ऊसाला ४५०० रुपये पहिली उचल द्या; अन्यथा साखर कारखाने सुरू करू देणार नाही, राजू शेट्टींचा इशारा

स्थान: कोल्हापूर

# ऊसाला ४५०० रुपये पहिली उचल द्या; अन्यथा साखर कारखाने सुरू करू देणार नाही, राजू शेट्टींचा इशारा

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या दराचा प्रश्न पुन्हा एकदा कोल्हापूर जिल्ह्यात ऐरणीवर आला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेने जिल्ह्यात विराट मोटरसायकल रॅली काढत ऊसदराची मागणी तीव्र केली. ऊसाला प्रतिटन ४,५०० रुपये पहिली उचल जाहीर केल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू करू देणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. या मागणीमुळे आगामी गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना आणि साखर उद्योग यांच्यातील दराचा संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे.

## ४,५०० रुपयांच्या पहिल्या उचलीची मागणी

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ४,५०० रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी केली आहे. पहिली उचल म्हणजे ऊस कारखान्याला पुरवल्यानंतर शेतकऱ्याला सुरुवातीला मिळणारी रक्कम. ऊस उत्पादनाचा खर्च, शेतीसाठी लागणारे मनुष्यबळ, खते, औषधे, पाणी आणि वाहतूक यांचा विचार करता शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, ही ऊसदराच्या आंदोलनामागील प्रमुख भूमिका असते.

मात्र, ४,५०० रुपयांची मागणी मान्य होईल की नाही, याबाबत कारखानदार किंवा संबंधित प्रशासनाची भूमिका उपलब्ध माहितीत स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे संघटनेची मागणी आणि अंतिम ऊसदर यांत फरक ठेवणे आवश्यक आहे.

## मोटरसायकल रॅलीतून आंदोलनाची ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न

राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापूर जिल्ह्यात काढण्यात आलेल्या मोटरसायकल रॅलीतून ऊसदराचा प्रश्न व्यापक पातळीवर मांडण्याचा संघटनेचा प्रयत्न दिसतो. ग्रामीण भागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकत्र आणणे, कारखानदारांवर दबाव निर्माण करणे आणि गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी मागणी मान्य करून घेणे, हे अशा आंदोलनांचे प्रमुख उद्देश असतात.

ऊसदराचा प्रश्न केवळ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नापुरता मर्यादित नसतो. साखर कारखाने, वाहतूकदार, ऊसतोड कामगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील इतर घटकही या उद्योगाशी जोडलेले असतात. त्यामुळे हंगाम सुरू होण्याच्या काळात दराबाबत अनिश्चितता निर्माण झाल्यास अनेक घटकांवर त्याचे परिणाम होऊ शकतात.

## शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च आणि कारखान्यांचे गणित

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी योग्य दर निश्चित करताना उत्पादनखर्च, ऊसाची गुणवत्ता, साखर उतारा, वाहतूक खर्च आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती यांसारख्या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळावे, तसेच साखर उद्योगाची आर्थिक व्यवहार्यता टिकावी, यामध्ये संतुलन साधणे आवश्यक असते.

शेतकरी संघटनेची ४,५०० रुपयांची मागणी या चर्चेला केंद्रस्थानी आणते. मात्र, या दराची व्यवहार्यता ठरवण्यासाठी संबंधित हंगामातील उत्पादन आणि आर्थिक आकडेवारी, कारखान्यांचे म्हणणे आणि ऊसदर निश्चितीशी संबंधित नियम यांचा विचार करावा लागतो. उपलब्ध माहितीत या बाबींचे तपशील नसल्यामुळे मागणीची आर्थिक गणिते निश्चितपणे मांडता येत नाहीत.

## आंदोलनाचा पुढील टप्पा महत्त्वाचा

‘पहिली उचल जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू करू देणार नाही’ हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा आहे. प्रत्यक्षात आंदोलनाची पुढील दिशा, कारखानदारांची प्रतिक्रिया आणि दराबाबत चर्चा सुरू होते का, यावर परिस्थितीचे पुढील चित्र अवलंबून राहील.

ऊसदराचा प्रश्न सोडवताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळणे आणि गळीत हंगामात अनावश्यक अडथळे निर्माण होऊ न देणे, या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. त्यासाठी पारदर्शक चर्चा, आर्थिक आकडेवारीवर आधारित निर्णय आणि संबंधित घटकांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे.

राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील रॅलीमुळे ऊसदराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता ४,५०० रुपयांच्या पहिल्या उचलीच्या मागणीला कारखानदारांकडून काय प्रतिसाद मिळतो आणि त्यातून तोडगा निघतो का, याकडे कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे.