बांगलादेशात वेतनवाढीसाठी वस्त्रोद्योग कामगारांचे आंदोलन; ५०० कारखाने बंद, ढाक्यात तणाव

स्थान: बांगलादेश

ढाका : बांगलादेशातील वस्त्रोद्योग कामगारांनी किमान वेतनवाढीच्या मागणीसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाने तीव्र स्वरूप धारण केले आहे. वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक खर्चाच्या तुलनेत सध्याचे वेतन अपुरे पडत असल्याचे सांगत कामगारांनी मासिक किमान वेतन १२ हजार ५०० टका वरून ३० हजार टका करण्याची मागणी केली आहे. ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या आंदोलनादरम्यान ढाका, गाझीपूर, सावर आणि अशुलिया परिसरात निदर्शने, रस्ते अडविणे आणि पोलिसांशी संघर्षाच्या घटना घडल्या. आंदोलनामुळे ५२९ कारखान्यांचे कामकाज विस्कळीत झाले होते.

### वेतनवाढीसाठी रस्त्यावर उतरले कामगार

बांगलादेशच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रात लाखो कामगार कार्यरत आहेत. या क्षेत्रातील कामगारांना मिळणारे सध्याचे किमान मासिक वेतन १२ हजार ५०० टका आहे. मात्र अन्नधान्य, घरभाडे, वाहतूक आणि आरोग्यावरील खर्च वाढल्याने या उत्पन्नात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण होत असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे किमान मासिक वेतन ३० हजार टका करण्याची मागणी पुढे आली आहे. काही कामगार संघटनांनी थकीत वेतन देणे, मनमानी पद्धतीने कामगारांना कामावरून कमी करणे थांबविणे आणि कथित काळ्या यादीची पद्धत बंद करणे, अशा मागण्याही मांडल्या आहेत.

### ५०० हून अधिक कारखान्यांवर परिणाम

आंदोलनाचा परिणाम देशातील प्रमुख औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये दिसून आला. ढाका आणि परिसरातील औद्योगिक भागांत कामगारांनी रस्ते अडविल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली. बांगलादेश गारमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स अँड एक्सपोर्टर्स असोसिएशनच्या माहितीनुसार, आंदोलनामुळे ५२९ कारखान्यांचे कामकाज बंद किंवा विस्कळीत झाले आणि सुमारे ९ लाख ८७ हजार कामगारांवर त्याचा परिणाम झाला.

काही ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर केला. काही ठिकाणी वाहनांना आणि पोलीस चौक्यांना आग लावण्यात आल्याच्या घटनाही नोंदवण्यात आल्या. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सीमावर्ती सुरक्षा दलाचे जवान तैनात करण्यात आले.

### सरकारकडून सहा सदस्यीय वेतन मंडळ

वाढत्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेश सरकारने वस्त्रोद्योगातील वेतनाचा आढावा घेण्यासाठी सहा सदस्यीय वेतन मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळात कामगार आणि कारखानदारांचे प्रतिनिधी, सरकारचा प्रतिनिधी तसेच स्वतंत्र सदस्यांचा समावेश आहे. वेतन रचनेचा आढावा घेऊन सुधारित वेतनाबाबत शिफारसी करण्याची जबाबदारी या मंडळावर सोपविण्यात आली आहे.

सरकारने कामगारांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले असून, वेतनाचा प्रश्न चर्चेतून सोडविण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र वेतन मंडळ स्थापन झाल्यानंतरही आंदोलन पूर्णपणे थांबलेले नाही.

### निर्यात उद्योगासमोरही आव्हान

बांगलादेशचा तयार कपड्यांचा उद्योग देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. या क्षेत्रात सुमारे ४० लाख कामगार कार्यरत असून, देशाच्या एकूण निर्यात उत्पन्नातील ८० टक्क्यांहून अधिक वाटा या उद्योगाचा असल्याचे वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.

कारखानदारांच्या मते, उत्पादन खर्चातील वाढ, ऊर्जा पुरवठ्यातील अनिश्चितता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धेमुळे उद्योगावर आर्थिक दबाव आहे. दीर्घकाळ कामकाज ठप्प राहिल्यास निर्यात ऑर्डर, मालाची वाहतूक आणि कामगारांचे वेतन यांवर परिणाम होऊ शकतो.

दरम्यान, २ नोव्हेंबर रोजी अनेक कारखाने पुन्हा सुरू झाल्याचे वृत्त आहे; मात्र काही औद्योगिक भागांत निदर्शने आणि तणाव कायम होता. कामगारांच्या वेतनवाढीची मागणी, उद्योगांची आर्थिक स्थिती आणि सरकारच्या वेतन मंडळाच्या शिफारसी यांवर पुढील घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत.

स्रोत : रॉयटर्स, द डेली स्टार आणि अल जझीरा यांच्या १ व २ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या वृत्तांवर आधारित.