गरज; वयवाद आणि भेदभावाविरोधात शोभा शुक्ला यांची भूमिका

wartaa.in
Share on

स्थान: international

# वृद्धांचे मानवाधिकार सुरक्षित करण्यासाठी जागतिक कराराची गरज; वयवाद आणि भेदभावाविरोधात शोभा शुक्ला यांची भूमिका

**जिनेव्हा :** वाढते वय ही मानवी जीवनातील नैसर्गिक प्रक्रिया असली, तरी प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला सन्मान, समानता, सुरक्षितता आणि आरोग्यसेवा मिळतातच असे नाही. गरिबी, सामाजिक बहिष्कार, आरोग्यसेवांपर्यंत मर्यादित पोहोच आणि निर्णयप्रक्रियेतून वगळले जाणे या समस्यांमुळे वृद्धांचे अधिकार अनेकदा दुर्लक्षित राहतात. त्यामुळे वृद्ध व्यक्तींच्या मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय कराराची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा सामाजिक कार्यकर्त्या शोभा शुक्ला आणि आंतरराष्ट्रीय नागरी समाजातील प्रतिनिधींनी मांडला आहे.

## वृद्धांचे अधिकार जागतिक चर्चेतही दुर्लक्षित

वृद्ध व्यक्तींच्या अधिकारांसाठी स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय कराराची मागणी नवी नाही. १९४८ मध्ये मानवाधिकारांची सार्वत्रिक घोषणा तयार होत असतानाच अर्जेंटिनाने वृद्धांच्या अधिकारांसाठी स्वतंत्र घोषणेचा प्रस्ताव मांडला होता. आता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेने या विषयावर कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी आंतरसरकारी कार्यगट स्थापन केला आहे.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयातील कार्यगटाचे सचिव खालिद हसीन यांच्या मते, सध्याच्या मानवाधिकार व्यवस्थेत वृद्धांच्या अनुभवांना आणि गरजांना पुरेसे स्थान मिळत नाही. वयावर आधारित भेदभाव, पूर्वग्रह आणि सामाजिक बहिष्कार यांना गांभीर्याने हाताळण्याची गरज आहे. सरकारी आकडेवारी आणि मानवाधिकार अहवालांत वृद्धांचे प्रतिनिधित्व कमी असल्यास त्यांच्या गरजा धोरणांमध्येही दुर्लक्षित राहू शकतात.

## आकडेवारीतून दिसणारी तफावत

शोभा शुक्ला यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सार्वत्रिक आवधिक आढाव्यातील (UPR) आकडेवारीचा संदर्भ देत सांगितले की, २००८ पासून नोंदविण्यात आलेल्या १,२४,५३९ हून अधिक शिफारशींपैकी केवळ ६८१ शिफारशी वृद्धांच्या अधिकारांशी संबंधित होत्या. हे प्रमाण सुमारे ०.५ टक्के असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आरोग्यविषयक सुमारे २९ हजार शिफारशींपैकी केवळ १४४ शिफारशी वृद्धांच्या आरोग्यावर केंद्रित होत्या. त्यापैकी सुमारे ९२ टक्के शिफारशींना सरकारांचा पाठिंबा मिळाल्याचे सादरीकरणात सांगण्यात आले. या आकडेवारीचा संदर्भ वृद्धांचे अधिकार आणि आरोग्य या विषयांना जागतिक धोरणात्मक चर्चेत अधिक प्राधान्य देण्याची गरज अधोरेखित करतो.

## कायदेशीर बंधनकारक कराराची आवश्यकता

ग्लोबल अलायन्स फॉर द राइट्स ऑफ ओल्डर पीपलच्या सह-अध्यक्षा रोज गाहिरे यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय करारामुळे वृद्धांच्या संरक्षणातील त्रुटी दूर करण्यास, सरकारांची जबाबदारी स्पष्ट करण्यास आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यास मदत होऊ शकते.

वृद्धत्वाचा अनुभव सर्वांसाठी सारखा नसतो. लिंग, दिव्यांगत्व, आर्थिक स्थिती, जातीयता, स्थलांतर आणि भौगोलिक परिस्थिती यांमुळे व्यक्तींना वेगवेगळ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. वृद्ध महिलांना आर्थिक अवलंबित्व, मालमत्तेतील असमानता आणि लैंगिक हिंसेचा धोका असू शकतो; तर दिव्यांग वृद्धांना सुलभ सेवांअभावी अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे प्रस्तावित करारात भेदभावाच्या परस्परांशी जोडलेल्या स्वरूपांचाही विचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली.

## आरोग्यसेवा म्हणजे केवळ उपचार नव्हेत

एचआयव्हीसह जगणाऱ्या वृद्धांच्या अनुभवांमधून आरोग्याच्या अधिकाराची व्यापक व्याप्ती स्पष्ट होते. औषधे आणि वैद्यकीय उपचारांबरोबरच गोपनीयता, सामाजिक सुरक्षा, भेदभावापासून संरक्षण आणि स्वतःच्या जीवनाविषयी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही महत्त्वाचे आहे.

समुदायाच्या सहभागातून पुरावे गोळा करणे, एकात्मिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करणे, सहकारी मदतगट बळकट करणे आणि दीर्घकालीन देखभालीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करणे आवश्यक असल्याचे विविध देशांतील प्रतिनिधींनी अधोरेखित केले. ग्रामीण भागात तरुणांचे स्थलांतर झाल्याने काही वृद्ध व्यक्ती कुटुंबाच्या मदतीपासून आणि आवश्यक सेवांपासून दूर राहतात, ही बाबही चर्चेत मांडण्यात आली.

## निर्णयप्रक्रियेत वृद्धांचा सहभाग आवश्यक

वृद्ध व्यक्ती या केवळ काळजी घेण्याची गरज असलेला समूह नाहीत. त्यांचे ज्ञान, अनुभव आणि समाजातील योगदान महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्याशी संबंधित धोरणे ठरविताना त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे.

मानवाधिकारांचे संरक्षण वयावर अवलंबून असू नये. आंतरराष्ट्रीय करार, प्रभावी अंमलबजावणी, पुरेसा निधी आणि नियमित देखरेख यांच्या माध्यमातून वृद्धांना समान हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारे व समाज या दोघांची आहे. **वय वाढते म्हणून अधिकार कमी होत नाहीत; मानवी प्रतिष्ठेला कोणतीही कालमर्यादा नसते**, हाच या चर्चेचा मध्यवर्ती संदेश आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *