भंडाऱ्यात ५९ कंत्राटी सफाई कामगारांचे बेमुदत धरणे आंदोलन

स्थान: Bhandara

भंडारा शहरात गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून घनकचरा संकलन आणि स्वच्छतेचे अतिशय महत्त्वाचे काम करणाऱ्या ५९ कंत्राटी सफाई कामगारांना अचानक कामावरून कमी करण्यात आल्यामुळे संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या अन्यायकारक कारवाईच्या तीव्र निषेधार्थ आणि आपल्या हक्कांच्या मागण्यांसाठी स्वतंत्र म्युनिसिपल कंत्राटी कामगार युनियनच्या वतीने दोन ऑक्टोबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली आहे. या आंदोलनामुळे भंडारा नगर परिषदेचा स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून प्रशासनाच्या भूमिकेवर कामगारांकडून गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार, भंडारा नगर परिषद क्षेत्रामध्ये मागील दीड दशकापासून कंत्राटी स्वरूपात स्वच्छता व घनकचरा संकलनाचे काम करणाऱ्या या कामगारांनी शहराच्या स्वच्छतेमध्ये आपले योगदान दिले आहे. शहराचे आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत करणाऱ्या या कामगारांना ऐन सणासुदीच्या किंवा रोजगाराच्या काळात कोणतीही पूर्वकल्पना न देता किंवा योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता कामावरून कमी करण्यात आले, असा दावा युनियनच्या वतीने केला जात आहे. अनेक वर्षांपासून सातत्याने सेवा देऊनही अचानक बेराजीक झाल्यामुळे या कामगारांवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर मोठा आर्थिक व मानसिक संकट ओढवले आहे. या सर्व प्रकारामुळे कामगारांमध्ये कमालीचा असंतोष खदखदत असून त्यांनी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी अत्यंत गुंतागुंतीची आणि दीर्घकाळ चाललेल्या पत्रव्यवहाराची आहे. हे कामगार मागील काही महिन्यांपासून किंवा वर्षांपासून किमान वेतन, नियमित वेतन, साप्ताहिक सुटी, ओव्हरटाइमचे पैसे, कामाच्या ठिकाणी लागणारी आवश्यक सुरक्षा साधने आणि विविध सामाजिक सुरक्षा योजना यांसारख्या कायदेशीर व मूलभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत होते. कंत्राटदाराकडून नियमानुसार मिळायला हवे असलेले किमान वेतन न देता त्यापेक्षा खूपच कमी वेतन दिले जात असल्याचा गंभीर आक्षेपही या कामगारांनी यापूर्वी घेतला होता. वारंवार विनंती करूनही आणि कायदेशीर हक्कांची मागणी करूनही कंत्राटदार आणि प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून कामगारांनी यापूर्वीही आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नागपूर येथील विभागीय सहआयुक्त रवींद्र भेलावे यांनी २८ सप्टेंबर रोजी भंडारा नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेवाले यांना एक स्पष्ट पत्र पाठवले होते. या पत्राच्या माध्यमातून संबंधित ५९ कंत्राटी सफाई कामगारांना तात्काळ पूर्ववत कामावर घेण्यात यावे आणि त्यांची सेवा अखंडित ठेवावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याकडून स्पष्ट आदेश मिळाल्यानंतर कामगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या आणि आपल्याला न्याय मिळेची अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, विभागीय सहआयुक्तांच्या या स्पष्ट निर्देशानंतरही प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही आणि संबंधित कामगारांना अद्यापपर्यंत कामावर सामावून घेण्यात आले नाही, असा आरोप स्वतंत्र म्युनिसिपल कंत्राटी कामगार युनियनने केला आहे. प्रशासकीय पातळीवर होत असलेल्या या दिरंगाईमुळे आणि आदेशाची अंमलबजावणी न करण्याच्या भूमिकेमुळे कामगारांचा संताप अधिकच तीव्र झाला आहे. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे अखेर कामगारांना दोन ऑक्टोबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनाचे पाऊल उचलणे भाग पडले. या आंदोलनादरम्यान कामगारांनी आपल्या विविध मागण्या लावून धरल्या आहेत. केवळ तोंडी आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्षात लिखित स्वरूपात आदेश काढून सर्व ५९ कामगारांना त्यांच्या जुन्याच ठिकाणी व पूर्वीप्रमाणेच सेवेत सामावून घ्यावे, अशी ठाम भूमिका युनियनने घेतली आहे. तसेच, जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत आणि लेखी आश्वासन मिळत नाही, पाऊल मागे घेतले जाणार नाही, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे. या प्रकरणी भंडारा नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेवाले किंवा संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून अद्याप कोणतीही सविस्तर किंवा अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. प्रशासकीय पातळीवर या विषयावर मौन बाळगले जात असल्यामुळे किंवा निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्यामुळे हा तिढा आणखीनच वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानिक नागरिक आणि कामगार संघटनांच्या मते, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न अशा प्रकारे प्रलंबित ठेवणे शहराच्या हिताचे नाही. गेली अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा देणाऱ्या या कामगारांना अचानक बेघर किंवा बेराजगार करणे अयोग्य आहे. कामगारांचे हे धरणे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत असून, आता जिल्हा प्रशासन या प्रकरणात काय भूमिका घेते आणि मुख्याधिकाऱ्यांना काय निर्देश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या आंदोलनामुळे आगामी काळात भंडारा नगर परिषदेच्या कामकाजावर व स्वच्छतेच्या व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर या वादावर तोडगा काढणे प्रशासनासाठी आवश्यक बनले आहे.