बारावी परीक्षा अर्जाचा गोंधळ: राज्यातील 18,534 विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहण्याची भीती; शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

स्थान: maharashtra

# बारावी परीक्षा अर्जाचा गोंधळ: राज्यातील 18,534 विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला

बारावीची परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यातील महत्त्वाची पायरी मानली जाते. मात्र, परीक्षा अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे हजारो विद्यार्थ्यांसमोर अनिश्चितता निर्माण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यातील **18,534 विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेपासून वंचित राहण्याची शक्यता** व्यक्त केली जात आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाइन प्रणालीत योग्य प्रकारे नोंदवली गेली नसल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणात शासनाकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

## ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतून निर्माण झालेला पेच

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालयांनी त्यानुसारच प्रवेश द्यावेत, अशी अपेक्षा होती. मात्र, काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती अधिकृत ऑनलाइन नोंदींमध्ये योग्य प्रकारे समाविष्ट झाली नसल्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शैक्षणिक प्रवेशाची प्रक्रिया आणि परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया या एकमेकांशी जोडलेल्या असतात. विद्यार्थ्यांची प्रवेशासंबंधी माहिती ऑनलाइन प्रणालीत उपलब्ध नसेल किंवा नोंदींमध्ये विसंगती असेल, तर परीक्षा अर्ज भरताना अडथळे येऊ शकतात. याच कारणामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परीक्षेसाठी अर्ज भरता येण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात आहे.

## UDIsE प्रणालीतील नोंदींचा प्रश्न

या प्रकरणात विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नोंदी आणि UDIsE/UDISE प्रणालीतील माहितीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या काही विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाइन प्रणालीत योग्य प्रकारे नोंदली न गेल्यामुळे परीक्षा अर्जाच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

शैक्षणिक नोंदींचे डिजिटल व्यवस्थापन करताना माहितीची अचूकता आणि वेळेत अद्ययावत नोंद होणे आवश्यक असते. प्रवेश प्रक्रिया एका पद्धतीने आणि नोंदी दुसऱ्या पद्धतीने राहिल्यास विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. मात्र, नेमक्या किती विद्यार्थ्यांच्या नोंदी अपूर्ण आहेत, कोणत्या विभागात सर्वाधिक अडचणी आहेत आणि त्यामागील तांत्रिक कारणे कोणती आहेत, याची सविस्तर अधिकृत माहिती उपलब्ध मजकुरात दिलेली नाही.

## 18,534 विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा प्रश्न

राज्यातील 18,534 विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेपासून वंचित राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. परीक्षा अर्ज भरता न आल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. पुढील प्रवेश प्रक्रिया, उच्च शिक्षणासाठी अर्ज आणि करिअरविषयक निर्णय यांवरही अनिश्चिततेचे सावट निर्माण होऊ शकते.

मात्र, हे विद्यार्थी प्रत्यक्षात परीक्षेला बसू शकणार नाहीत, असा अंतिम निर्णय झाल्याची माहिती उपलब्ध मजकुरात नाही. सध्या व्यक्त करण्यात आलेली शक्यता आणि अधिकृतरीत्या जाहीर झालेला निर्णय यांत फरक ठेवणे महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता येण्यासाठी आवश्यक नोंदी दुरुस्त करणे किंवा पर्यायी प्रशासकीय व्यवस्था करणे शक्य आहे का, हे शासनाच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून राहील.

## शासनाच्या निर्णयाकडे विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष

या अडचणी सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर पावले उचलली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. लवकरच सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज भरण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, निर्णयाची अधिकृत घोषणा, अर्ज भरण्यासाठी दिली जाणारी मुदतवाढ किंवा नोंदी दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया याबाबत उपलब्ध माहितीत ठोस तपशील नाही.

या परिस्थितीत संबंधित विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना अधिकृत सूचना मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांनीही विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश नोंदी तपासून आवश्यक दुरुस्तीसाठी प्रशासनाशी समन्वय साधणे महत्त्वाचे ठरेल.

## विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे महत्त्वाचे

प्रवेश प्रक्रियेतील प्रशासकीय किंवा तांत्रिक त्रुटींचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा संधीवर होऊ नये, ही या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्रक्रियांमधील विसंगती दूर करताना विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रता, प्रवेशाची कागदपत्रे आणि अधिकृत नोंदी यांची योग्य पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

राज्यातील 18,534 विद्यार्थ्यांबाबत व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेवर शासन कोणता निर्णय घेते, याकडे आता विद्यार्थी, पालक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचे लक्ष लागले आहे. अधिकृत निर्णय आणि पुढील कार्यपद्धती जाहीर झाल्यानंतरच या विद्यार्थ्यांना बारावीची परीक्षा देता येणार की नाही, याचे स्पष्ट चित्र समोर येईल.