मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटविण्यावरून वाद; एनसीईआरटीच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान

wartaa.in
Share on

स्थान: मुंबई

मराठा साम्राज्याचा इतिहास आणि त्याच्या विस्ताराचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एनसीईआरटीच्या इयत्ता आठवीच्या समाजशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातून १७५९ मधील मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा हटविण्यात आल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयाला मराठा राजघराण्यातील वंशजांनी आक्षेप घेतला असून, त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे शालेय पाठ्यपुस्तकातील ऐतिहासिक संदर्भ आणि इतिहासाच्या मांडणीचा मुद्दा आता न्यायालयीन प्रक्रियेत पोहोचला आहे.

पाठ्यपुस्तकातील नकाशा हटविल्याने वाद

एनसीईआरटीच्या इयत्ता आठवीच्या समाजशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात यापूर्वी १७५९ मधील मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा समाविष्ट होता. मात्र, हा नकाशा पाठ्यपुस्तकातून हटविण्यात आल्याने ऐतिहासिक आणि राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

राजस्थानातील काही नेते आणि राजघराण्यांकडून विरोध झाल्यानंतर हा नकाशा हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप मराठा राजघराण्यातील वंशजांनी केला आहे. या निर्णयामागील कारणे आणि त्याची प्रक्रिया याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र, नकाशा हटविण्यामागील अधिकृत भूमिका किंवा निर्णयाची सविस्तर कारणमीमांसा उपलब्ध माहितीत स्पष्ट झालेली नाही.

मराठा राजघराण्यातील वंशजांची न्यायालयात धाव

पाठ्यपुस्तकातून नकाशा हटविण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी मराठा राजघराण्यातील वंशजांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. आशिष राजे गायकवाड यांच्या माध्यमातून ही याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे.

या याचिकेद्वारे पाठ्यपुस्तकातील ऐतिहासिक नकाशा हटविण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा अभ्यासक्रमातून वगळण्याच्या निर्णयाची न्यायालयीन तपासणी व्हावी, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.

९ डिसेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी

या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी यांच्या खंडपीठासमोर येत्या ९ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे ऐतिहासिक अभ्यासक, मराठा समाज आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर याचिकेतील मुद्दे, संबंधित संस्थांची भूमिका आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होऊ शकते. सध्या मात्र नकाशा हटविण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.

इतिहासाच्या मांडणीचा प्रश्न महत्त्वाचा

शालेय पाठ्यपुस्तके ही विद्यार्थ्यांना इतिहासाची प्राथमिक ओळख करून देणारे महत्त्वाचे माध्यम असतात. त्यामुळे त्यातील नकाशे, ऐतिहासिक घटना, व्यक्तिमत्त्वे आणि संदर्भ यांची निवड करताना तथ्यात्मक अचूकता आणि शैक्षणिक निकषांना प्राधान्य देणे आवश्यक असते.

मराठा साम्राज्याचा विस्तार हा भारतीय इतिहासातील महत्त्वाचा विषय आहे. अशा ऐतिहासिक संदर्भांची पाठ्यपुस्तकात मांडणी करताना संशोधनाधारित माहिती, विश्वसनीय ऐतिहासिक पुरावे आणि अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी पाठ्यपुस्तकातील बदलांबाबत पारदर्शकता असणेही महत्त्वाचे ठरते.

या प्रकरणात नकाशा हटविण्याचा निर्णय कोणत्या निकषांवर घेण्यात आला, त्यामागे शैक्षणिक कारणे होती की अन्य आक्षेपांचा प्रभाव होता, याबाबत न्यायालयीन सुनावणीत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. मराठा साम्राज्याच्या ऐतिहासिक वारशाशी संबंधित हा वाद आता न्यायालयाच्या कक्षेत पोहोचल्याने ९ डिसेंबरच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *