मुंबई उच्च न्यायालयाचे धर्मांतरावर महत्त्वाचे निरीक्षण; विवाहासाठी धर्म बदलण्याच्या मुद्द्यावर काय म्हणाले न्यायमूर्ती?

स्थान: मुंबई

मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या नव्या धर्मांतरविरोधी कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान धर्मस्वातंत्र्य आणि विवाहासाठी धर्मांतर या विषयांवर महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा धर्म निवडण्याचे आणि बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे; मात्र केवळ विवाह करण्याच्या उद्देशाने धर्मांतर करण्याच्या प्रश्नाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सूचित केले. दरम्यान, याचिकेत आवश्यक तथ्यांचा अभाव असल्याने याचिकाकर्त्याने ती मागे घेतली. न्यायालयाने कायद्याची घटनात्मक वैधता अंतिमतः ठरवलेली नाही. <Cite refs={["turn209245search0","turn209245search3","turn209245news13"]}/>

## नेमके काय आहे प्रकरण?

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथील मौलाना हलीमुल्लाह फारूकी अहमद खान यांनी दाखल केली होती. या कायद्यामुळे धर्मस्वातंत्र्य, वैयक्तिक स्वायत्तता आणि गोपनीयतेच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो, असा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद होता.

२२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देताना याचिकेत ठोस उदाहरणे आणि कायद्यामुळे नेमका कोणता अन्याय झाला, यासंबंधी पुरेशी माहिती नसल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले. त्यामुळे याचिका मागे घेण्याची परवानगी देण्यात आली. आवश्यक तथ्यांसह नव्याने याचिका दाखल करण्याची मुभाही देण्यात आली. <Cite refs={["turn209245search0","turn209245search5"]}/>

## धर्मांतरविरोधी कायद्यातील कोणत्या तरतुदींना आव्हान?

याचिकाकर्त्याने कायद्यातील ‘प्रलोभन’ या शब्दाच्या व्याख्येवर तसेच कलम ६ आणि कलम ७ अंतर्गत धर्मांतरासाठी निश्चित केलेल्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता.

कलम ६ नुसार, एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जाण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीला प्रस्तावित धर्मांतराच्या किमान ६० दिवस आधी सक्षम प्राधिकरणाला सूचना द्यावी लागते. त्यानंतर संबंधित सूचना सार्वजनिक केली जाऊ शकते आणि त्यावर हरकती मागवण्याची तरतूद आहे. आवश्यकतेनुसार प्रस्तावित धर्मांतरामागील हेतू किंवा कारणाची चौकशीही होऊ शकते.

कलम ७ नुसार, धर्मांतर झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्ती आणि धर्मांतराचा कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेने निर्धारित घोषणा सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियांमुळे व्यक्तीच्या धार्मिक निवडीची गोपनीयता आणि स्वायत्तता बाधित होऊ शकते, असा याचिकाकर्त्याचा दावा होता. <Cite refs={["turn209245search12","turn209245search3"]}/>

## विवाहासाठी धर्मांतर आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य

धर्म निवडणे हा व्यक्तीच्या विवेकस्वातंत्र्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २५ धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करतो; मात्र हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांसारख्या घटनात्मक मर्यादांच्या अधीन आहे.

याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्वेच्छेने धर्म बदलण्याचा निर्णय आणि केवळ विवाह सुलभ करण्यासाठी केले जाणारे धर्मांतर यांच्यातील फरकाकडे लक्ष वेधले. मात्र, या निरीक्षणाचा अर्थ प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाह बेकायदेशीर आहे किंवा विवाहासाठी धर्म बदलणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असा होत नाही. विशिष्ट प्रकरणातील परिस्थिती, व्यक्तीची संमती आणि लागू कायदेशीर तरतुदी यांचा विचार करणे आवश्यक असते.

## याचिकाकर्त्याने याचिका का मागे घेतली?

न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला कायद्यामुळे प्रत्यक्ष कोणत्या अडचणी निर्माण झाल्या, याची ठोस उदाहरणे सादर करण्याची गरज अधोरेखित केली. केवळ कायद्याच्या तरतुदींवर व्यापक आक्षेप घेण्याऐवजी, त्या तरतुदींचा व्यक्तीच्या अधिकारांवर कसा परिणाम होतो, हे स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे सुनावणीदरम्यान नमूद झाले.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी याचिकेत सुधारणा करण्याची विनंती केली होती; मात्र न्यायालयाने त्या सुनावणीत ही विनंती मान्य केली नाही. त्यानंतर याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागण्यात आली आणि ती देण्यात आली. त्यामुळे कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर अंतिम निर्णय झालेला नाही. नव्या याचिकेद्वारे हा मुद्दा पुन्हा न्यायालयासमोर मांडता येऊ शकतो. <Cite refs={["turn209245search3","turn209245search5"]}/>

## पुढे काय होणार?

या प्रकरणातून धर्मस्वातंत्र्य, वैयक्तिक गोपनीयता आणि बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखण्याचा राज्याचा अधिकार यांच्यातील संतुलनाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. कायद्याचे समर्थक बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनाद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्याची गरज अधोरेखित करतात; तर टीकाकार स्वेच्छेने धर्म बदलणाऱ्या व्यक्तींच्या अधिकारांवर अनावश्यक निर्बंध येण्याची शक्यता व्यक्त करतात.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सध्याच्या याचिकेत कायद्याची वैधता निश्चित केलेली नसल्याने अंतिम घटनात्मक प्रश्न अद्याप खुला आहे. पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीत ठोस तथ्ये आणि कायदेशीर युक्तिवादांच्या आधारे या मुद्द्यांची अधिक स्पष्ट तपासणी होऊ शकते.