मुंबईतील आंदोलनात अल्पवयीन मुलांचा सहभाग; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची नोटीस

स्थान: Newsroom

मुंबईत गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर दोन ऑक्टोबर रोजी पार पडलेल्या एका आंदोलनादरम्यान अल्पवयीन मुलांचा कथित सहभाग आणि त्यांच्याबाबत सोशल मीडियावर प्रसारित झालेली छायाचित्रे व चित्रफिती या गंभीर विषयावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने कठोर पावले उचलली आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत आयोगाने महाराष्ट्र शासन, मुंबई पोलीस तसेच संबंधित इतर प्रमुख यंत्रणांना नोटीस जारी करून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात तसेच बालहक्क आणि मानवाधिकार क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, लहान मुलांना अशा प्रकारच्या आंदोलनांमध्येढाल म्हणून वापरले जात असल्याच्या आरोपांवरून खळबळ उडाली आहे. दोन ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क परिसरात एका युवा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली निदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले होते. देशातील काही महत्त्वाच्या निवडणूकविषयक मुद्द्यांवर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. या आंदोलनाला स्थानिक प्रशासनाकडून किंवा पोलिसांकडून परवानगी नाकारण्यात आली होती, असे वृत्त असूनही हे आंदोलन पार पडले. या आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर गर्दी जमली होती आणि घोषणाबाजी करण्यात आली होती. या संपूर्ण आंदोलनाचे अनेक व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियाच्या विविध मंचांवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले. या व्हायरल झालेली सामग्री पाहिल्यानंतर एका सजग नागरिकाने आणि फाऊंडेशनच्या प्रतिनिधीने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीमध्ये असा आरोप करण्यात आला की, आंदोलनादरम्यान काही अल्पवयीन मुलांना गर्दीच्या ठिकाणी आणण्यात आले होते आणि त्यांना एकामागून एक चुकीच्या पद्धतीने वापरले गेले. एवढेच नव्हे तर पोलिसांची संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी किंवा पांगवण्यासाठी या लहान मुलांना जाणीवपूर्वक ढाल म्हणून वापरण्यात आल्याचा संशयही या तक्रारीत व्यक्त करण्यात आला. सोशल मीडियावरील काही चॅट्स आणि पुराव्यांच्या आधारे हा प्रकार पूर्वनियोजित होता का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. लहान मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही राज्याची आणि समाजाची जबाबदारी असताना, त्यांना अशा राजकीय किंवा निदर्शनात्मक स्वरूपाच्या गर्दीत ओढणे बालहक्कांचे उल्लंघन ठरू शकते, असे मत या सुनावणीदरम्यान व्यक्त करण्यात आले. या प्रकरणी आयोगाने मुंबईचे पोलीस आयुक्त, केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, एक्स कॉर्प इंडियाचे ग्रीव्हन्स ऑफिसर तसेच महाराष्ट्र शासनाचा महिला आणि बालविकास विभाग यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मुंबई पोलिसांनी या संपूर्ण प्रकरणाशी संबंधित सर्व डिजिटल पुरावे, छायाचित्रे आणि चित्रफितींचे फॉरेन्सिक परीक्षण करून तातडीने तपास करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. जिथे जिथे दखलपात्र गुन्हा निष्पन्न होईल, तिथे तात्काळ एफआयआर नोंदवून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच अल्पवयीन मुलांच्या या सहभागामागील नेमकी परिस्थिती काय होती, यामागे कोणते आयोजक, समन्वयक किंवा प्रौढ व्यक्ती सक्रिय होत्या, याचा शोध घेण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. या आंदोलनाचे आयोजन करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टी या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जाणार आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर फिरत असलेल्या चॅट्सची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी सायबर सेलची मदत घेतली जात आहे. लहान मुलांना सुरक्षित वातावरणात ठेवणे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे हा या संपूर्ण प्रकरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या कारवाईमुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या आंदोलनांमध्ये अल्पवयीन मुलांना सहभागी करून घेण्यापूर्वी आयोजकांना अनेक वेळा विचार करावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. आगामी काळात या प्रकरणाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आणखी काही नवीन नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, यावर पोलीस आणि प्रशासन नेमकी काय पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.